युनिकोड
चालु सिजनको लागि सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्वीन्टल पाँच सय ४४ रुपैयाँ ३३ पैसा तोकेको छ। यो न्यूनतम् समर्थन मूल्य भएको सरकारले जनाएको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। गत वर्ष किसानले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल पाँच सय ३४ रुपैयाँ ५६ पैसा पाएका थिए। यस वर्ष सरकारले तोकेको मूल्य गत वर्षभन्दा ८ रुपैयाँ २३ पैसा बढी हो।
लागत, ढुवानी र मुनाफा जाडेर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गरेको सिफारिस अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले उखुको मूल्य निर्धारण गरेको हो। उद्योग मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीका अनुसार उखुको उत्पादन लागत ३८६ रुपैयाँ १६ पैसा, ढुवानी खर्च तथा मुनाफा ९२ रुपैयाँ ८९ पैसा र सरकारले दिने प्रतिक्वीन्टल अनुदान ६५ रुपैयाँ २८ पैसा जोडेर पाँच सय ४४ रुपैयाँ ३३ पैसा मूल्य निर्धारण गरिएको हो।
उखु किसानले भने सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा चित्त बुझाएका छैनन्। देशकै सबैभन्दा धेरै उखु खेती हुने सर्लाहीका उखु किसानले यस वर्ष उखुको न्यूनतम मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय १७ रुपैयाँ कायम गर्न माग गर्दै गत साता सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले सरकार र उद्योगपति मात्रै बसेर निर्धारण गरिएको उखुको मूल्य किसानलाई मान्य नहुने बताए। ‘अहिले हामी चिनी प्रतिकिलो ९० रुपैयाँमा किनेर खाइरहेका छौँ,’ अध्यक्ष मैनालीले शनिबार बिहान नेपालखबरसँग भने, ‘सरकारले चिनीको मूल्य ५८ रुपैयाँ प्रतिकिलोलाई आधार मानेर अहिले उखुको मूल्य निर्धारण गरेको छ, यसलाई कसरी न्यायोचित मान्न सकिन्छ?’
उनले सरकारको अन्यायपूर्ण निर्णयविरुद्ध किसान आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको बताए। ‘आज र भोली हामी सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट लगायतका जिल्लाका किसान प्रतिनिधिबीच भेला गर्दैछौँ, त्यही भेलाले आन्दोलनको स्वरुप निर्धारण गर्छ,’ मैनालीले भने। उद्योगी र सरकारको रबैयाको कारण वर्षेनी २० प्रतिशतका दरले तराइमा उखु खेती घटिरहेको मैनालीले बताए।
उनले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर महासंघले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए।
यो पनि उखुको मूल्य गत वर्षभन्दा ८ रुपैयाँ बढाउने सरकारको तयारी, किसानले जनाए असहमति
प्रतिक्रिया