युनिकोड
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएको सुझावहरूलाई क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न थालिएको जानकारी दिएका छन्।
संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै उनले आयोगका अधिकांश सिफारिसहरू कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको र केही नीति तथा कानूनी प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताए।
खनालका अनुसार आयोगका केही सिफारिसहरू दीर्घकालीन प्रकृतिका भएकाले संसद्मार्फत कानून पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। उनले कार्यकारी निर्णयबाट गर्न सकिने सुधारहरू भने तत्काल लागू भइसकेको स्पष्ट पारे।
‘मैले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अहिले मेरो काँधमा आएको छ,’ मन्त्री खनालले भने, ‘कतिपय विषय कानून बनाएर मात्र अघि बढाउन सकिन्छ, त्यसका लागि संसद प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइसकेको छ। नीति बनाउनु मात्र होइन, त्यसलाई कानुुनी ढाँचा दिनु जरुरी छ, जसको काम सुरु भइसकेको छ र आगामी बजेटसम्म ठोस परिणाम देखिनेछ।’
खनालले आर्थिक सुधार आयोगका सिफारिसअनुसार राजस्व र भन्सार प्रशासनमा योग्यता सुधार गरिएको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार आयकर गणना गर्न नसक्ने र लेखापरीक्षण बुझ्न नजान्ने कर्मचारीहरूका कारण सेवा गुणस्तर घटिरहेको अवस्थालाई सुधार गर्न योग्य जनशक्ति भर्ना गर्ने निर्णय लिइएको हो।
‘हाम्रो आन्तरिक राजस्व प्रशासन र भन्सार प्रशासनमा योग्य जनशक्ति अभावले सेवा प्रभावित भएको थियो,’ उनले भने, ‘अब शाखा अधिकृत तहमा योग्य कर्मचारी भर्ना भएपछि करदाताले गुणस्तरीय सेवा पाउने र राजस्व बढ्नेछ।'
त्यस्तै खनालले हालै स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा पनि स्ष्टीकरण दिएका छन्। उनका अनुसार कानुनी व्यवस्था विपरीत नियुक्त भएकालाई सुविधा नदिने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरिसकेको छ।
‘कानूनमा नभएका सुविधा नदिने मात्र भनेका हौं,’ उनले स्पष्ट पारे, ‘यो विषय कानुुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएकाले प्रधानमन्त्री र कानूनमन्त्रीसँग पनि छलफल गर्नेछु।’
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्ति शुद्धिकरणका विषयमा नेपालले पछिल्लो समयमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको अर्थमन्त्री खनालको दाबी छ। उनका अनुसार नेपालले अब कानुन निर्माण मात्र नभई कार्यान्वयन र कारबाही प्रक्रियामा पनि ठोस कदम चालेको छ।
‘पहिले अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले नेपाललाई कानुुन बनाएको तर लागू नगरेको देश भनेर आलोचना गर्थे, तर अब त्यस्तो छैन,’ मन्त्री खनालले भने, ‘हामीले मुद्दा दर्ता र कारबाहीमा पनि प्रगति गरेका छौं, जुन आगामी जनवरीमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूलाई प्रतिवेदन गर्न सक्नेछौं।'
प्रतिक्रिया