युनिकोड
चार वर्षअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त हुँदा धेरै जनतालाई उनीबारे पत्तो थिएन। जो आए पनि लोडसेडिङको मारमा उपभोक्ता थिए। घिसिङले प्राधिकरणको जिम्मा सम्हाल्ने बेलामा देशमा १४ घण्टा लोडसेडिङ थियो। उपभोक्ता छिनछिनमा परिवर्तन हुने लोडसेडिङ तालिका हेर्नमै व्यस्त थिए।
कसैले लोडसेडिङ हट्छ भन्दा हाँसोको पात्र बन्थ्यो। एक प्रतिशतले पनि नपत्याउने विषयमा कुलमान यसरी छलाङ मारे कि दुई/तीन महिनामा जनताले अनुभूति गर्ने गरी लोडसेडिङ व्यवस्थापन भयो। कुलमानले चार वर्षको समयावधि सक्ने दिन आउँदै गर्दा सोमबार प्राधिकरणले ३५औँ वार्षिकोत्सव मनाएको छ। सर्वत्र प्राधिकरणको चर्चा छ। घाटामा गएको प्राधिकरण नाफामा आयो। लोडसेडिङको ‘भूत’ हटिसक्यो।
यही चर्चा भइरहँदा मुलुकको विद्युतको खपत अवस्था कस्तो छ त? देशको अर्थतन्त्रमा विद्युतको योगदान बढाउने हो भने यो प्रश्नमा गम्भीर हुनुपर्नेमा यस क्षेत्रका विज्ञको जोड छ। प्राधिकरणमा कुलमान दोहोरिएलान् वा अर्को व्यक्ति आउला। लोडसोडिङबाट अर्को चरणमा फड्को मार्न मुलुकको विद्युत् खपतलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विज्ञ बताउँछन्।
हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत विश्वकै सबैभन्दा कम रहेको बताउँछन् जलविद्युत् क्षेत्रका जानकार तथा लगानीकर्ता ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान।
‘हाम्रो प्रतिव्यक्ति खपत वार्षिक २६५ किलोवाट आवर (युनिट) छ’, प्रधानले भने, ‘एक वर्षमा यो अत्यन्तै कम हो।’
तुलनात्मक रुपमा हेर्ने हो भने नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत एसियाकै सबैभन्दा कममा पर्छ। यो भनेको अफ्रिकी मुलुकको सबैभन्दा गरिब मुलुकमा हुने विद्युत् खपतजस्तै हो। ३६५ दिनमा प्रत्येक नेपालीले २६५ किलोवाट प्रतिघण्टा विद्युत् खपत गर्नुको अर्थ दैनिक प्रतिव्यक्ति खपत ०.७२६ किलोवाट प्रतिघण्टा हुन्छ।
प्रधानका अनुसार एक नेपालीले दैनिक ८ रुपैयाँको बिजुली खपत गरिरहेको छ।
‘यस्तो अवस्थाले कसरी देशको विकास हुन्छ’, प्रधानले भने, ‘बत्ती बालेर देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) बढ्दैन।’
यसका लागि विद्युत् खपत उच्च बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
विशेष गरी औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउनसके जीडीपीमा राम्रो योगदान पुग्ने उनी बताउँछन्। उद्योगमात्र नभई कृषि, सिँचाइ, यातायात, घरायसी प्रयोजन तथा पेट्रोलियमको प्रतिस्थापन गर्नसक्ने गरी विद्युत् खपत वृद्धि गर्नुपर्छ।
यसले खाडी मुलुकमा तेलले परिवर्तन ल्याएजसरी जलविद्युतले नेपालमा पनि कायापलट गर्नसक्ने प्रधानको भनाइ छ।
नेपालको कुल ऊर्जा माग सन् २०१८ सम्म १ लाख ५४ हजार गिगावाट प्रतिघण्टा थियो। यो मागमध्ये ४ प्रतिशत मात्र विद्युत् खपत छ। मागमध्ये अहिले ६ हजार ४ सय गिगावाट मात्र उपलब्ध छ। यो भनेको ४ प्रतिशत मात्र हो।
त्यसबाहेक ऊर्जा माग पेट्रोलियम पदार्थ, डिजेल, ग्यास, दाउराजस्ता ऊर्जाले पूरा गरेका छन्।
‘लोडसेडिङ नहुुनु एउटा ठूलो उपलब्धि थियो, लोडसेडिङ सकियो, अब नयाँ फड्को मार्नुपर्छ’, प्रधानले भने।
मुलुकको व्यापारघाटामा सबैभन्दा धेरै हिस्सा ऊर्जासँग जोडिएको छ। भारतबाट पेट्रोलियम र ग्यास ठूलो मात्रामा आइरहेको छ। जसको परिणाम झण्डै २ खर्बबराबरको छ।
मुलुकमा १४ खर्बको बजेट ल्याउँदा २० खर्बको ऊर्जा खपत हुन्छ। यसमा विदेशबाट आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थदेखि स्वदेशमा प्रयोग हुने परम्परागत ऊर्जा र नवीकरण ऊर्जा पर्छ।
२० खर्बमा ४ खर्बको उद्योगधन्दालगायतका जीडीपीमा योगदान गर्ने क्षेत्रमा प्रयोग हुन्छ भने बाँकी १६ खर्ब खाना बनाउन र घरायसी प्रयोगमा जान्छ। घरायसी उपभोगमा प्रयोग हुने यो ऊर्जा भनेको ग्यास, दाउरालगायतका हुन्।
यस्तो ऊर्जाले देशको विकास नहुने प्रधानको ठम्याइ छ। देशको विकास गर्ने हो भने व्यावसाययिक ऊर्जाको खपत उच्च हुनुपर्छ।
मुलुकमा खपत हुने ऊर्जामध्ये २० प्रतिशतमात्र व्यावसायिक क्षेत्रमा खर्च हुन्छ। यही २० प्रतिशतबाट मात्र मुलुकको जीडीपीमा योगदान हुन्छ। त्यसमा पनि १६ प्रतिशत आयातित र ४ प्रतिशत स्वदेशी उत्पादन छ। आयातित ऊर्जा १६ प्रतिशत रहेकामा कोइला, ग्यास, पेट्रोल, विद्युत् सबै पर्छ।
अन्य देशको उदाहरण हेर्ने हो भने ६० प्रतिशतसम्म व्यावसायिक क्षेत्रमा ऊर्जा खपत हुन्छ। त्यसबाट नेपालले पनि पाठ सिक्नुपर्ने प्रधान बताउँछन्।
कसरी बढाउने प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत?
नेपालमा अहिले विभिन्न उद्योगहरुले पाँच सय मेगावाट विद्युत् माग गरिरहेका छन्। त्यसमा कति उद्योगहरु त लाइनमै बसेका छन्। होङसी सिमेन्टले ८० मेगावाट विद्युत् मागेको २ वर्ष भइसकेको छ। विभिन्न नियमको पालना गर्दा पनि उसले मागेको विद्युत् पाउनसकेको छैन। सोही कारण होङ्सीले डिजेल प्रयोग गरेर माग पूरा गरिरहेको छ।
यसबाहेक पाँच सय मेगावाट विद्युत् तत्कालै प्रयोग गर्ने अरु पनि उद्योग छन् भने विद्युत् खपत गर्ने अर्को ठूलो क्षेत्र भनेको घरायसी प्रयोग हो। नेपालमा ४० अर्बको ग्यासमात्रै आयात हुन्छ। विद्युत् उपलब्ध भएका काठमाडौंजस्ता सहरमा पनि ग्यासको प्रयोग अधिक छ। विद्युत् उपलब्ध हुने ठाउँमा पनि आयातित ग्यासको उच्च प्रयोग हुनु विडम्बना हो।
प्रधानका अनुसार नेपालमा आयात हुने ४० अर्बको ग्यासमध्ये ३५ अर्ब रुपैयाँको आयात घटाउन सकिन्छ। खाना पकाउन पनि विद्युत् खपत गर्ने हो भने ३५ अर्ब रुपैयाँको ग्यास आयात रोक्नसक्छौँ।
भारतबाट ल्याएको पेट्रोलियम पदार्थ वीरगन्जबाट काठमाडौंमा ल्याउँदा नै धेरै खर्च हुन्छ। ढुवानीमा मात्रै सय अर्बबराबरको मुद्रा भारतमा जान्छ। डिजेल, पेट्रोल, मोबिल, ट्रक, भाडाजस्ता विषयमा यो पैसा खर्च हुन्छ। यो ठाउँमा विद्युतीय रेल्वे हुने हो भने सय अर्बको खर्चलाई २० अर्बमा झार्न सकिने प्रधानको दाबी छ। यो २० अर्बमा पनि १० अर्बको विद्युत् खपत हुनेछ।
१४ घण्टा लाग्ने वीरगन्ज–काठमाडौंको बाटो रेल्वे भएमा २ घण्टामा चोभार आउन सकिन्छ। सरकारले पूर्वपश्चिम रेल, जनकपुर रेलमार्ग, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गमा समय बिताइरहेको छ। रेलमार्ग बनाउने हो भने पहिलो आवश्यकता भारत–नेपाल रेलमार्ग हुनुपर्ने प्रधानको भनाइ छ। एक सय अर्ब विदेशिन रोक्ने हो भने भारतसँगको रेल सबैभन्दा पहिला बनाउनुपर्ने बताउँछन् प्रधान।
यातायातमा मात्र हरेक वर्ष खर्च भइरहेको यो मुद्रा बचाउन प्रयास नगर्ने तर हरेक वर्ष व्यापारघाटा भयो भन्न व्यर्थ छ। नेपालबाट पाम आयल निर्यातले मात्र व्यापारघाटा कम गर्न नसकिने निश्चित छ।
विद्युत् उत्पादनमा जोड
मुलुकमा विद्युत् खपत बढाउने हो भने विद्युत् उपलब्धता पनि चाहिन्छ। त्यसको लागि सरकार र निजी क्षेत्रले उच्च गतिमा विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले झण्डै सात सय मेगावाट उत्पादन गरिरहेको छ भने सरकारको त्योभन्दा कम छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणभन्दा निजी क्षेत्रको उत्पादन धेरै छ।
दश वर्षको अवधिमा निजी क्षेत्रले करिब सात सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेका छन्। त्यस्तै, २५ सय मेगावाटको लगानी भइसकेको छ भने ६ हजार मेगावाटको लाइसेन्स लिएर बसेका छन्। फिल्डमा लगानी भइसकेको विद्युत् उत्पादन हुने भए पनि इजाजत लिएर बसेकाको उत्पादन हुनेमा शंका व्यक्त गर्छन् प्रधान।
‘विगतमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन गर्न प्रोत्साहन थियो। अहिले त्यस्तो अनुभव हुनसकेको छैन’, प्रधानले भने, ‘सरकारले आफैँ बनाउने नीति ल्याएको छ।’
बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव पनि छ। अर्बौँ रुपैया लाग्ने जलविद्युतमा सस्तो ब्याजदरमा बैंकले लगानी दिने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। सोलारमा सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्ध हुँदा उद्योगहरुले लगानी बढाइरहेका छन्।
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दा व्यवसायी एक्लैले सय मेगावाटभन्दा धेरै उत्पादन गर्ने आँट गरिरहेका छन्। प्रधान आफैँले पनि १८० मेगावाट उत्पादन गर्ने तरखरमा छन्। अन्य व्यावसायिक घराना पनि विद्युतमा लगानी गरेका छन्।
अहिले सयवटा पनि विद्युत् परियोजना बनेका छैनन्। अहिले नै ४० वटा रुग्ण भइसकेका छन्। त्यहाँबाट उत्पादन भएको पैसाले ब्याज र ऋण तिर्नसक्ने अवस्था छैन।
यस्तो अवस्थामा राज्यले कसरी बचाउने र लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। इजाजत लिएका ६ हजार मेगावाट लगानीकर्ता फिल्डमा जानसक्ने प्रोत्साहनकारी नीति बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ।
यस्तो छ सरकारी प्रयास
विद्युत उपलब्धता बढ्दै जाँदा सरकारले विद्युत् उपभोग बढाउन प्रयास गरिरहेको छ। विद्युत् प्राधिकरणले घरायसी विद्युत् उपभोगमा वृद्धि गर्न भन्दै इन्डक्सन चुल्होमा सहुलियत दिएको छ। यसले एलपी ग्यासको प्रयोग घट्नसक्छ।
विद्युत् खपत बढाउन इन्डक्सन चुल्हो प्रयोगलगायतका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनका प्रेस संयोजक दयानिधि भट्टले बताए।
त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय चुल्होलगायत विद्युतबाट चल्ने घरायसी सामान प्रयोग, विद्युतबाट सञ्चालन हुने यातायातका साधान, विद्युत् खपत गर्ने उद्योग र विद्युत् बचत हुने समयमा बढी ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगलाई थप सहुलियत प्रदान गर्ने उल्लेख छ।
मासिक १० युनिटभन्दा कम विद्युत् खपत गर्नेलाई शुल्क नलिने नीति सरकारको छ। मुलुकभर त्यस्ता उपभोक्ता ८ लाख रहेको अनुमान छ। त्यस्तै, विद्युतीय गाडीका प्रयोगमा जोड दिने र पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घटाउने उद्देश्य रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्राधिकरणको वार्षिक उत्सवका अवसरमा मन्त्री पुनले बजेटबाट विद्युतीय गाडीमा बढाइएको कर घटाउन अर्थमन्त्री सकारात्मक भएको बताएका थिए।
सरकारले विद्युत् खपत बढाउन गरेको प्रयास भने पर्याप्त नभएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ। यस्ता प्रयासले सानो परिणाममा मात्र खपत बढ्ने भएकाले ठूलास्तरको योजना ल्याउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ।
३० लाख जनसंख्या अझै टुकीमुनि
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ३५औँ वार्षिकोत्सव बनाइरहँदा संस्थाले गरेको प्रगतिको चर्चा छ। चार वर्षअघि घाटामा रहेको प्राधिकरण कुलमान घिसिङ आइसकेपछि नाफामा मात्र गएन, १४ घण्टा लामो लोडसेडिङ शून्यमा झरेको छ। तर बहुसंख्यक जनता विद्युत् उपभोगमा रमाइरहँदा दूरदराजका ३० लाख जनसंख्या भने अझै टुकीकै सहारा लिन बाध्य छन्।
यी जनता उज्यालोको लागि मट्टितेल तथा खाना पकाउन परम्परागत ऊर्जा दाउरा, भुस, गुइँठाको प्रयोग गर्दै आएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/०७७ मा फागुनसम्म ९० प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ।
यसको अर्थ कुनै पनि प्रकारको विद्युत् (नवीकरण वा ग्रिडलाइन) नपुगेको जनसंख्या अझै पनि १० प्रतिशत छ। तीन करोड जनसंख्यामा १० प्रतिशत भनेको ३० लाख हुन आउँछ। यो जनसंख्याले कुनै पनि विद्युतीय तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गर्न पाएका छैनन्।
प्राधिकरणले आफ्नो ३५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा ग्रिडको विद्युत् पहुँच पुगेको जनसंख्या ८६ प्रतिशत छ। यसको अर्थ १४ प्रतिशत अर्थात् ४२ लाख जनसंख्यामा अझै पनि ग्रिडलाइन पुग्नसकेको छैन।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार पनि २०७६/०७७ मा कुल ग्राहक संख्या ४२ लाख पुगेको उल्लेख छ। अहिले पनि नौवटा नगरपालिका र १०८ गाउँपालिकामा विद्युत् छैन । सरकारकै आर्थिक सर्वेक्षणको तथ्यांकमा उल्लेख भएअनुसार अझै पनि विद्युतको पहुँच नपुगेका नगरपालिका छन्।
७५३ स्थानीय तहमध्ये कर्णाली प्रदेशका ३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६ वटा नगरपालिकामा विद्युतको पहुँच छैन। सरकारी तथ्यांकमा ३ वटा नगरपालिका भनिएकोमा त्यो राष्ट्रिय ग्रिडलाइनमा नजोडिएको हुनसक्ने तर विद्युत् नै नभएको भन्ने नभएको कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
त्यस्तै, आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार १९८ नगरपालिकामा भने आंशिक क्षमतामा विद्युत् पहुँच पुगेको छ। सबैभन्दा धेरै प्रदेश २ का ६८ नगरपालिकामा आंशिक क्षमतामा विद्युत् पहुँच छ भने गण्डकी प्रदेशका ७ नगरपालिकामा आंशिक क्षमतामा विद्युत् पहुँच रहेको छ।
विद्युत् पहुँच नपुगेका गाउँपालिकाको संख्या १०८ छ। विद्युत् नपुगेका गाउँपालिकामा प्रदेश १ मा २४, वाग्मतीमा ८, गण्डकीमा ६, प्रदेश ५ मा ७, कर्णालीमा ३८ र सुदूरपश्चिममा २५ रहेका छन्। प्रदेश २ का सबै स्थानीय तहमा विद्युत् पुगेको छ। विद्युत् उपभोग गर्नेमा वाग्मती प्रदेश सबैभन्दा अगाडि ९५.८६ प्रतिशतमा पुगेको छ। सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा २७.७४ प्रतिशमा पुगेको छ।
जलविद्युत् व्यवसायी प्रधानले ठूलो संख्यामा विद्युत् पुगेको बताए।
‘अब सानो संख्यामा मात्र बाँकी होला’, उनले भने, ‘शतप्रतिशत विद्युत् पहुँच हुन गाह्रो हुन्छ।’
प्रतिक्रिया