युनिकोड
नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले समस्याग्रस्त टेलिकम कम्पनीहरुलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्नसक्ने गरी नयाँ नियमावली तयार पारेको छ।
टेलिकम कम्पनी सञ्चालनकै अवधिमा कुनै कारणले खारेजीमा गए भने उनीहरुलाई सरकारले सञ्चालन गर्नसक्ने प्रावधानसहित ‘सेवा प्रदायक नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७७’ तयार पारेको हो।
स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता तिर्ने अन्तिम म्याद नजिकिँदै गर्दा उक्त नियमावली तयार पारिएको हो। स्मार्ट टेलिकमले सरकारले दिएको फागुनसम्मको अन्तिम समयावधिमा बक्यौता बुझाएन भने यो नियमावली आकर्षित हुनेछ।
शुक्रबार बसेको प्राधिकरण बोर्डले उक्त नियमावलीलाई पारित गरेको प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए।
‘बोर्ड नियमावली पारित गर्ने निर्णय गरेको छ तर माइन्युट हुन भने बाँकी छ,’ नेपालखबरसँग कुरा गर्दै खनालले भने, ‘डकुमेन्टमा साइन भएपछि मन्त्रालय जान्छ।’
प्राधिकरणले तयार गरेको उक्त नियमावलीलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा लगिनेछ। मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेसँगै नियमावली कार्यान्वयनमा आउने खनालले बताए।
कुनै पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र खारेज भएपछि त्यसको सेवा बन्द नहुने र सरकारको राजस्व पनि नगुम्ने गरी कसरी सेवा सुचारु गर्ने भन्ने प्रावधानहरु यस नियमावलीमा राखिएको छ।
खारेजीमा गएका टेलिकमका ग्राहकलाई सेवा पनि निरन्तर हुने, सम्पत्तिको लेखाजोखा गर्ने र सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व पनि उठाउने गरी सेवा सुचारु गर्ने प्रावधानसहित यो नियमावली तयार भएको प्राधिकरण प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए।
हाल सञ्चालमा रहेका दूरसञ्चार कम्पनीहरुमध्ये स्मार्ट टेलिकम गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको छ। उसले सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्वमध्ये फागुन मसान्तसम्म पहिलो किस्ताबापत ५९ करोड ८८ लाख ६८ हजार ६ सय ४ रुपैयाँ ४३ पैसा र आठौं नवीकरण शुल्क १ अर्ब २५ करोड गरी १ अर्ब ८४ करोड ८८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ।
‘त्यो बखतसम्म पनि उसले बाँकी बक्यौता भुक्तानी गरेन भने यो नियमावली आकर्षित हुन्छ’, अर्यालले भने।
उसले हालसम्म सरकारलाई अनुमतिपत्र नवीकरण, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क, रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, ब्याजबापत ४ अर्ब ८२ करोड २४ लाख ६ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ। तर, यसमा हरेक वर्ष यी शुल्कहरु थपिँदै जान्छन्।
स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने पहिलो किस्ता र नवीकरण शुल्कबापतको रकमलाई आर्थिक स्रोत जुटाउन सकेको छैन।
पटक–पटक बक्यौता बुझाउन ताकेता गर्दा पनि स्मार्टले नबुझाएपछि थप निर्णय लिन सरकारलाई कानुनी अड्चन आइपरेको थियो। कुन कानुनमा टेकेर स्मार्टलाई सरकारले अधीनमा लिँदै कम्पनी खारेजी गर्ने भन्ने समस्या भएको थियो।
उक्त कानुनी अड्चनपछि सरकारले स्मार्ट टेलिकम खारेज गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्न नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो।
पटक–पटक म्याद थप्दा पनि कम्पनीले बक्यौता नतिरेपछि भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले फागुन मसान्तसम्मको अन्तिम पटकको मौका दिने र यसबीचमा कम्पनी खारेजी गर्ने कानुन निर्माण गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो।
स्मार्ट टेलिकमले विदेशी लगानी ल्याउन चाहे पनि सफल हुनसकेको छैन भने स्वदेशमा बैंकबाट ऋण लिन पनि सकेको छैन।
स्मार्ट टेलिकमले २०६५ असारदेखि २५ जिल्लामा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न पाउने अनुमति पाएको थियो। २०७० वैशाखदेखि भने उसले एकीकृत दूरसञ्चार अनुमति पत्र पाएको थियो।
यस कम्पनीमा हाल लाल साहु होल्डिङको ५० प्रतिशत, कोस्बो इन्भेष्टमेन्टका ३० र स्वायर नेटवर्कको २० प्रतिशत सेयर रहेको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणको एमआईएस रिपोर्टअनुसार स्मार्ट टेलिकमका जीएसएम मोबाइल ग्राहक साढे २१ लाख रहेका छन्।
प्रतिक्रिया