युनिकोड
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीको संकटले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा गम्भीर समस्या निम्त्याइरहेका बेला निजी क्षेत्रलाई कसरी बचाउने भन्नेमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने व्यवसायीहरुले बताएका छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको सन्र्दभमा निजी क्षेत्रका छाता संगठनका प्रतिनिधिहरुले अहिले कसरी बाच्ने (सर्भाइभल हुने) भन्ने समस्या रहेको बताए।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले शनिबार नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा आयोजना गरेको भर्चुअल अन्र्तरक्रियामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिलेको मुख्य एजेन्डा भनेकै कसरी बाच्ने (सर्भाइभल हुने) भन्ने रहेको बताए।
अहिले हामीले सरकारसँग धेरै कुरा भनेकै छैनौं, हामी (निजी क्षेत्र) कसरी सर्भाइभल हुने भन्ने मात्र हो’, गोल्छाले भने, ‘पहिला हामीलाई बाच्न दिनुस्। हामी पनि बाँचेनौं भने कसरी राजश्व उठ्छ, दुई महिनादेखि आम्दानी शून्य छ। उद्योग नै रहेन भने कसरी रोजगारी हुन्छ?’
निजी क्षेत्रमा कार्यरत १५ लाख श्रमिकलाई कसरी तलब खुवाउने भन्ने समस्या रहेको उनको भनाइ थियो। यसको समाधानको लागि अहिलेलाई १५ प्रतिशत तलब दिने प्रस्ताव सरकारसमक्ष गरेको उनले बताए। सरकारले भने त्यो मानिरहेको छ्रैन।
भारत सरकारले कोरोना संकटमा परेका साना, मझौला तथा ठूलो उद्योगका लागि तीन चरणमा राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ। उसले साना तथा मझौला उद्योगका कर्मचारीलाई ३ महिनाको तबल समेत दिने घोषणा गरिसकेको अवस्थामा नेपालमा पनि ती उद्योगलाई बचाउने उपाय निकाल्नु पर्ने गोल्छाको भनाइ छ।
नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा जहिले पनि राम्रो हुने तर त्यसको कार्यान्वय पक्ष कस्तो हुनेमा भर पर्ने उनले बताए। ‘हामीले जहिले पनि सहयोग गरेका छौं,’ उनले भने।
उनले सरकारलाई कोरोना संकट र यसले निम्त्याएको आर्थिक समस्या विषयमा उपयुक्त सुझाब दिएको बताए।
अगामी वर्षमा मुलुकको श्रम बजारमा थपिने १५ लाख व्यक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको उनले बताए। त्यसको लागि निजी क्षेत्रको सहयोग र पहल आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका विषयमा खासै उल्लेख नभएको बताए। ‘अब कस्तो खालको बजेट आउँछ त्यसमा भरपर्छ,’ अग्रवालले भने, ‘बजेटले सम्बोधन गर्ला कि भन्ने आशा छ।
अग्रवालले पनि अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्र कसरी टिकिराख्ने भन्ने समस्या रहेको बताए। निजी क्षेत्रले टिकिरहेमा मात्र रोजगारी पनि रहने भन्दै त्यसको लागि सरकारले उपयुक्त प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘निजी क्षेत्रले जति रोजगारी दिएका छन् त्यो गुमाउनु भएन,’ अग्रवालले भने, ‘त्यो भएन भने धेरैको रोजगारी गुम्छ। सरकारले उद्योग बचाउनको लागि हरेक वर्ष आयात हुने ५० अर्बको कृषिजन्य वस्तु घटाउन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
आयात प्रतिस्थापनसँगै जुनवस्तु स्वदेशमा उत्पादन भइरहेको छ त्यो आयात रोक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। यहाँ उत्पादन भइरहेको वस्तुलाई बाहिरको आयतबाट कसरी बचाउने भन्ने नीतिगत कार्यक्रममा आउनुपर्छ,’ अग्रवालले भने।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रम ‘आश गर्नु, भर नपर्नु खालका भएका बताए।
‘सरकारले जिनी क्षेत्रलाई ठ्याक्कै सहयोग गरेन,’ मल्लले भने, ‘सरकारी प्याकेज केही न केही रुपमा आउनु पर्ने हो।’
उनले अहिले सबैभन्दा धेरै संकटमा परेको होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा पनि केही नयाँ नीति लिनुपर्ने सुझाब दिए।
मुलुकमा कति होटल आवश्यक छ, त्यो हेरेर नयाँ आउनेलाई अनुमति पत्र दिनु पर्ने उनको भनाइ छ। ‘कति होलटको आवश्यक छ, त्यो हेर्नु पर्छ। धेरै होटल हुने र धरासायीमा जाने वातावरण बन्नुहुँदैन’, उनले भने।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलमई उल्लेख्य रुपमा समेटेको भए पनि त्यसमा पनि ठूलो स्केलमा कसरी गर्ने, एग्रो फर्म कसरी बनाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने मल्लले बताए।
प्रतिक्रिया