युनिकोड
निर्जीवन बिमा कम्पनी र पुनर्बिमा कम्पनीबीच हिसाब मिलान (रिकन्सिलेसन) हुन नसक्दा करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी रोकिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास सकिँदासम्म दुवै पक्षले एकअर्कालाई देखाएर पन्छिँदा दाबी राफसाफ प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो।
नेपाल बिमा प्राधिकरणका अनुसार निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले नेपाल पुनर्बिमा (नेपाल-रि) र हिमालयन पुनर्बिमा (हिमालयन-रि) बाट पाउनुपर्ने १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ भुक्तानीका लागि सहजीकरण गरिदिन दुई पटकसम्म लिखित आग्रह गरिसकेका छन्। तर, प्राविधिक जटिलता र कागजात अभाव देखाउँदै भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढेको छैन।
बिमकले आव २०८२/८३ को पहिलो त्रैमाससम्म प्राप्त गर्नुपर्ने दाबी बापतको १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ नपाएको उल्लेख गरेका छन्। नेपाल पुर्नबिमा कम्पनीले ११ वटा बिमा कम्पनीलाई ८२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ भने हिमालयन रिबाट १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ भुक्तान पाउन बाँकी रहेको छ।
'जेन-जी' आन्दोलन र प्राकृतिक विपद्
बिमक संघले प्राधिकरणमा बुझाएको विवरण अनुसार नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले ११ वटा बिमा कम्पनीलाई ८२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। त्यस्तै, हिमालयन रिबाट बिमकहरूले १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पाउनुपर्ने देखिन्छ।
कम्पनीगत रूपमा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) को सबैभन्दा बढी ८० करोड ७७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी रोक्का छ। यस्तै, एनएलजी इन्स्योरेन्सको ३३ करोड ६७ लाख, नेकोको १७ करोड ८६ लाख र नेपाल इन्स्योरेन्सको १३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ। सिद्धार्थ प्रिमियरले हिमालयन-रि बाट १७ करोड ७१ लाख पाउन बाँकी छ भने नेपाल-रिलाई २६ करोड ७६ लाख तिर्नुपर्ने हिसाब देखाएको छ।
पुनर्बिमा दाबीमा मुख्य समस्या 'जेन-जी' आन्दोलन र बाढीपहिरोका कारण सिर्जित दायित्वमा देखिएको छ। आतंकवाद, हुलदंगा र आर्थिक क्षति (जेन-जी) को बिमा नेपाल पुनर्बिमाले मात्रै गर्ने हुँदा सो शीर्षकको ६ अर्बको दाबीमध्ये ठूलो हिस्सा भुक्तानी हुन बाँकी छ। अन्य प्राकृतिक विपदका दाबीहरू हिमालयन-रिमा अड्किएका छन्।
बिमक संघका अध्यक्ष बीरेन्द्रबहादुर बैदावारले ठूला आन्दोलन र विपदपछि दाबीको चाप बढेको तर पुनर्बिमाबाट पैसा नआउँदा कम्पनीहरूको नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) मा गम्भीर असर परेको उताउँछन्। 'हामीले समयमै पैसा पाए विमितलाई भुक्तानी दिन सजिलो हुन्थ्यो,' नेपालखबरसँग उनले भने, 'नियामकले नै स्वदेशी पुनर्बिमालाई संरक्षण गर्न व्यवसाय बाँडफाँड गरिदिएपछि भुक्तानीमा पनि पहल गरिदिनुपर्छ।'
पन्छिँदै नियामक र कम्पनी
भुक्तानी नपाएकोबारे बिमक संघले पहिलो पटक गत कार्तिक ४ गते र दोस्रो पटक माघ २ गते नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई लिखित रुपमै सूचित गरेको थियो। 'उजुरी' गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि संघले 'ध्यानकर्षण' मात्रै गराउँदै आएको छ।
प्राधिकरणले यसउपर छानवीन अघि बढाएको छैन। यता दुई पुर्नबिमा कम्पनीसँग छलफल समेत गरेको छैन।
बिमा प्राधिकरणका प्रवक्ता सुशीलदेव सुवेदी ध्यानकर्षण पत्रकै मात्र आधारमा छानविन नहुने बताउँछन्। प्राधिकरणले बिमकसँग थप कागजात माग गरेपनि कम्पनीहरुले नबुझाएपछि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ।
‘ध्यानाकर्षण पत्र पाएपछि हामीले उहाँहरुसँग थप कागजात माग गर्यौँ तर अहिलेसम्म बिमकहरुले दाबीभुक्तानी नपाएको बारेमा आवश्यक कागजात उपलब्धै गराएका छैनन्’, नेपालखबरसँग सुवेदीले भने, ‘यसैकारण पनि छानविन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो।’
अध्यक्ष बैदावर भने आफूहरुले प्राधिकरणसँग सामान्य सहजीकरणको अपेक्षा मात्र गरेको बताउँछन्।
पुनर्बिमा निर्देशिकाको परिच्छेद ९ मा 'लेनादेना राफसाफ'सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छ। निर्देशिकाको दफा २६ (१) अनुसार बिमकले स्वदेशी पुनर्बिमकको प्रत्येक त्रैमासिक अवधिको कारोबार र हिसाबकिताब अर्को त्रैमासभित्रै राफसाफ गरिसक्नुपर्छ। त्यस्तै, उपदफा ९२० मा बिमकले अन्य बिमकसँग गर्ने 'फ्याकल्टेटिभ' पुनर्बिमा कारोबारको लेनादेना पनि सोही समयसीमा अर्थात् अर्को त्रैमासभित्रै टुङ्ग्याउनुपर्ने प्रावधान छ।
नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले पाउनुपर्ने रकम र बिमा कम्पनीलाई दिनुपर्ने रकमबीच धेरै अन्तर छैन। हिसाबकिताब राफसाफ भएको खण्डमा भुक्तानी गर्न समस्या नरहेको नेपाल-रिको भनाइ छ।
यता हिमालयन-रिका एक वरिष्ठ कर्मचारी बिमक कम्पनीहरु राफसाफ गर्न नआउँदा भुक्तानीमा ढिलाइ भइरहेको बताउँछन्। हिमालयन-रिमा हालसम्म राफासाफका लागि ६ वटा बिमा कम्पनीहरु मात्र गएका छन्। बाँकी ८ वटा कम्पनी नजाँदा त्यसले अरुलाई पनि असर परिरहेको छ।
‘राफसाफ गर्न भनेरै हामीले बिमा कम्पनीहरुलाई पटक पटक पत्र पठायौँ। उहाँहरु आउनुभएको छैन। समयमा राफासाफ हुन नसक्दा पनि दाबी भुक्तानीमा ढिलोभइरहेको हो’, नेपालखबरसँग उनले भने।
हिसाब मिलानको यो रस्साकस्सीले अन्ततः वास्तविक बिमितहरू मर्कामा परेका छन्।
प्रतिक्रिया