पोखराको भ्रष्टाचारले काठमाडौँ र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रमुख पनि ‘ग्राउन्डेड’

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचारको असर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवामा समेत परेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख हंसराज पाण्डेय र र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रमुख बाबुराम पौडेल पनि पोखरा विमानस्थलको ८ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ बढीको भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएका हुन्। 

उड्डयन क्षेत्रको नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी भने यो मुद्दा दर्ता भएकै दिन आइतबार अर्को मुद्दाको पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागार पुगेका छन्। 

पोखरा विमानस्थलको मुद्दामा अधिकांश उड्डयन क्षेत्रकै कर्मचारी तानिएका हुन्। जसको असर हवाइ क्षेत्रमा प्रत्यक्ष देखिएको छ। सोमबारदेखि नै दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रमुखविहीन भए। अख्तियारबाट निलम्बनको पत्र प्राप्त गरेसँगै यी दुई प्रमुखहरू सोमबारदेखि कार्यालय उपस्थित भएका छैनन्। यी दुईको स्थानमा नयाँ प्रमुख पनि तोकिएको छैन।

वरिष्ठ कर्मचारीले निमित्त प्रमुखका रूपमा काम गर्न थालेको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले जानकारी दिए। तर यस विषयमा थप निर्णय भने भइनसकेको उनले बताए। 

भैरहवामा श्यामकिशोर साह र काठमाडौँमा रिञ्जी शेर्पा वरिष्ठ कर्मचारीका रूपमा कार्यरत छन्।

शेर्पा र साह दुवै आफ्नो विमानस्थलका प्रवक्ता पनि हुन्। रिञ्जी शेर्पाले पनि हालसम्म आफूले प्रमुखका रूपमा नियुक्ति पत्र प्राप्त नगरेको जानकारी दिए। 

यो भ्रष्टाचार मुद्दामा एक चिनियाँ कम्पनीसहित ५६ प्रतिवादी छन्। जसमा ५ जना पूर्वमन्त्री, दुई चिनियाँ नागरिक अनि अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका कर्मचारी छन्। 

तर त्यसबाहेक नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तथा सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको संख्या ठूलो छ। क्यानका २२ कर्मचारी परेकामा ४ जना अझै बहालमै छन्। यो मुद्दा दर्ता भएसँगै उनीहरू पनि निलम्बित भएका छन्। 

क्यान महानिर्देशक अधिकारी, उपमहानिर्देशक प्रतापबाबु तिवारी, निर्देशक मुरारी भण्डारी र द्वारिकाप्रसाद भट्टराई निलम्बित भएका हुन्। यस्तै क्यानबाहेक बहालवाल कर्मचारी अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव कमलकुमार भट्टराई रहेका छन्। 

अधिकारी नलिनचोक हेलिपोर्ट भ्रष्टाचारमा अघिल्लो साता नै तानिएका थिए। गत बुधबार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उनलाई पक्राउ गरेरै मुद्दा दर्ता गरेको थियो। आइतबार विशेष अदालतमा थुनछेक बहस भयो। तर अदालतको एउटा इजलासमा अधिकारीलाई थुनामै राख्ने कि थुनाबाहिर रहेर मुद्दा लड्न दिने भनेर बहस चलिरहँदा अख्तियार अर्को ठूलो मुद्दा लिएर अदालत प्रशासनमा पुगिसकेको थियो। 

यो मुद्दा दर्ता भएको केही समयमै नलिनचोकको मुद्दामा अधिकारीलाई थुनामा पठाउने आदेश भयो। प्रहरीले अधिकारीलाई डिल्लीबजार कारागार चलान गरेको छ। 

अधिकारी निलम्बनमा परे प्रतापबाबु तिवारी महानिर्देशक हुने दौडमा थिए। तर उनलाई पनि पोखरा विमानस्थलको भ्रष्टाचार मुद्दाले थला पार्‍यो। 

क्यानका कर्मचारीमध्येमा तिवारी सबैभन्दा वरिष्ठ हुन्। उनी क्यानको कर्पोरेट निर्देशनालयमा कार्यरत थिए।

अख्तियारको पत्रसँगै उनीहरू सोमबारदेखि कार्यालय हाजिर भएका छैनन्। 

यस्तै पाण्डेय त्रिभुवन विमानस्थल र पौडेल गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको महाप्रबन्धका रूपमा कार्यरत थिए। उनीहरू समेत निलम्बनमा पर्दा क्यानमा व्यापक जिम्मेवारी हेरफेरको सम्भावना छ। क्यान व्यवस्थापनमा सात जना रहेकामा अब तीन जना मात्रै बाँकी छन्। क्यान नियामक र सेवा प्रदायक दुवै हो।

अब कसरी चल्छ क्यान?
उच्च व्यवस्थापनमा रहेका बहालवाला कर्मचारी भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण निलम्बनमा परेकाले अब काम कारबाही प्रभावित हुने क्यानका एक अधिकारीले बताए।

‘कर्मचारी नहुँदा काम प्रभावित हुन्छ। मन्त्रालयले निमित्त महानिर्देशक तोकिसकेको छ। तत् विभागहरूमा वरिष्ठ अधिकारीहरूले निमित्त प्रमुखका रूपमा कार्य गर्नु हुनेछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘प्रमुखको जस्तो निर्णायक कार्य गर्न सकिँदैन।’ 

तर अत्यावश्यक कार्यहरू नरोकिने उनको दाबी छ। 

‘कार्यालय नै संक्रमणकालीन अवस्थामा छ। महानिर्देशक स्वयं निमित्त हुनु हुन्छ। साथै विभागीय प्रमुखहरू पनि निमित्त छन्। निमित्तसँग कार्यकारी अधिकार हुँदैन। निमित्तले नीतिगत, दीर्घकालीन, बजेट सम्बन्धी निर्णय गर्न समस्या हुन्छ। दैनिक कार्यालयको र अत्यावश्यक बाहेक नयाँ योजना, कार्यक्रम र नीतिगत विषयमा समस्या हुन्छ,’ उनले भने। 

यो मुद्दालाई नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार काण्डका रूपमा लिइएको छ। पोखरा विमानस्थलको घटनाले गर्दा अबको १०–१५ वर्षसम्म निर्णय गर्न कमैले मात्र आँट गर्ने पूर्व महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्री बताउँछन्। 

‘संवेदनशील विषयमा माथिल्लो तहबाट स्वीकृति लिएर निर्णय गराउनु पर्छ। महानिर्देशकको क्षेत्राधिकारभित्र रहे पनि विषयको संवेदनशीलताको आधारमा निर्णय गर्नु पर्छ। स्वीकृति नपाए पनि कम्तीमा पनि माथिल्लो निकायको सहमति लिनु पर्छ,’ क्षेत्रीले भने, ‘अब सबै विषय महानिर्देशकले अग्रसरता लिएर गर्छु भन्ने अवस्था रहेन। यो नागरिक उड्डयन क्षेत्रका लागि मात्र नभएर सबै सरकारी निकायका लागि ठूलो पाठ हो। निहित स्वार्थ राखेर काम गर्दा यस्ता समस्या आउँछन्। जसले गर्दा टिप्पणी लेखेकै भरमा कुनै आर्थिक लाभ नलिएका कर्मचारीले पनि दुःख पाइरहेका छन्।’ 

‘विगतमा पार्टीगत राजनीति थियो। पार्टीले बचाउँछ भन्ने थियो। अब त्यस्तो अवस्था छैन। त्यसैले निहित स्वार्थमा काम गर्नेहरूले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना रहँदैन। निहित स्वार्थलाई छोडेर राष्ट्रको हितमा काम गर्नेले मात्र विकास पूर्वाधारका परियोजना अघि बढाउन सक्छन्,’ क्षेत्रीले थपे, ‘नत्र भने अहिलेको जस्तै भ्रष्टाचारको घटना बाहिर आउने सम्भावना रहन्छ।’ 

पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले राज्यको निकायले अनुसन्धानका लागि घटना अघि बढाएकाले सम्बन्धित निकायबाट उचित छानबिन भई सबैका लागि न्यायपूर्ण फैसला हुने विश्वास गर्न सकिने बताउँछन्।

‘देशको सबैभन्दा ठूलो शत्रुको रूपमा भ्रष्टाचार स्थापित भएको छ। प्राधिकरण मात्र हैन देशका सम्पूर्ण अंगबाट भ्रष्टाचारको चिरफार गरेर सदाका निम्ति अन्त गरेर लग्नु पर्नेछ,’ किरातीले भने।

प्राधिकरणका केही व्यक्तिलाई मुद्दा लागेको र निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने कर्मचारीहरू पनि रहेकाले कामकारबाहीमा धेरै ठूलो प्रभाव नपर्ने उनले विश्वस व्यक्त गरे। 

‘देश र उड्डयन क्षेत्रका निम्ति यो दुर्भाग्यको विषय हो। यसबाट सबैले शिक्षा लिनुपर्छ। आगामी दिनमा यस्तो नहुनेगरी प्राधिकरणलाई अघि बढाउने सोच र शैलीका साथ अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ,’ किरातीले भने।

पाण्डेय र पौडेलको भूमिका 
पोखरा विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्दा हंसराज पाण्डेय उपनिर्देशक र बाबुराम पौडेल प्रबन्धको जिम्मेवारीमा थिए। 

१६९.६९७ मिलियन अमेरिकी डलर भ्याट सहित लागत अनुमान स्वीकृत गरी ईपीसी मोडल अन्तर्गत ठेकेदार छनोटका लागि २०६९ वैशाख २ गते बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। उक्त बोलपत्रमा तीन कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। मूल्यांकन समितिले तीन वटै बोलपत्रदाताहरूको प्रस्तावको प्राविधिक र व्यापारिक पक्षतर्फको कागजात अध्ययन गर्दा १२० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको एयरपोर्ट परियोजना पूरा नगरेको भन्दै प्राविधिक अनुभव पूरा नगरेको निष्कर्ष सहित प्रतिवेदन २०६९ असार २६ गते जारी गरेको थियो। 

उक्त प्रतिवेदनको आधारमा सबै बोलपत्रहरू अस्वीकृत गरी नयाँ खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिमको बाध्यकारी कानुनी व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दै प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०६९ असार ३१ गतेको बैठकले मूल्यांकन समितिले दर्ता हुन आएका बोलपत्रदाता कम्पनीहरूले पेस  गरेको बोलपत्रहरूको आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन गर्ने र मूल्यांकन गर्दा सबैभन्दा कम कबोल गर्ने कम्पनीको प्रस्ताव परियोजना कार्यान्वयन गर्न गराउन पर्यटन मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो।

सञ्चालक समितिको उक्त कानुन विपरीतको निर्णयलाई स्वीकार गरी प्राधिकरणका निर्देशक मुकुन्दप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा उपनिर्देशक हंसराज पाण्डेय, प्रबन्धक पूण्यराज शाक्य, प्रबन्धक बाबुराम पौडेल, प्रबन्धक गंगासागर मान श्रेष्ठ र वरिष्ठ अधिकृत (कानुन) द्वारिकाप्रसाद भट्टराई सदस्य रहेको बोलपत्र मूल्यांकन समितिले बदनियत राखी मिति २०६९ साउन १ गते  आर्थिक प्रस्तावहरू खोली प्राप्त बोलपत्रहरूमध्ये कम रकम रहेको चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडको कबोल मूल्य ३०५.१२३ मिलियन अमेरिकी डलर प्राधिकरणको लागत अनुमान १६६.४१ मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा धेरै नै बढी (८५ प्रतिशत बढी) भएकोले बोलपत्रहरू सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नरहेका भनी २०६९ साउन ४ गतेमा प्रतिवेदन दिएको थियो। मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात पनि लामो समयसम्म जिम्मेवार तथा कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उक्त खरिद प्रक्रियाका बारेमा स्पष्ट निर्णय लिएको थिएन। 

चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङको संलग्नतामा चाइना एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रूप कर्पोरेसन (सीएसीसी)ले विमानस्थल निर्माणका लागि २६४.९५८ मिलियन अमेरिकी डलर लागत लाग्ने उल्लेख गरी जुलाई २०१३ मा तयार गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा बाबुराम पौडेल र हंसराज पाण्डेय तथा चाइना सीएएमसी समेतका प्रतिनिधि सम्मिलित बैठकमा छलफल गर्दा ‘हाइली एप्रिसिएटेड’ भनी माइन्युट गरेको देखिएको थियो। 

पाण्डेय सदस्य रहेको प्राविधिक कमिटीले बिडिङ डकुमेन्टमा भएका सर्त र मोडालिटीलाई समेत गैरकानुनी तवरमा परिवर्तन गरी ड्राफ्ट कमर्सियल एग्रिमेन्टलाई अन्तिम स्वरूप दिएको थियो। पाण्डेय लगायतका प्रतिवादीहरूले प्राविधिक मूल्यांकनमा असफल र आर्थिक मूल्यांकनमा स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा धेरै नै बढी भई सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नगरेको निर्माण व्यवसायीको बोलपत्र उपर कानुन विपरीत वार्ता गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा व्यवस्था नभएको परामर्श टोली गठन गरी अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य तिरेर खरिद गरेको अख्तियारको अभियोगमा उल्लेख छ।