युनिकोड
विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा सांसदहरुले छलफलका क्रममा राखेको प्रश्नको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जवाफ दिएका छन्।
अर्थमन्त्री खतिवडाले मंगलबारको संसद बैठकमा बजेटबारे उठेका मुख्य मुख्य विषयबारे स्पष्ट पारेका हुन्।
यो बजेट आवश्यकताको आधारमा विनियोजन नभएको, विभाजन ठीक नभएको, पुनरुत्थान र राहतमा बजेट कम भएको, पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन भएको जस्ता प्रश्नहरु सांसदहरुले गरेका थिए।
मन्त्री खतिवडाले भने बजेटले पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य राहत, आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी, कृषि, सामाजिक सुरक्षामा संरक्षण गर्नुपर्ने तहका व्यक्तिहरुलाई ध्यान दिएर महिला बालबालिकालगायतका मन्त्रालयमा बजेट थप गरेर जानुपरेको कारणबारे बताउँदै आफूले अहिलेको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सकोस् भनेर ध्यान दिएको बताए।
उनले चालू आवको भन्दा पनि कम हुने गरी आगामी आवको विनियोजन राख्नुपरेको बताए। राजस्वको आधार संकुचित भएको र सोही कारण राष्ट्रिय योजना आयोगले सुरुमा तय गरेको सिलिङभन्दा पनि कम बजेट विनियोजन अनुमान गर्नुपरेको अवस्थाबारे सांसदहरुलाई स्पष्ट्याएका थिए।
यसका बाबजुद स्वास्थ्य, कृषि, श्रम, शिक्षा, खानेपानी र महिला मन्त्रालयका बजेटहरु सामान्यदेखि उल्लेख्य रुपमा वृद्धि गरिएको बताए।
भौतिक निर्माणसँग सम्बन्धित केही मन्त्रालयहरुको बजेटमा कटौती पनि गर्नुपरेको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘त्यसमा खासगरी चालू आयोजनाहरु जो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमातहत छन्, जहाँ दायित्व सिर्जना भइसकेका छन्, जसलाई आगामी वर्ष नै सम्पन्न गर्न सक्छौँ, त्यस्ता आयोजनाको निरन्तरता र सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ।’
उनले निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बजेटको दायित्व रहेको बताउँदै पहिलेदेखि नै यस्ता बजेट सन्तुलित भएन भनेर प्रश्न उठेकोले केही मापदण्डको आधारमा बजेट अगाडि बढाउन खोजेको बताए।
प्रत्येक निर्वाचनमा १० करोडको सडक भनेर सुरु गरिएको, १ निर्वाचन क्षेत्र १ भौतिक पूर्वाधारको रुपमा सडक अगाडि बढाउन खोजेको, सबै स्थानीय तहमा कृषि कार्यक्रम त्यसरी नै लान खोजिएको बताए।
सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलित ढंगले बजेट अघि बढेको उनले बताए।
प्रादेशिक सन्तुलन नमिलेको भन्ने सांसदहरुको आरोपमा उनले प्रदेश र भूगोलको कुरा आएको, खास खास क्षेत्रमा कम गएको भन्ने कुरा अस्वीकार गरे। बजेटको आकार ४ प्रतिशतले घट्दा पनि राजस्व पनि चालू वर्षभन्दा पनि अर्को वर्ष ९ प्रतिशतले कम हुने अनुमान गर्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट नघटाएको बताए।
समानीकरण र सशर्त अनुदान वृद्धि नै गरेको उनको भनाइ छ। राजस्वको बाँडफाँटबाट पनि रकम ती तहमा जाने हुँदा ४ वटा अनुदान र राजस्व बाँडफाँट समेत जोड्दा करिब १ तिहाइ बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने र त्यो चालू वर्षभन्दा राम्रो वितरण भएको उनको भनाइ छ।
अहिलेका अनिवार्य दायित्वलाई नभुल्न उनले सांसदलाई आग्रह गरे। कर्मचारी तलबभत्ता, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षाका सम्पूर्णजसो दायित्व, वैदेशिक ऋणको सावाँब्याजको सबै दायित्व र केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको दायित्व संघले नै व्यहोर्नुपरेकोतर्फ उनले सांसदको ध्यानकर्षण गराए। यसो हुँदा संघमा ६ खर्बभन्दा बढीको दायित्व रहेको उनले बताए।
१० खर्बको राजस्व परिचालन गर्नेमा अनिवार्य दायित्वमा ६ खर्ब र राष्ट्यिर गौरवका आयोजनामा १-डेढ खर्ब भनेको धेरै ठूलो दायित्व भएको उनले बताए।
प्रदेशगत रुपमा कम र बढी भयो भन्ने प्रश्नमा उनले प्रदेशमा विनियोजित बजेटमा साह्रै कम साढे १३ प्रतिशत र बढीमा १५ प्रतिशत भएको बताए। सबै प्रदेशको यो बीचको अंश मूलतः भूगोल, जनसंख्या, विकासको अवस्थालगायतलाई हेर्दा फरक पर्न गएको स्पष्टीकरण दिए।
यसमा कसैलाई विभेद नगरिएको बताए।
त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा चालू वर्ष गएका कतिपय फ्रिज नहुने रकम अर्को वर्ष ती सरकारले स्वयं परिचालन गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। बजेटले कुनै वर्गलाई नछुटाएको उनले बताए।
एमसीएबारे के भने?
संसदमा तातो बहस भइरहेको एमसीए कार्यक्रमबारे पनि उनले जवाफ दिएका छन्। यो कार्यक्रम २-३ वर्षदेखि बजेटमा विद्युत् र सडक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने भएर अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीको अनुदानमा सहयोग सुरु गर्न खोजेको आयोजना भएको बताए।
यसका केही प्रारम्भिक कामहरु अघि बढेको उनले बताए। यो कार्यान्वयनमा जान अझै पनि दुविधामै रहनुपरेको उनले बताए। संसदबाट एमसीसी अनुमोदन नहुँदासम्म यसको परिचालन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको उनले बताए। सरकारले आफ्नो स्रोतबाट गर्नुपर्ने काम भएकोले सोहीअनुसार बजेटमा यो व्यवस्था गरेको बताए।
बजेट कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि, मापदण्ड, बजेटको बाँडफँट क्षेत्रगत रुपमा बाँडेर जाने बताए। यसको तयारी अघि बढिसकेको उनले बताए। साउन १ देखि बजेट निकासा हुने गरी काम गरिरहेको उनले बताए।
करबारे के भने?
अर्थमन्त्री खतिवडाले करका बारे उठेका प्रश्नको पनि जवाफ दिएका छन्। उनले विद्युतीय गाडीको सन्दर्भमा सैद्धान्तिक रुपमा ठीक भएको बताए। ‘विद्युतीय गाडी सरल भन्सारमा, सरल करमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ सरकारको नीति पनि त्यही नै हो’, उनले भने, ‘तर कति सरल र कति सस्तो भन्नेमा छलफल गर्न सकिन्छ।’
विद्युतीय सवारीसाधनको कर महशुलहरु पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनभन्दा कम हुनुपर्ने बताउँदै उनले यो मान्यता आफूले राखेको बताए। तर कति कम हुनुपर्छ भन्ने छलफल गर्न सकिने उनको भनाइ छ। उनले कम हुनुपर्छ भनेर १० प्रतिशत नै रहनुपर्ने कि दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको हाराहारीमा रहनुपर्ने हो छलफल गर्न सकिने उनले बताए।
‘मैले खासगरी ७ मुलुकमा ठूला मुलुकको हेर्दै थिए, विद्युतीय सवारीसाधनको महशुल सबै मुलुकमा छ’, उनले भने, ‘निजी सवारीसाधनको हकमा भन्सार महशुल ४० प्रतिशतदेखि ५०/६० प्रतिशतसम्म र अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर जोड्दा १०० प्रतिशतसम्म पुग्ने अथवा त्योभन्दा बढी पुग्ने स्थिति पनि कतिपय मुलुकमा छ।’
वातावरण, आन्तरिक विद्युत् खपतमा विद्युतीय सवारीसाधन सरल करमा भन्नु ठीक भएको बताउँदै उनले नाकाबन्दी भएकाले १० प्रतिशत भन्सारमा निजी र १ प्रतिशत भन्सारमा विद्युतीय गाडी नेपाल आउन सक्ने व्यवस्था गरेको बताए।
सार्वजनिक सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न अहिले पनि उही दर राखिएको बताए। उनले औद्योगिक क्षेत्रमा र ग्रामीण विद्युतीकरण नभएसम्म गाडी मात्रै कुदाएर धेरै विद्युत खपत नहुने स्पष्ट पारे। विद्युतीय गाडी नै खपत गरे पनि १ देखि डेढ मेगावट विद्युत् खपत हुने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै केही वस्तुको भन्सारमा कुरा उठेको बारे उनले प्रतिस्पर्धी वस्तुलाई हेरेर करको दर समायोजन र हेरफेर गरिएको बताए। यसबारे आर्थिक विधेयककै छलफलमा थप कुरा राख्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया