सामाजिक सुरक्षा कोषको रकमलाई पुनर्कर्जा कोषमा परिणत गर्न उद्योगी व्यवसायीको माग

लकडाउनको कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका उद्योग प्रतिस्ठानहरुलाई सञ्चालन गर्न सरकारले तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायीहरुले माग गरेका छन्।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बिहीबारको बैठकमा सहभागि भएका उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारले अहिलेसम्म कुनै राहतको प्याकेज नदिएकाले आगामी वर्षको बजेट मार्फत राहत प्याकेज घोषणा गर्न माग गरेका हुन्। उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जामा २ प्रतिशत ब्याज घटाउने भन्ने नोटिस ल्याइसकेको र उक्त व्यवस्था स्वागत योग्य भएपनि अझ अपुग भएको बताए। उनले उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल बढाउनका लागि पनि सरकारले छिट्टै प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको अहिले मोरल एकदम डाउन भइसकेको छ। अहिले यो अवस्थाबाट हामी कसरी बाहिर निस्कने र कसरी बाँच्छौं भन्ने कुरा सबै निजी क्षेत्रले अहिले सोचिरहेको छ। यस्तो बेलामा चाँडै भन्दा चाँडै एउटा कुनै प्याकेज सरकारबाट आएन भने निजी क्षेत्रको मनोबल अझ खस्किन्छ।’

बैंकको ब्याजदर पाँच प्रतिशतमा ल्याउनुपर्ने, पुर्नकर्जा कोषलाई एक खर्ब पु-याई कर्जा पाउन सहज बनाइनुपर्ने, पुर्नकर्जाको समय अवधि ६ महिनाबाट २ वर्ष पु¥याइनुपर्ने, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई पनि पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, ऋणको पुनर्तालिकिकरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगहरुले लकडाउनको अवस्थामा ५० प्रतिशत मात्र तलब भुक्तानी गरे हुने व्यवस्था गर्न माग गरे।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले २०६५ सालदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजी क्षेत्रबाट उठाउँदै आएको रकमलाई पुनर्कर्जा कोषमा ल्याउनुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा झण्डै ६५ सालदेखि यो १ प्रतिशत भनेर लिने गरेको छ। त्यो एक प्रतिशत काटेको पैसा झण्डै ५० औं अर्ब छ। ६५ सालदेखिको प्राइभेट सेक्टर हरेकले दिइराखेको छ। त्यो पैसाले अहिले सामाजिक सुरक्षा कोष गर्नलाई २०/२५ करोड निकासा दियो होला त्यो थाहा भएन तर त्यस्तो पैसालाई पनि रिफाइनान्सीङमा मार्केटमा ल्याउनु प-यो।’

उनले गाउँगाउँमा हुने उत्पादन, घरेलु र साना उद्योगबाट हुने उत्पादन बढाउन पनि विशेष ब्याजदरमा रकम उपलब्ध गराई उत्पादन बढाउन र सरकारले बजारको व्यवस्था गरे टिकाउ अर्थतन्त्र बन्नेमा सहज हुने बताए।

उद्योग परिसंघका सदस्य निर्वाण चौधरीले अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुलाई पुनः सञ्चालन गर्नका लागि नै आफुहरुले सरकारसँग सहयोग मागिरहेको बताए। सरकारले नयाँ उद्योग सञ्चालन भन्दा पनि अहिले भइराखेका उद्योगहरुलाई नै सहज रुपमा सञ्चालन गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताए।

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अर्थतन्त्रमा कृषि पछिको योगदान पूर्वाधार क्षेत्रको रहकोले सरकारले बजेट मार्फत पूर्वाधारका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताए। उनले त्यसमा पनि स्थानीय पूर्वाधारको विकासका लागि जोड दिनुपर्ने बताए। यस्तै लकडाउनका कारण निर्माण व्यवसायीहरुले बैंकबाट लिएको ३ खर्ब ४१ अर्ब ऋणको किस्ता भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए। उनले निर्माण क्षेत्रका लागि पनि पुर्नकर्जाको सुविधा नदिए बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र नभई अर्थतन्त्रमा नै समस्या आउन सक्ने र आगामी चैत सम्म कर्जाको किस्ता तिर्न समेत नसक्ने बताए।

घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले लघु घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले सहजता प्रदान गर्नुपर्ने बताए। साना तथा घरेलु उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नका लागि थप पूँजीको आवश्यकता पर्ने भएकाले २ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरे। साना उद्योगीहरुले आफ्नो चुक्तापूँजीको ७० प्रतिशतसम्म पुनर्कर्जा पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए।

उद्योगी व्यवसायीहरुका तीन वटै संगठनहरुले संयुक्त रुपमा सरकारलाई सुझाव पनि दिइसकेका छन्। उद्योगी व्यवसायीहरुले खासगरी तरलता व्यवस्थापन, श्रमिकहरुको व्यवस्थापन, उर्जा क्षेत्रमा विशेष व्यवस्था र नीतिगत सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।