युनिकोड
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट प्रयोग गरेको बिजुलीको बक्यौताबारे उद्योगीले दिन खोजेको पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको छ।
२६ उद्योगले शुक्रबार कार्यालयमा पत्र बुझाउन गए पनि कार्यालयले दर्ता गर्न नमानेको हो।
त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिज, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिकसहितका उद्योगहरुले संयुक्त हस्ताक्षर गरी प्रधानमन्त्रीसमक्ष पत्र बुझाउन खोजिएको थियो।
तर त्यसलाई दर्ता नगरी कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएको हो।
उद्योगीहरुले महशुल विवादको यथार्थतर्फ प्रधानमन्त्रीले विचार गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। उनीहरुले देशमा रोजगारी सिर्जना, राजस्वमा योगदान गरिरहेको बताउँदै बिजुली प्रयोगको शुल्क मासिक रुपमा करोड बढी बुझाइरहेको पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।
समयमै शुल्क बझाउँदै आएकाले कुनै पनि बक्यौता नरहेको उनीहरुको दाबी छ।
तर प्राधिकरणले भने बक्यौता रहेको भन्दै धमाधम तिराउन खोजिरहेको छ। आधा दर्जन उद्योगहरुले बक्यौता किस्तामा तिर्न सुरु गरिसकेका छन्।
यस्तो छ प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन खोजिएको उद्योगीको पत्र
प्रतिक्रिया