वित्तीय शिक्षालाई विद्यालयको पाठ्यक्रममै समावेश गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको निष्कर्ष

काठमाडौंमा दुई दिने वित्तीय शिक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड र आर्थिक सहयोग र विकासका लागि संस्था (ओईसीडी)को संयुक्त आयोजनामा भएको सम्मेलनले १० वटा निष्कर्ष निकालेको बोर्डले जनाएको छ। यही असार १७ र १८ गते सम्पन्न भएको सम्मेलनले विभिन्न छलफल, बहसपछि सम्मेलनले वित्तीय शिक्षालाई विद्यालयको पाठ्यक्रममै समावेश गर्नुपर्ने बताएको छ। त्यस्तै सम्मेलनमा वित्तीय प्रविधि र वित्तीय समावेशिताका राम्रा र नराम्रा पक्षबारे पनि छलफल भएको थियो। विशेषगरी जोखिमयुक्त जनसंख्यालाई वित्तीय समावेशिता प्रक्रियामा छुटाउनै नहुने सम्मेलनले निष्कर्ष निकालेको छ।

सम्मेलनमा ३६ अन्तर्राष्ट्रिय सहभागीसहित कुल १ सय २५ जनाको सहभागिता रहेको थियो। नेपालबाट अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा समिति, लगानीकर्ता लगायत धितोपत्र बजार सहभागीहरु, बजार विज्ञ, उद्यमी, स्वतन्त्र अध्ययन(अनुसन्धानकर्ता तथा विश्व विद्यालयका प्राध्यापक गरी कुल ८९ जना र अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, भारत, ताइवान, भुटान, चीन, थाइल्याण्ड, कम्बोडिया, सिंगापुर, जापान, काजाकस्तान तथा दक्षिण अफ्रिका लगायत १४ देशका ३६ प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए।

कार्यक्रमको उद्घाटन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गरेका थिए। सो क्रममा उनले दिगो आर्थिक विकासका लागि वित्तीय शिक्षाको आवश्यकतामा जोड दिँदै यसबारे सरकारले चालेका कदमको जानकारी गराएका थिए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीले वित्तीय शिक्षा र उपभोक्ता संरक्षण अपरिहार्य भएको बताएका थिए। त्यस्तै ओईसीडीका तर्फबाट वित्तीय तथा उद्यम मामिला निर्देशनालयका उपनिर्देशक एन्टोनियो गोम्सले वित्तीय शिक्षा, वित्तीय उपभोक्ता सुरक्षा र वित्तीय समावेशिताका लागि सहकार्य आवश्यक गर्न ओईसीडी प्रतिबद्ध रहेको उनले जानकारी दिए।

यी हुन् १० निष्कर्ष
१. वृद्ध जनसंख्या विकसित मुलुकहरुको मात्र समस्या नभइ विकासोन्मुख मुलुकहरुको लागि पनि बिशेष समस्या बनेको छ । त्यसमा पनि यो विकासोन्मुख मुलुकमा रहेको उच्च प्रजनन दरले झन् चुनौतिपूर्ण बनेको छ ।

२. बढ्दो वृद्ध जनसंख्याका निम्ति वित्तीय समावेशिता, वित्तीय शिक्षा एवम् वित्तीय ग्राहक संरक्षण लागि समाजका सबै तहमा आवश्यक कार्य थालनि गर्नुपर्ने भएको छ ।

३.वृद्ध जनसंख्याको उचित वित्तीय समावेशिताका लागि सहज र विस्तृत नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

४. वित्तीय प्रविधीले वित्तीय समावेशितामा दुवै राम्रा र नराम्रा असर ल्याएको–राम्रो पक्षमा जोखिमयुक्त जनसंख्यालाई प्रभावकारी एवम् कुशलतापूर्वक समावेश गर्न सकिने । नराम्रो पक्ष–वित्तीय प्रविधीको विकाश एकदमै तिव्र भएकाले धेरै जोखिमयुक्त जनसंख्या त्यो परिवर्तनसंग सामना गर्न नसक्ने भएको छ ।

५. सम्पूर्ण सम्बद्ध पक्षहरु जस्तै सरकार, वित्तीय संस्थाहरु, प्रयोगकर्ताहरु, गैह्रसरकारी संस्थाहरुले उच्चतम प्रयासगरी जोखिमयुक्त जनसंख्यालाई वित्तीय समावेशिता प्रकृयामा छुटाउन नहुने ।

६. मूल्यमा आधारित वित्तीय शिक्षा बाल्यकालदेखि नै आवश्यक भएकाले, विद्यालयका पाठ्यक्रममा वित्तीय शिक्षा संग्लग्न गराइनुपर्ने । वित्तीय शिक्षा र उपभोक्ता सुरक्षा वित्तीय क्षेत्रको स्वस्थ विकाशका लागि आवश्यक रहेको र वित्तीय समावेशिता र व्यावसायिक फाइदाका बीचमा तादात्म्य हुनुपर्ने देखिएको छ ।

७. विभिन्न अप्ठ्यारा मुद्दा समाधान गर्न र नयाँ वित्तीय वातावरण विकास गर्न दुवै माग र आपूर्ति पक्षलाई ख्याल गरी कुशल र व्यावहारिक वित्तीय शिक्षा र उपभोक्ता सुरक्षाका नीतिहरु बनाइनुपर्ने भएको छ ।

८. नियमन तथा प्रशासनिक खाका बनाउँदा वित्तीय शिक्षालाई समेत मध्यनजर गरी, यसलाई गरीबि घटाउने र आर्थिक वृद्धि, स्थिरता र विश्वास बढाउने उपकरणका रुपमा विकाश गर्नुुपर्ने भएको छ ।

९. वित्तीय शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्दा लक्षित वर्गको वित्तीय साक्षरता स्तर र आवश्यकताका साथै सो वर्गको वित्तीय सूचना प्राप्त गर्ने चाहनालाई समेत मध्यनजर गर्नुपर्ने भएको छ ।

१०. वित्तीय शिक्षा तथा वित्तीय ग्राहक हितलाइ मध्यनजर गरी सुपरिवेक्षकीय निकायको भूमिका, ग्राहकलाई समतामूलक एवम् निस्पक्ष ब्यवहार, सूचना प्रवाह तथा पारदर्शिता, वित्तीय सूचना तथा सचेतना प्रदान गर्ने सम्बन्धी जिम्मेवारी, वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने निकायहरुको उत्तरदायी व्यवसायिक आचरण, ठगी तथा दुरुपयोगबाट ग्राहकका सम्पत्तिहरुको सुरक्षा, ग्राहकका अभिलेखहरुको सुरक्षा तथा गोपनियता, गुनासो समाधान तथा निस्पक्ष प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन जस्ता विषय सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था समेटी कानूनी, नियमन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी खाका तयार गर्नुपर्ने भएको छ ।