युनिकोड
सरकारले चुरे संरक्षणको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको दाबी गरेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले चुरे संरक्षणको कामलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको बताएका हुन्। ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ को संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले आवश्यक नीतिगत, कानुनी र संरचना निर्माणको कामलाई पनि तीव्रता दिईरहेको बताए।
राष्ट्रिय योजना आयोगले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको सो कार्यक्रमको समिक्षात्मक छलफलमा भाग लिँदै उनले चुरे संरक्षणका लागि सरकारले वन ऐन र वातावरण ऐनलाई एक साथ कार्यान्वयनमा लगेको र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुनलाई पनि कार्यान्वयनमा लैजाने गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएको पनि जानकारी दिए। सचिव ओलीले चुरे संरक्षणमा केही पनि काम नभएको भन्ने कुरा सत्य नभएको दावी गरे।
कार्यक्रममा विज्ञहरुले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेटको समेत व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक सन्तोष रायमाझीले चुरे संरक्षणका लागि बजेटको समेत अभाव भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे।
उनले सो कार्यक्रम गुरु योजना अनुसार अघि बढ्न नसकेको दावी समेत गरे।
प्राध्यापक रायमाझीले चुरे संरक्षणका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
प्रतिक्रिया