युनिकोड
घरजग्गा व्यवसायीहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले विदेशीलाई अपार्टमेन्टको २५ प्रतिशत युनिट लिजमा दिन सकिने र घरजग्गा खरिद बिक्रीमा अनलाइन प्रणालीको व्यवस्था गर्ने घोषणाको स्वागत गरेका छन्। तर, अन्य विषयमा पनि सरकार संवेदनशील र परिणामुखी हुनुपर्ने माग व्यवसायीहरूको छ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघको १९औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै अध्यक्ष ई. दिपक कुँवरले घरजग्गासम्बन्धी अरु समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले हदबन्दी र कित्ताकाटको समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। व्यवस्थित सशहरीकरणका लागि रियल इस्टेट कम्पनीहरूलाई जग्गा हदबन्दी नलगाउने व्यवस्था गर्न र कित्ताकाटको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न उनले माग गरे।
यस्तै, सुरक्षित र समावेशी सहरीकरणका लागि 'एकीकृत सहरी विकास ऐन' र भूमि सम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरी 'भूमि संहिता' तत्काल जारी गर्न आग्रह गरिएको छ। संघले प्लानिङ पर्मिट प्राप्त निजी कम्पनीहरूलाई नगर विकास समिति सरह ल्यान्ड पुलिङ र हाउस पुलिङ मार्फत् जग्गा तथा आवास विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अधिकार र सुविधा प्रदान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। रियल इस्टेट कम्पनीको ब्यालेन्स सिट पाँच वर्षसम्म नेगेटिभ भए तापनि बैंक कर्जा प्रवाहलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था गर्न संघले माग गरेको छ।
यसका साथै, अध्यक्ष कुँवरले कुनै कम्पनीको सञ्चालक कालोसूचीमा पर्दैमा सो समूहका अन्य कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था हटाउन र कम्पनी ऐन अनुसार सेयरधनीको दायित्व सीमित हुने कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। स्थानीय तहले लिने सिफारिस शुल्क प्राकृतिक व्यक्ति र रियल इस्टेट कम्पनी दुवैका लागि समान कायम गर्न पनि माग गरिएको छ।
मेगा सिटी, स्मार्ट सिटी र आधुनिक सहरी कोरिडोर निर्माणमा निजी लगानी आकर्षित गर्न सरकारी अनुमति प्राप्त रियल इस्टेट कम्पनीहरूलाई सहभागी गराउने अपेक्षा संघले सरकारसँग राखेको छ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका संस्थापक अध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठले रियल इस्टेट व्यवसायीहरूले भोग्नुपरेका मुख्य समस्या हदबन्दी, कित्ताकाट र कालोसूची सम्बन्धी समस्याहरु तत्काल समाधान गर्न जोड दिए।
महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा आवास क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी र दीर्घकालीन लिजको व्यवस्था गरिनु प्रशंसनीय भएको उल्लेख गरे। यद्यपि, हदबन्दी खुकुलो पार्ने, निर्मित भवन/अपार्टमेन्ट सहजै बिक्री गर्न पाउने र कित्ताकाटको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने सवालमा सरकारले ठोस कदम चाल्नेछ भन्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया