युनिकोड
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गएको भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति बिमा र वित्तीय प्रणालीले नसमेट्ने अवस्थामा सरकारले व्यहोर्ने बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको आगामी बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री खनालले यस्तो बताएका हुन्।
'कतिपय बजार प्रक्रियाबाटै व्यवस्थित हुन्छ। पुनर्निर्माण गर्नको निमित्त ऋण लगानीको प्रबन्ध गरिएको छ,' मन्त्री खनालले भने, 'भुक्तानी गर्नको निमित्त अहिले भइरहेको ऋणको म्याद थपिएको छ। कतिपय बिमा गरेकाको त्यहाँबाट कभर हुन्छ।'
उनले अगाडि भने, 'बिमा, बैंक तथा वित्तीय प्रणालीले पनि नव्यहोरेको र बजार प्रक्रियाले पनि कभर गर्न नसक्ने खालको क्षतिबापतचाहिँ सरकार स्वयंले केही व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामीले बोलिरहेकै छौँ।'
क्षतिको आधिकारिक तथ्यांक सरकारले संकलन गरिरहेको उनले उल्लेख गरे। क्षतिको विवरण प्राप्त भएपछि व्यवसायीलाई आवश्यक सहयोग गरिने मन्त्री खनालको भनाइ छ।
आन्दोलनबाट भएको क्षतिलाई सरकारले मिहिन रूपमा हेरेको भन्दै उनले थपे, 'व्यवसायीहरूले गुमाएको सम्पत्ति पुनर्स्थापना गर्नको निमित्त सरकारले अनुदानको रूपमा हो कि सफ्ट लोनको रूपमा हो, त्योचाहिँ हामी गर्छौं। त्यो काम अहिलेको सरकारले आफ्नो कार्यकालभित्रै गरेर छोड्छ।'
प्रतिक्रिया