युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीति सन्तुलित नीतिको रुपमा आएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले प्रतिक्रिया दिएको छ। नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लिखित ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत मुनिको मुद्रास्फीति हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने लक्षित उद्देश्य सह्राहनीय रहेको चेम्बरको धारणा छ।
‘तर त्यसअनुरुप मौद्रिक एंव वित्तीय उपकरणको माध्यमबाट सो लक्ष्यपूर्ण रुपले हासिल गर्ने गरी मौद्रिक नीति आएको अनुभूति हुन सक्ने देखिएन’, चेम्बरले विज्ञप्तिमा भनेको छ। वित्तीय प्रणाली र मौद्रिक व्यवस्थापनमा धेरै चुनौतीहरु रहेको भन्दै चेम्बरले दु्रतगतिको आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि उद्योगी एंव व्यवसायीहरुले उद्यम व्यवसाय गर्न आवश्यक मागअनुसार व्यवस्था र कर्जाको ब्याजदर घट्नुपर्नेमा मौद्रिक नीतिमा सो विषयमा आंिशक मात्र सम्बोधन गरेको पाइएको पनि चेम्बरले जनाएको छ।
त्यस्तै मौद्रिक नीतिमा सुधार गरिएका वित्तीय औजारको प्रयोग पनि निकै चुनौतीपूर्ण हुने पनि चेम्बरले जनाएको छ। कर्जाको ब्याजदर घटाउन चेम्बरले सुझाव प्रस्तुत गरेको ३.५ प्रतिशत कर्जा र निक्षेपको अतिप्त ब्याजदर अन्तर स्प्रेड दर ४.४ प्रतिशत कायम गरिएको छ। बाह्य वित्तीय सन्तुलनका लागि अति महत्वपूर्ण एवं आवश्यक पहल तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रयत्न यस नीतिमा गरिएका सह्राहनीय पक्षका रुपमा चेम्बरले लिएको छ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट ऋण प्राप्त गर्न सक्ने स्रोतको दायरा विस्तार गर्दै बैंकिङ क्षेत्रका अतिरिक्त पेन्सन फण्ड, हेज फण्ड लगायतका स्रोतबाट समेत ऋण ल्याउने व्यवस्था र क्षेत्र विस्तार गर्ने नीतिको पनि चेम्बरले प्रशंसा गरेको छ। नयाँ पूँजी निर्माणमा मौद्रिक नीतिले ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको देखिएको भन्दै चेम्बरले मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा नबढ्ने र ७ महिनाको आयातलाई धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिती राख्ने लक्ष्य रहेकोमा मुलुकको १५ औं आवधिक योजनाको समग्र लक्ष्य पूर्तिंमा समेत मौद्रिक नीति परिलक्षित हनु पर्नेमा जोड दिएको छ।
'यसका लागि आवश्यक पर्ने बैकल्पिक स्रोतहरुको व्यवस्थापनमा यो नीति संकुचित देखिएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रतिक्रिया