कृषिमन्त्री भन्छन्, ‘भारतीय दूतावासको पत्रको जवाफ परराष्ट्रले दिनुपर्छ’

 कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले विषादी परीक्षण विवाद प्रकरणमा भारतीय दूतावासले पठाएको पत्रको जवाफ आफूले दिन नसक्ने बताएका छन्। रिपोटर्स क्लबले बिहीबार आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खनालले उक्त पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा आएको बताउँदै त्यसको जवाफ परराष्ट्र मन्त्रालयले दिनुपर्ने बताएका हुन्।

उनले कार्यक्रममाा आफ्नो कुनै पनि मन्त्रालयसँग समस्या नरहेको स्पष्ट पार्दै भने, ‘हामीमा कुनै समस्या छैन । हामी अदालतको निर्णय मान्छौं ।’ सर्वोच्चले बुधबार दिएको विषादी परीक्षण नरोक्ने आदेश कार्यान्वयन गर्ने उनले जानकारी दिए। उनले सीमाक्षेत्रमा चेकजाँचको काम नरोकिएको स्पष्ट पारे। अहिले २१ वटा विषादीमा प्रतिबन्ध गरिएको बताउँदै उनले विषादी ऐन अन्तिम अवस्थामा रहेकोले छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिए। विषादी परीक्षण गर्ने ल्याबको क्षमता नभएकोले त्यसलाई स्तरोन्नति गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। हाल जोखिमयुक्त तरकारी तथा फलफूल नगन्य मात्रामा रहेको बताउँदै उनले २०७१ असारमा विषादी परीक्षण सुरु गरेको र त्यतिबेला १ सय ८७ नमूनामा परीक्षण गर्दा केहीमा जोखिमपूर्ण मात्रा पाइएको कृषिमन्त्री खनालले जानकारी दिए।

मन्त्री खनालका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामै ६÷७ वटा विषादी परीक्षण गर्ने ल्याब रहेका छन्। ती ल्याब सञ्चालनका लागि मानवस्रोतको अभाव रहेको उनको भनाइ छ। पछिल्लो समय नाकामा चेकजाँच भन्ने शब्द राख्दा समस्या भएको उनले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा चेकजाँच नहुने भएकाले भएका ल्याबलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनलागेको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार अर्गानो फोस्फेट र कार्बोनोमेट दुई वटा विषादी परीक्षण हुने गरेको छ। अरु देशबाट आयात हुने कृषिजन्य वस्तुमा पनि परीक्षण हुने गरेको बताउँदै उनले भने, ‘भारतबाट मात्रै नभएर भुटानबाट आयात हुने आलु र चीनबाट आयात हुने स्याउको पनि परीक्षण हुने गरेको छ।’