अनुदानको भरमा बजेट बनाउँदै गण्डकी सरकार

चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारले लकडाउनको बेला न्यून आय भएकाहरुको लागि ६ करोड ५० लाख रुपैयाँको राहत प्याकेज दियो। १५ करोडको कोरोना कोष बनायो भने १ करोड ४५ लाख जिल्ला प्रशासनहरुलाई बाँडियो। कोरोना संक्रमणको बेला खटिने सुरक्षा निकायहरुलाई ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरियो। अहिलेसम्म सबै गरेर करिब ३२ करोड रुपैयाँ बजेटभन्दा बाहिरको क्षेत्रमा विनियोजन भएको छ । 

यसैगरि कोरोना उपचारको पहिलो घेरामा रहने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सत्प्रतिशत, दोस्रो घेरामा रहनेलाई ७५ र तेस्रो घेरामा रहनेलाई ५० प्रतिशत भत्ता दिने प्रदेश सरकारको घोषणा छ। प्रदेश सरकारले दैनिक २२ सय ५० रुपैयाँ होटललाई तिर्दै स्वास्थ्यकर्मीलाई आवासको व्यवस्था पनि गरेको छ।

‘यी सबै खर्च कति आउँछ भन्न सकिँदैन’, स्रोत भन्छ, ‘कोरोना संक्रमण लम्बियो भने खर्च पनि स्वतः बढ्छ।’ अहिले भएको खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काम नभएका परियोजनाबाट रकमान्तर गर्ने वा जगेडा कोषबाट भुक्तानी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

मन्त्रिपरिषदको यो निर्णयबाट थाहा हुन्छ, ‘सरकार चालु आर्थिक वर्षको पूँजीगततर्फको बजेट खर्चमा कमजोर रहेको छ।’ कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गण्डकी प्रदेशले हालसम्म करिब २६ प्रतिशत जति मात्रै विकास बजेट खर्चेको छ। भुक्तानी दिन बाँकी रहेकाले पूँजिगत खर्च कम भएको तर्क गरिए पनि बजेट ४० प्रतिशतभन्दा माथि खर्च हुने अवस्था नभएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको ठम्याई छ।

लकडाउन जारी छ। प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग लकडाउनले पारेको समग्र प्रभावबारे अध्ययनमा जुटेको छ। यता, प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय गएको वर्षको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी पनि थालेको छ। गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गिरिधारी शर्माले स्थिति जे भए पनि चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ कै हाराहारीमा बजेट आउने जनाए। चालु आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ५० करोडको बजेट ल्याएको थियो।

तर, संघीय सरकारले दिने अनुदान घट्नु तथा प्रदेश सरकारको आयस्रोतबाट पनि ढुकुटी नभरिएकाले बजेटको आकार सानो हुने अर्थविदहरुको भनाई छ।

‘प्रदेश चलेकै संघको अनुदानबाट हो, संघसँग नै पैसा छैन’, स्रोतले भन्यो, ‘यसरी हेर्दा अघिल्लो वर्षको भन्दा बजेटको आकार घट्नुपर्ने हो तर यो राजनीतिक विषय भएकाले किन घटाउने, पैसा आइहाल्छ नि भन्ने पनि हुनसक्छ।’

तर, चालु आर्थिक वर्षको विकास खर्च नभएको सन्दर्भमा भने वास्तविकतामा नभए पनि देखिने गरि बजेटको आकार तलमाथि नहुन सक्छ।

‘क्यास ब्लालेन्स रहन्छ, यसले गर्दा बजेटको आकार नघट्न सक्छ’, उनले भने,‘ यद्यपि, अनुमान गरेको क्षेत्रभन्दा बाहिर पैसा गएकाले यसै भन्न भने सकिँदैन।’ यो वर्ष सरकारको ढुकुटीमा धेरै पैसा जम्मा हुने छाँट छैन। राजश्व घट्दा वित्तीय समानीकरण घटिहाल्छ। यो वर्ष वैदेशिक अनुदान पनि नेपालले बढी पाउने सम्भावना कम छ। नेपाललाई बढी अनुदान आउने अमेरिका, युरोपिन युनियन आवद्ध देश र बेलायत सबै समस्यामा परेकाले सरकारले वैदेशिक अनुदान र ऋण कम पाउने अवस्था सृजना भएको हो।

अर्कोतर्फ यो वर्ष वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुले पठाउने रेमिट्यान्स घट्ने निश्चित छ। बरु, वैदेशिक रोजगार गुम्दा करिब २५ लाख मान्छे देश फर्कने अनुमान गरिएको छ। उनीहरु नै देश फर्केपछि कसरी रेमिट्यान्स बढोस्? रेमिट्यान्स आउँदा आयात बढ्छ र यसले राजश्व बढाउने हो।

व्यवसायीहरुले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आफ्नो कारोबार ह्वात्तै बढाउने प्रवृत्ति छ। मदिरा, चुरोटजस्ता सामानहरुमा हरेक वर्ष मूल्यबृद्धि हुने तथ्य हेरेर पनि यस्ता सामानहरुको बढी स्टक राखिन्छ। अहिले उद्योगको उत्पादन बन्छ छ। मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरको अवस्था हेरेर अर्को वर्षको फाइल बुझाउने हो।

यतिबेला प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायहरुले क्वारेण्टाइन, आइसोसलेसन बनाउनेतिर नै ध्यान दिएका छन्। संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका परियोजनाहरुको काम पनि सकिएको छैन भने प्रदेश सरकारले अघि सारेका योजनाहरु पनि लठपत्र छन्। बजेट त्यता पनि विनियोजन गरिनुपर्छ। यसले गर्दा आउँदो बजेटमा विकासे नयाँ परियोजाहरु कमै आउने सम्भावना छ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष शर्माका अनुसार संघीय सरकारले वित्तीय समानिकरण र राजश्व बाँडफाँडको सिलिङ भने घटाएको छैन। नीति आयोगका उपाध्यक्ष शर्माका अनुसार अघिल्लो वर्ष ५० वटा परियोजनालाई अनुदान दिइएको भए पनि यो वर्ष गण्डकीलाई धेरै परियोजनामा दरखास्त हाल्न दिएन। उनका अनुसार प्रदेश सरकारले समग्रमा १५ र विशेषमा ७ वटा परियोजनामा करिब ४ अर्ब अनुदान मागेको छ। अघिल्लो वर्ष एक घर एक धारालाई विशेष अनुदानको लागि ५३ करोड प्राप्त भएकोमा यो वर्ष निरन्तरता दिन माग गरिएको छ। यो वर्ष मागिएका १५ वटा समग्र परियोजनाहरु सबै सडकका छन्।

‘सातवटा भनेको खानेपानीसँग सम्बन्धित छन्’, उनले भने,‘अहिले प्रदेशका ७५३ ठाउँमा खानेपानी पुगेको छैन भन्ने कुरा आयो, बुझ्दा ३ सय ठाउँमा पानी नपुगेको देखियो, त्यसमा पानी पु-याउनको लागि योजना मागिएको हो।’ उनका अनुसार पोषण कार्यक्रमको लागि पनि प्रदेश सरकारले केन्द्र गुहारेको छ।

‘हाम्रो प्रदेशका अन्य मानव विकास सूचांक राम्रा छन् तर पोषणको अवस्था सबै राम्रो छैन, यसमा महिला र बच्चाको कुरा हो’, उनले भने,‘ यो सुचांक बढायौँ भने हामी मिडिल इष्टको अवस्थामा पुग्छौँ।’ कृषिको उत्पादन बढाउने, मुस्ताङ मनाङमा स्याउ खेतिको लागि पनि संघीय सरकार गुहारेको उनको भनाई थियो। उनका अनुसार बजेट बनाउँदा प्रदेशले राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई ध्यान दिँदै प्रदेशले अघि सारेका प्राथमिकताका क्षेत्रहरुलाई लक्षित गरि बजेट आउने बताए।

‘स्वास्थ्यको अवस्था कमजोर भएको हामीले थाहा पायौँ,सबै कुृरा एउटै वर्ष गर्न सकिँदैन, स्वास्थ्य र शिक्षातिर राज्य केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने शिक्षा भएको छ’, उनले भने,‘सरुवा र संक्रमणबाट बच्न दह्रो अस्पताल चाहिने रहेछ भन्ने लागेको छ, हाम्रो प्रदेशमा सरकारी क्षेत्रमा शिक्षण अस्पताल छैन, त्यसमा पनि हामीले ध्यान दिएका छौँ।’

उनका अनुसार हरेक प्रदेशमा एउटा इञ्जिनियरिङ र चिकित्साको शिक्षण अस्पताल बनाउने संघीय सरकारको नीति भएकाले ती विषयहरुमा पनि संघीय सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ। उपाध्यक्ष शर्माले अनुसार एसियाली विकास बैंकले यो वर्ष गण्डकीको आर्थिक बृद्धि करिब ९.३ प्रतिशत हुने आँकलन गरेकोमा करिब ३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र बृद्धिदर घट्ने जिकिर गरे। नीति आयोग यतिबेला कोरोनाले कति असर ग¥यो र अहिलेसम्म कति उपलब्धि भए भन्ने विषयको अध्ययनमा रहेको उनले बताए।

समपूरक र विशेष भन्ने त संघीय सरकारले ट्रान्सफर गर्ने हो। योजना आफूले छान्ने र आफूले छानेको योजना एउटा सरकारले अर्कालाई दिने हो। यो एक हिसाबले भन्दा आफूले गर्न आफूले गर्न नसक्ने अनि तल्लो सरकार दिने प्रवृत्ति नै हो।

ससर्त अनुदान अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ५० करोड आएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ३५ करोड आएको थियो। दुई वर्षको अनुदानको अनुपात हेर्दा पनि यो घट्ने नै देखिन्छ। कति आउँछ, थाहा छैन। समपूरक र विशेषको अनुदान पनि गण्डकीले एकदमै कम ६८ र ६७ करोड पाएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ११ करोड समपूरक र ८६ करोड विशेषतर्फ पाएको थियो।

‘यो वर्ष सबै अनलाइनबाट काम भएका, बिस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनेका, लागत निक्र्योल गरिएका र प्रदेशले बजेटमा समावेश गरेका कार्यक्रमहरु मागेकाले अरु प्रदेशले भन्दा गण्डकीले बढी पायो’, आर्थिक मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,‘ संघीय सरकारले १० अर्ब यही शीर्षकको अनुदानमा छुट्यो भने डेढ अर्बभन्दा बढी आउँदैन।

पैसा बढी आए पनि गण्डकीले आएको सबै पैसा खर्च गर्न भने सकेन। प्रदेश नीति आयोगले यो वर्ष पनि संघीय सरकरासँग ४ अर्बभन्दा बढीका विभिन्न परियोजनाहरुमा अनुदान माग गरेको छ। तर, संघीय सरकारसँग नै पैसा नभएको अवस्थामा माग अनुसारको परियोजना आउनेमा आयोग स्वयं विश्वस्त छैन।