युनिकोड
पुरानै आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्दा पनि विकास खर्चमा उत्साह आउन सकेको छैन। नयाँ टेन्डर आव्हान गर्नु नपर्ने पुरानै आयोजनामा खर्च बढाउन नसक्दा यो वर्षको विकास खर्चमा उत्साह आउन नसकेको हो।
कोभिड–१९ माहामारीबीच ल्याइएको बजेटमा पुरानै आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको थियो। नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेटमा स्रोतको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने बताएको सरकारले पुरानै कार्यक्रमलाई समेत तिब्रता दिन सकेको देखिदैन।
गत वर्षको तुलनामा ५० अर्ब विकास बजेट कम हुँदा पनि मंसिर १ गतेसम्म ८.३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यलयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको लागि ३ खर्ब ५२ अर्व बजेट विनियोजन गरेको सरकारले पहिलो चार महिना बितिसक्दा २९ अर्व मात्रै खर्च गर्न सकेको हो।
कोभिड १९ को महामारीबीच ल्याइएको बजेटमा विकास निर्माणका अधिकांश पुरानै आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
तर बहुवर्षीय ठेक्का लागिसकेका अयोजनामा समेत उत्साहजनक खर्च नहुँदा समग्र खर्च बढ्न नसकेको अर्थविद् बताउँछन्।
नयाँ ठेक्का लाग्ने अयोजनाका लागि टेन्डर प्रक्रियाको लागि धेरै समय लाग्ने भएकाले पहिलो चौमासिकमा खर्च हुने संभावना कम हुन्छ। तर पुराना निर्माणधीन आयोजनामा भने नयाँ टेन्डर आव्हान गर्नुपर्दैन। त्यसका लागि सरकारले स्रोतको सुनिश्चित मात्र गरिदिए पुग्छ।
गत वर्षको तुलानामा भने यो वर्ष २ प्रतिशतले बढी खर्च भएको हो। गतवर्षको पहिलो चौमासिकमा विकास खर्च ६.२६ प्रतिशत रहेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७६-७७मा १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेटमा ४ खर्ब ८ अर्ब विकास बजेट विनियोजन गरिएको थियो। जसमा २०७६ मंसिर १ गतेसम्म २५ अर्व ५४ करोड खर्च भएको थियो।
गतवर्षको तुलानामा करिब ४ अर्व बढी खर्च भएको छ। अर्थविद्हरुले कोरोना माहामारीकाबीच रोजगारी सिर्जनाको लागि सरकारले विकास बजेटमा तिब्रता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सरकारले जति कम खर्च गर्छ उति कम रोजागरी सिर्जना हुन्छ। यसको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ।
सरकारले छुट्टाएको विकास बजेट खर्च गर्न नसक्दा हरेक वर्ष आलोचना हुने गरेको छ। तर पनि विकास खर्च प्रणालीमा भने कुनै सुधार हुन सकेको छैन। विकासे मन्त्रालयले कोभिड–१९ महामारीको कारण देखाउँदै विकास निर्माणका आयोजनालाई तिव्रता दिन नसकेको बताएका छन्।
निर्माण व्यवसायीले विदेशबाट आउनु पर्ने दक्ष जनशक्ति ल्याउन नसकेको, निर्माण सामग्री ओसारपसारमा स्थानीयको अवरोध जस्ता कारणले आयोजनालाई तिब्रता दिन नसकिएको बताउँदै आएका छन्।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन्। उनले काम भएका आयोजनाको समेत भुक्तानी गर्न नसक्दा व्यवसायीलाई समस्या भएको बताएका छन्।
चार महिनामा समग्र खर्च १८.२५ प्रतिशत
महालेखा नियन्त्रक कार्यलयको तथ्यांकअनुसार साउनदेखी मंसिर १ गतेसम्म वार्षिक बजेटको १८.२५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। चालुतर्फ २४.२५ प्रतिशत खर्च भएको छ भने वित्तीय खर्च ५.५० प्रतिशत भएको छ।
यो वर्षको बजेटमा चालुखर्चको लागि ९ खर्ब ४८ अर्व विनियोजन गरिएकोमा २ खर्ब ३० करोड खर्च भएको छ। उक्त रकम कर्मचारी तलब, कार्यालय खर्च, कोरोना लगायतको काममा खर्च भएको हो।
गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को मंसिर १ गतेसम्म समग्रमा १४.८७ प्रतिशत खर्च मात्रै भएको थियो। जसमध्ये २० प्रतिशत चालु खर्च र २.६१ प्रतिशत वित्तीय खर्च रहेको थियो। ९ खर्व ५७ अर्व चालु बजेट रहेको थियो भने १ खर्ब ६७ अर्ब वित्तीय बजेट रहेको थियो।
सरकारले राजस्व भने २३.७४ प्रतिशत उठाएको छ। १२ महिनामा १० खर्ब ११ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले ४ महिनामा २ खर्ब ४० अर्ब उठाई सकेको छ। कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको भन्दै सरकारले गत वर्षको तुलनामा राजस्व लक्ष्य घटाएको थियो।
गत वर्ष ११ खर्ब १२ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा ४ महिनामा २ खर्ब ४९ अर्ब राजस्व उठेको थियो। जसअनुसार पहिलो चौमासिकमा २२.४७ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको थियो।
प्रतिक्रिया