कोरोना प्रभाव : आयोगले बनायो अवधारणा पत्र, ११ क्षेत्र समेटेर हुनेछ अध्ययन

राष्ट्रिय योजना आयोगले सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा विश्व महामारी कोरोना भाइरसले पारेको प्रभावबारे अध्ययन गर्न अवधारणा पत्र तयार गरेको छ।

नोवल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको १८औँ बैठकले योजना आयोगले प्रभावको अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार उक्त अवधारणापत्र तयार गरिएको हो।

नेपालमा परेको असरलाई अध्ययन योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजकत्वको समितिले गर्नेछ।

अवधारणा पत्रअनुसार ११ वटा क्षेत्र समेटेर अध्ययन गरिनेछ। अध्ययनको सुरुवात सीमा क्षेत्रबाट हुनेछ।

सामान्य अवस्थामा सीमा क्षेत्रका नाका, भन्सारलगायतका कामहरुको लेखाजोखा, अन्य किसिमको प्राकृतिक विपत्ति, मानवीय विपत्तिहरु आउँदा र कोरोनाको अवधिमा समेत भएको कार्यहरुलाई तुलनात्मक विश्लेषण गरी एकीन तथ्याङ्क निकालिनेछ।

त्यसपछि नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभावबारे अध्ययन हुनेछ। आर्थिक क्षेत्रअन्तर्गत राजस्व, विप्रेषण, विदेशी तथा स्वदेशी लगानीको अवस्था मुद्रा सञ्चितिमा विगत र हालको अवस्थाको तुलनात्मक अध्ययन गरी विवरण संकलन गरिनेछ।

अर्थ व्यवस्थामा असरको विवरण संकलनपछि त्यसलाई मापन गर्ने विधिको निचोड निकालिनेछ। उक्त विधिबाट योजना आयोगले कति असर गरेको हो भन्ने रकममा निकाल्नेछ।

नेपाललाई कोरोनाको कारणले परेको नोक्सानी रकम एकीन भएपछि मात्रै अन्य अध्ययन अघि बढ्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।

उक्त काम सकिएपछि समाधानको उपाय खोजिनेछ। यस क्रममा आवश्यक विभिन्न वित्तीय उपकरण, आन्तरिक एवम् बाह्य स्रोत तथा साधनको सिफारिस आयोगले गर्नेछ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न आवश्यक पर्ने उपायहरुसँगै शासन प्रणालीको आर्थिक, मौद्रिक र वित्तीय लगानी एवम् अन्य क्षेत्रगत नीतिहरुमा गर्नुपर्ने सुधारको काममा समेत अध्ययनमूलक सुझावहरु पेश हुनेछ।

कोरोनाको प्रभावपछि अर्थ व्यवस्थामा हुनसक्ने संरचनात्मक परिवर्तनका सम्भावित विकल्पहरु समेत प्रस्तुत हुने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।

कोरोनाका कारण १५औं पञ्चवर्षीय योजना, दिगो विकास लक्ष्य र २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचको मार्गचित्रमा पर्ने असर हेरेर भावी रणनीति समेत गरिनेछ।

अवधारणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार कोरोनाअघि र पछिको अर्थ व्यवस्थामा सिर्जित खाडलको विश्लेषण समेत हुनेछ।

कोरोनाले नेपालको सामाजिक, आर्थिक तथा औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा सृजना भएको आर्थिक तथा वित्तीय व्ययभार समेत अध्ययनसँगै एकीन हुनेछ।

यसले प्रभावित क्षेत्रहरुको वर्गीकरण गर्न सजिलो हुनुका साथै कम प्रभावितदेखि अतिप्रभावित क्षेत्रको वर्गीकरण गरी समाधानको खोजी सहज हुनेछ।

अध्ययनपछि स्रोत र साधनको प्रयोगको मोडालिटी बन्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।

अध्ययनको क्रममा योजना आयोगको सम्बन्धति क्षेत्र हेर्न आयोगका सदस्यहरुले आआफूले हेर्ने निकायहरुको समन्वय गर्नेछन्। यसका लागि आयोगका सदस्यहरुलाई मन्त्रालयगत जिम्मेवारी दिइनेछ।

आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि आफ्नो सुझाव सरकारसमक्ष यसअघि नै पेस गरिसकेको छ। 

उसले दीर्घकालीन रुपमा पर्ने असरको आँकलन तथा तत्काल परेको असरको मूल्याङ्कन गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरुमा केन्द्रित रहेर अर्थ मन्त्रालयलाई आफ्नो सुझाव पेश गरेको थियो।

उक्त सुझावमा सरकारले तयार परेको विभिन्न आयोजनाहरुको संरचनालाई समेत परिर्वतन गर्न माग गरिएको थियो।

योजना आयोगले नै तयार परेको १५औं पञ्चवर्षीय योजना समेत परिर्वतन गर्ने जानकारी समेत गराइएको थियो।

तर त्यो सुझाव अध्ययनविनै दिइएको र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई केन्द्रित गरी सुझाव दिइएको आयोगले बताएको छ।