कोरोनाको कहरसँगै इ-कमर्समा बढ्दो अवसर, इ-बिजनेस सम्बन्धी ऐन आउँदै

सरकारले इ-कमर्स तथा अनलाइन सपिङ सम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ। एक डिजिटल संवाद कार्यक्रममा बोल्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदीले मन्त्रालयमा ऐन ड्राफ्ट भइसकेको र मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृतिकाे पर्खाइमा रहेकाे जानकारी दिए।

विद्युतीय माध्यमद्वारा सञ्चालन गरिने व्यापार (इ–बिजनेस) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ को ड्राफ्टमा कम्पनी दर्ता भएर मात्रै व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने र उपभोक्ता ठगिएको भएमा आवश्यक कारबाही र जरिवाना गरिने उल्लेख गरिएको छ।

विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी वस्तु, सेवा तथा बौद्धिक सम्पत्तिको व्यापारलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न यो विधेयक ल्याएको जनाइएको छ। विधेयकको प्रस्तावनामा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगद्वारा गरिने व्यापारमा आधुनिक प्रविधिको समुचित प्रयोग गर्दै, उपभोक्ताको सुविधा र हितका लागि वस्तु, सेवा तथा बौद्धिक सम्पत्तिको खरिदविक्री सम्बन्धी प्रक्रियालाई सहज, छिटो, मितव्ययी, भरपर्दो, गुणस्तरीय, समयानुकूल र विश्वसनीय बनाउन, उपभोक्तालाई पर्न सक्ने हानि, नोक्सानी बापत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्दै, विद्युतीय माध्यमबाट गरिने व्यापारलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न वाञ्छनीय भएकोले संघीय संसद्मार्फत यो ऐन बनाई जारी गरेको उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रालयले एक्सन प्लान सहितको डकुमेन्ट, इ–कमर्स स्ट्राटजी पनि जारी गरेको महानिर्देशक सुवेदीले जानकारी दिए। कम्पनी तथा व्यवसाय दर्ता, नवीकरण, प्लाटफर्म, सेक्युररिटी, डेटा सुरक्षित गर्नेतर्फ कानूनले सम्बोधन गर्ने सुवेदीले बताए।

पछिल्लो केही महिनादेखि नेपालमा कोरोनाले निम्त्याएको संकट र लकडाउनले गर्दा मानिसहरू शपिङका लागि बजार जान पाएनन्। यसबीचमा अनलाइन शपिङ तथा इ–कमर्शको बजार बढेको तथ्यांकले देखाएको छ। सन् २००० मा ठमेल र मुन्चा डटकमबाट सुरु भएको नेपालको अनलाइन शपिङको ट्रेन्ड अहिले बढ्दो क्रममा छ। २० वर्षको अन्तरालमा केही उतारचढाव आए पनि नेपाल अझै इ–कमर्शको ग्लोबल मार्केटसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार भएको देखिँदैन। स्थानीय बजारमा भने पछिल्लो समय इन्टरनेटको विस्तारसँगै डिजिटल कारोबार र खरिदबिक्री गर्नेहरूको संख्या बढिरहँदा इ–कमर्शमा ठूलो सम्भावना र अवसर रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

डिजिटल संवाद कार्यक्रममा इ–कमर्शका अभियन्ता तथा सरोकारवालाहरूले सरकारी नीति नियम स्पष्ट र दूरगामी हुनुपर्ने बताए।

पछिल्लो समय नेपालमा प्रविधिलाई कानूनले रोक्न खोजिएको भन्दै इन्नोभेसन पहिला कि कानून भन्ने कुरामा विवाद हुने गरेको देखिन्छ। अबको समयमा इन्नोभेसन र प्रविधिलाई कानूनले रोक्नेभन्दा पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने पूर्वमन्त्री गणेश शाहको भनाई छ। उनले आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पनि अब सरकारले इन्नोभेसन र इ–कमर्शलाई प्रवद्र्धन गर्न सहयोग गर्नुपर्ने बताए।

सरकार आफैँले लकडाउनको अवधिमा विभिन्न खाद्यान्न र अन्य सामग्रीहरू सर्वसाधारणका लागि अनलाइनबाट विक्री वितरण गर्न थालेको छ। काठमाडाैं र कर्णाली क्षेत्रमा इ–कमर्श सुरु गरिएको र अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गरिने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदीले बताए। सरकारले इ–बिजनेश सम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरेको भन्दै उनले ऐन मार्फत ई–कमर्शको बजार व्यवस्थित गर्ने, डेटा सेक्युरिटी तथा प्रोटेक्सन गर्ने कुरामा जोड दिए।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ग्यापु मार्केटप्लेसका सीईओ ज्ञानेन्द्र खड्काले लकडाउनको समयमा नै कम्पनी स्थापना गरी काम सुरु गर्दा पनि ३० हजारभन्दा बढी सामानहरू अर्डर लिएर डेलिभर गरिसकेको बताए। छोटो समयमा नै ठूलो कारोबार भइरहेको अवस्थालाई हेर्दा नेपाली उपभोक्ताहरू इ–कमर्शका लागि तयारी अवस्थामा रहेको खड्काले बताए। विश्वमा नै यो ठूलो सम्भावनाको क्षेत्र भएको र यसमार्फत देशको आर्थिक, सामाजिक अवस्था परिवर्तन गर्न सकिने भन्दै उनले सरकारले तत्काल पोलिसी ल्याएर इ–कमर्श व्यवस्थित गर्दै प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने धारणा राखे। इन्नोभेसनलाई कानूनले छेक्न नसक्ने भन्दै विश्वबजारमा नेपाली इ–कमर्श तथा आइटी कम्पनीहरू विस्तार हुन सक्ने ठूलो सम्भावना रहेको हुँदा स्टार्टअपलाई सहयोगको जरुरी रहेको समेत उनले औंल्याए।

सन् २००० मा नै नेपालमा अनलाइन शपिङ सम्भव छ भन्ने लागेर अमेरिकाबाट नेपाल फर्केर अमृतमान तुलाधरले मुन्चा डटकम सुरु गरेका थिए। आफूले सुरुमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई लक्षित गरे पनि अहिले नेपाली उपभोक्ताहरू अनलाइन शपिङ तथा इ–कमर्शमा अभ्यस्त हुन थालिसकेको तुलाधरले बताए। लकडाउनले पनि इ–कमर्शको बजार विस्तारमा सहयोग गरेको र सरकार पनि यसतर्फ अग्रसर रहेको हँुदा आगामी दिन सहज हुने उनको भनाइ छ। डेलिभरी तथा कुरियर सर्भिसलाई अझ व्यवस्थित गर्नुपर्ने र उपभोक्तामा डिजिटल लिट्रेसी बढाउन आवश्यक रहेको उनले बताए।

दराज डटकम नेपालको सबैभन्दा ठूलो इ–कमर्श कम्पनी तथा भर्चुअल मार्केटप्लेस हो। विश्वविख्यात कम्पनी अलिबाबाको समेत लगानी गरेको दराजले अहिले ५ सयभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको बताएको छ। नेपालको शपिङ गर्ने कल्चरलाई परिवर्तन गर्दै इकोसिस्टममा दराजले महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको कम्पनीका सिएफओ जशिशा गुप्ताको भनाइ छ। उनका अनुसार इ–कमर्शको ग्रोथ ड्राइभको लागि उपभोक्तामा सचेतना, इन्भेष्टमेन्ट र सरकारी पोलिसी तथा प्रयासहरू महत्वपूर्ण हुन्छन्। यसैगरी नेपालमा पछिल्लो समय इ–कमर्शमा सम्भावनाहरू बढिरहेको हुँदा यसमा थप लगानीको आवश्यक रहेको युजीबजारका संस्थापक निकिता आचार्यले बताइन्। उनले इ–कमर्शका लागि लजिस्टिक सेवा अझ प्रभावकारी हुन नसकेको हुँदा सरकारले पनि हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

नेपएक्सप्रेसका सीईओ संगम सिंहले नेपालमा कुरियर सेवालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताए। कुरियर सेवा नै इ–कमर्शको मेरुदण्ड भएको कारण यो क्षेत्रमा समस्या र चुनौती पनि उत्तिकै रहेको भन्दै उनले यो क्षेत्रको विकासमा सरकारको प्राथमिकता, प्रोत्साहन र सहयोग आवश्यक रहेको बताए। इ–कमर्श कम्पनीले पनि कसरी भरपर्दो सेवा दिने र लजिस्टिक कसरी व्यवस्थित गर्नेतर्फ उनले महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। इ–कमर्शमा उपभोक्ता अधिकारको कुरा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको सन्दर्भ सुनाउँदै कार्यक्रममा उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान फोरमका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले ठगी गर्ने कम्पनीहरूलाई सजाय र जरीवाना गराउनुपर्ने बताए। उपभोक्तालाई सबैभन्दा प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै तिमल्सिनाले उपभोक्ता सचेतना र जिम्मेवारी सहित काम गर्न कम्पनीहरूलाई सुझाव दिए।

नेपालमा अहिले सयौं अनलाइन शपिङ तथा इ–कमर्श कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन्। इ–कमर्श कम्पनी सञ्चालनमा समेत सहज वातावरण बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुरामा सहभागीहरूको जोड थियो। सरकारले पनि पछिल्लो समय डिजिटल कारोबार र अनलाइन शपिङलाई प्रवद्र्धन गरिरहेको अवस्थामा यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका कम्पनीहरू उत्साहित भएका छन्। यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज भइदिए अझ धेरै कम्पनीहरू नेपाल आउन सक्ने सम्भावना छ।

केही दिन अघिमात्र सस्तोडिल कम्पनीले १ मिलियन डलरको लगानी थपेको छ भने दराजले नेपालमा करोडौं लगानी गरिरहेको छ। डिजिटल पेमेन्ट सेवामा पनि अहिले दर्जनौं कम्पनीहरू काम गरिरहेका छन्। राइड शेयरिङदेखि डिजिटल सेवाका अन्य धेरै क्षेत्रमा नयाँ इन्नोभेसन सहित प्रविधि विस्तारको क्रममा छ। सरकारको दूरगामी पोलिसी, लगानी, प्रोत्साहन भएमा यो क्षेत्र नेपालमा चाँडै फस्टाउने डिजिटल संवादका सहभागी तथा सरोकारवालाको विचार रहेको छ।