युनिकोड
वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरुलाई उद्दार गर्दा राज्य कोषले धान्न नसक्ने डरले सरकारले उद्धार प्रक्रिया पछाडि धकेल्दै गएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन्।
सरकारी पैसामा उद्धार गर्दा विदेशमा रहेका सबै कामदार आउन खोज्ने र राज्य कोषले धान्न नसक्ने डरले सरकारले उद्धार प्रक्रियालाई पछाडि धकेल्दै लगेको सरोकारवालाहरुको बताएका हुन्।
वैदेशिक रोजगार सबन्धी सरोकारवालाहरुले कामदारहरुबाट जम्मा गरेको रकम खर्च गर्न डराएको बताएका हुन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी अब्दुल सतारले वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि श्रम स्वीकृति लिन भन्दा पहिला १ हजार ५ सय रुपैयाँ काल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएको तर सोही रकम सरकारले खर्च गर्न कन्जुस्याइँ गरेको बताए।
वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरुलाई भवितव्य परेमा, मृत्यु भएमा वा अपाङ्गता भएको अवस्थामा रेस्क्यु गर्नका लागि भन्दै सरकारले यो कोषमा रकम जम्मा नगर्दासम्म श्रम स्वीकृति दिँदैन। तर अहिले कोभिड महामारीबाट अप्ठेरोमा परेका कामदारलाई उद्धार गर्न कोषको रकम खर्च हुने डरले सरकारले विभिन्न मापदण्ड बनाएर ढिलाई गर्ने र विभेद गर्ने नीति लिएको उनले बताए।
वैदेशिक रोजगार ऐनले पनि भवितव्य परेमा कुनैपनि मुलुकमा रहेका कामदारलाई उद्धार गर्ने पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हुने उल्लेख भएकोले पनि त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने उनले बताए। उनले स्वदेशमा फर्कन चाहने सबै कामदारहरुलाई तत्काल निःशुल्क रुपमा फर्काउन, पीसीआर परीक्षण र क्वारेन्टिनको व्यवस्था निःशुल्क गर्न समेत माग गरे।
वैदेशिक रोजागर सम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्दै आएका पत्रकार सुनिल न्यौपानेले सरकारी पैसामा उद्धार गर्न थालियो भने कम्पनीले टिकट काटेर पठाउने र आफैँ टिकट किन्न सक्नेहरु पनि सरकारी पैसामा आउन खोज्छन् र राज्यको कोषले धान्न सक्दैन भन्ने डर सरकारसँग रहेको बताए। जसका कारण पनि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा भएमा कामदारहरुलाई उद्धार गर्ने प्रक्रियालाई पछाडि धकेल्दै लगेको उनले बताए।
सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेपछि मात्रै बाध्य भएर उद्दारको काम सुरु गरेको सरकारले आवस्यकता अनुरुप काम नगरेको पुष्टि भइसकेको बताए। अदालतले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका मानिसहरुलाई सरकारी खर्चमा उद्धार गर्न नभनेकाले पनि सरकारले निर्देशिका बनाई श्रम स्वीकृति लिएको निश्चित समय पुगेकालाई मात्रै उद्धार गर्ने नीति लिँदा उद्दार कार्यमा विभेद देखिएको बताए।
श्रम तथा वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारहरुलाई उद्धार गर्न ढिलो भइसकेको बताए। कोभिड महामारी सुरु भएपछि पनि निकै ढिलो गरी नीति बनाएको भएपनि सरकारले अहिलेसम्म सोही नीति अनुसार उद्धार गर्न नसकेको बताए।
उनले नेपाली कुटनीतिक नियोगहरु पनि अहिले बल्ल नामावली संकलन गर्ने काममा लागेकाले गैह्रजिम्मेवार बन्दै गएको बताए। विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई समयमै ल्याउन नसक्दा कतिपय व्यक्तिहरु बाटोमा अलपत्र परेको खबरहरु आइरहेको उनले बताए। उनले श्रम स्वीकृति नलिइकन जाने कामदारहरुलाई सरकारको उद्धार नीतिले नसमेटेको बताए। उनले गैह्र कानूनी रुपमा गएकाहरुलाई उद्दार गर्न सक्दिन भन्नु गैह्र जिम्मेवार भएको टिप्पणी गरे।
त्यस्तै कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम अहिले नै खर्च गरे भविस्यमा के गर्ने भन्ने सोचाई सरकारको रहेकाले उद्धार कार्यका लागि उक्त रकम खर्च हुन नसकेको समेत बताए। श्रमिकहरुले नै जम्मा गरेको कोषको रकम खर्च गर्नका लागि सरकारले कन्जुस्याई गर्न जरुरत नहरहेको पनि गुरुङले बताए।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले भने सरकारले मेनपावरले पठाएका कामदारको जिम्मेवारी सम्बन्धित कम्पनीले नै लिनुपर्ने जस्तो गरी व्यवहार गरेको बताए। वैदेशिक रोजगारबाट वार्षिक रुपमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशत भन्दा बढी रकम योगदान गर्ने मानिसहरुलाई विपदको बेलामा उद्धार गर्न कन्जुस्याई गर्न नहुने तर्क गरेका छन्।
यस्तै कोभिडका कारण सबै क्षेत्रमा प्रभाव परेको तर सरकारले वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुँदा अहिले सम्म कुनैपनि तरिकाले राहत पाउन नसकेको बताएका छन्। पुनर्कर्जा कोष, बैंक ब्याजदर लगायत कुनैपनि किसिमको सुविधा पाउन नसक्दा व्यवसायबाट नै पलायन हुनुपर्ने स्थिति आएको गुनासो व्यवसायीहरुको छ।
प्रतिक्रिया