युनिकोड
मुलुक ग्रेलिस्टमा परेसँगै सहकारीमाथि सरकारले निगरानी बढाउँदै गएको छ।
मुलुक फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्सको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि सरकारले सहकारीमार्फत भइरहेका कारोबारमाथि निगरानी बढाउन थालेको हो।
हालै मात्र सरकारले देशभरका सबै सहकारी संघ–संस्थाहरूलाई सम्पती शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ। सहकारी विभागले जारी गरेको सूचनालाई आधार मान्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गर्दै विवरण पठाउन भनेको हो।
सहकारीका लागि जारी निर्देशन पत्रमा ग्रेलिस्टबारे जानकारी दिँदै भनिएको छ–‘आर्थिक अपराधको स्वरुप र मात्रामा देखिएको विश्वव्यापी प्रवृत्ति चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको सन्दर्भमा नेपाल आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा सधैँ सक्रिय रहँदै आएको छ। एटीएफ र एपिजिका पछिल्लो समीक्षात्मक मूल्यांकनवाट कानून कार्यान्वयनमा आधारभुत रुपमा १६ वटा रणनीतिक क्षेत्रमा सुधार गर्न पर्ने आधारमा नेपाल ९ग्रे लिष्ट० मा परेको छ।’
मुलुकलाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कन सरकारले सम्पती शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८१–८२, २०८५–८६) लागू गरेको र सोही कार्ययोजनाअन्तर्गत सहकारी क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई सशक्त बनाउन लागिएको सहकारीहरुलाई जारी गरिएको निर्देशनमा उल्लेख छ।
सम्पती शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७ अनुसार जोखिममा आधारित सहकारीहरूको अनुगमन गर्न सरकारको विवरण मागेको परिपत्रबाट देखिन्छ।
निर्देशनअनुसार सबै सहकारी संघ–संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को विवरण श्रावण मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा फारममार्फत भर्नुपर्नेछ। सहकारी विभागले यो सूचनालाई देशव्यापी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई परिपत्रका लागि अनुरोध गरेको थियो।
सोहीअनुसार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई पत्राचार गरी आ–आफ्नो क्षेत्रभित्रका सहकारीहरूलाई तोकिएको समयभित्र विवरण भर्न लगाउन निर्देशन दिएको छ।
यो व्यवस्थाले सहकारी क्षेत्रमा हुने अपारदर्शी आर्थिक कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने र जोखिममा आधारित अनुगमन प्रणालीलाई बलियो बनाउने सरकारले अपेक्षा गरेको छ।
मुलुकलाई ग्रे लिस्टमा राख्दा सहकारीमाथिको कारोबारलाई समेत शंकस्पद रुपमा निगरानी गर्ने संस्थाहरुले हेरेका थिए।
त्यसैले सरकारले सहकारीमाथि निगरानी बढाएको हो। अहिले देशभरका दुई दर्जन भन्दा बढी सहकारी समस्याग्रस्त छन्। ती सहकारीहरुमा सर्वसाधारणले राखेको करिव ३ खर्ब रकम जोखिममा रहेको प्रहरीको अनुमान छ।
२०८१ फागुनमा सहकारी संस्थाको सङ्ख्या ३२ हजार ९ सय ६५ रहेको छ। यस अवधिसम्म शेयर सदस्य सङ्ख्या १ करोड ९ लाख ५ हजार १ सय ९२ र शेयर पुँजी १ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रहेको छ। सहकारी क्षेत्रमा ११ खर्ब २५ अर्ब २८ करोड बचत परिचालन भई ९ खर्ब २३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ।
२०८१ असारसम्म सहकारी क्षेत्रमा ९४ हजार २ व्यक्ति प्रत्यक्ष रोजगार रहेकोमा २०८१ फागुनसम्म यस्तो रोजगार ९० हजार २ सय ६५ रहेको छ। सहकारी तथा गरिबी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा २०८१ असारसम्म १७ हजार ६ सय ९६ सहकारी संस्था आवद्ध भएकामा २०८१ फागुनसम्म यस्तो सङ्ख्या १८ हजार ८ सय ९९ पुगेको छ।
प्रतिक्रिया