युनिकोड
रिजर्भ ब्यांक अफ इन्डिया (आरबीआई)का गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले नेतृत्व गरेको मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी)ले भारतका आधिकारिक डिलर (एडी) ब्यांक र तिनका विदेशस्थित शाखाहरुलाई भारतीय रुपैयाँमा तीन देशका नागरिकलाई ऋण दिने बाटो खुलाउने भएको छ।
नेपाल, भुटान र श्रीलंकामा रहेका ती ब्यांकका शाखाहरुले सम्बन्धित देशका नागरिकलाई ऋण दिन पाउने भएका हुन्।
गत बुधबार समितिले उक्त मार्गप्रशस्त गरिदिएको भारतीय मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन्। भारु र स्थानीय मुद्रामै अन्तर्सीमा व्यापार कारोबार व्यवस्थापनलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको बताइएको छ।
आरबीआईका अनुसार विदेशी विनिमय व्यवस्थापन ऐन (फेमा)अन्तर्गतका नियमहरुलाई उदारतापूर्वक खुकुलो बनाइएको छ। भारुबाटै व्यापारिक कारोबारसम्बन्धी भुक्तानी व्यवस्थापन सहज बनाउन यसो गरिएको भारतीय केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ। योसँगै उक्त देशहरुमा बस्नेहरुका लागि भारुको तरलता पहुँचयोग्य हुनेछ। यसलाई आरबीआईले महत्त्वपूर्ण कदम मानेको छ।
अन्तर्देशीय कारोबारलाई यसले सहज र सजिलो बनाउने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ।
यसका लागि चाँडै फेमामा संशोधन गर्ने आरबीआईले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
पछिल्ला वर्षहरुमा आरबीआईले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारुको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ। खासगरी अमेरिकी डलरजस्ता विदेशी मुद्राप्रतिको निर्भरता घटाउन आरबीआईले यस्ता पहलहरु गरिरहेको छ।
पछिल्लो पहल धेरै देशहरुले गरिरहेको आफ्नो व्यापार भुक्तानी संयन्त्रको विविधीकरणकै एक हो। एडी ब्यांकहरुमार्फत ऋणको पहुँच विस्तारबाट आरबीआईले क्षेत्रीय व्यापार सञ्जाल, कम कारोबार शुल्क र मुद्राको स्थिरतालाई बलियो बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
भारुको अन्तर्राष्ट्रियकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न एमपीसीले गैरआवासीय भारतीयहरुलाई लक्षित गरी धेरै पहलहरु सुरु गरेको छ।
जसअनुसार व्यवसायको उपस्थिति र सापटीका नियममा सहजीकरण
आरबीआईले बाह्य वाणिज्य सापटी (ईसीबी)को फ्रेमवर्कलाई सार्थकता दिने र गैरआवासीयका लागि खुकुलो नियमनबारे प्रस्ताव गर्दै भारतमा व्यवसायको उपस्थिति बढाउने भएको छ।
भारुको अन्तर्राष्ट्रियकरण विस्तार
कर्पोरेट बन्ड र कमर्सियल कागजातहरुमा स्पेसल रुपी वोस्ट्रो एकाउन्ट्स (एसआरभीएएस) अब परिचालन गर्न सकिनेछ। आरबीआईले मुख्य व्यापार साझेदारहरुको म्द्राहरुका लागि पारदर्शी दरहरु उपलब्ध गराउनेछ।
नियार्तकर्तालाई सुविधाजनक
आईएफएससी अकाउन्टहरुमा फन्डहरुका लागि दिइने चुक्ता गर्ने अवधिलाई एक महिनाबाट तीन महिनामा विस्तार गरिएको छ भने मर्चेन्ट ट्रेडका लागि फरेक्स आउटले अवधि चारबाट छ महिनामा बढाइएको छ।
उच्च लगानी सीमा
केन्द्रीय बैंकले व्यक्तिगत विदेशी लगानीकर्ताका लागि क्याप बढाउनेबारे पनि सोचिरहेको छ। जस्तो कि, सूचीकृत भारतीय कम्पनीहरुमा ५ बाट १० प्रतिशत र संयुक्त सीमा १० बाट २४ प्रतिशतजस्ता कुराहरु लागू गरिनेछन्।
विप्रेषण आप्रवाह नियमहरुको समीक्षा
उदार रेमिट्यान्स स्किमअनुसारको रेमिट्यान्सले सन् २०२५ मा ३० अर्ब डलर छुँदै गर्दा आरबीआईले ट्रान्सफरमा ठूलो परिमाणमा भारु प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न नियमहरुको समीक्षा गरी क्रमशः खुकुलो पार्नेछ।
डिजिटल भुक्तानी पहुँचलाई अझ सहज बनाउँदै लैजाने आरबीआईको तयारी छ।
यी कदमले गैरआवासीय भारतीयलाई भारतीय वित्तीय प्रणालीमा अझ नजिक ल्याएर एकीकृत गर्ने उद्देश्य राखेको इकोनोमिक्स टाइमले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया