युनिकोड
म अहिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखा हेर्ने जिम्मेवारीमा छु। अहिले हामीले विशेषगरी २०८१ सालमा नीतिगत सुधार, प्रक्रियागत सरलीकरण र संस्थागत सुधारमा निकै काम गर्यौँ।
हामीले लगानी सम्मेलन २०८१ हुनेताका सातवटा कानुनहरूलाई लगानीको वातावरण बनाउने सन्दर्भमा अध्यादेशमार्फत परिमार्जन गरेका थियौँ।
त्यसमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, कम्पनी ऐन लगायत वन र भूमिसँग सम्बन्धित विषयहरु संशोधन गर्यौँ। त्यसैगरी गएको मंसिर, पुसमा फेरि सरकारले औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिवृद्धि गर्न दर्जनभन्दा बढी कानुनहरू परिमार्जन गरेको छ। यसमा ११ वटा कानुनचाहिँ औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरणसँगको सुधारसँग सम्बन्धित थिए।
अघि मैले भनेका चारवटा कानुनहरू फेरि दोस्रोपटक पनि ८१ सालमै हामीले अध्यादेशमार्फत फेरि पनि सुधार गर्यौँ। अहिले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सन्दर्भमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा व्यापक सुधार भइसकेको छ। त्यसमा हामीले फन्डको लगानी मात्रै नभईकन प्रविधि हस्तान्तरणसँग सम्बन्धित विषयलाई पनि परिभाषामा नै व्यापक बनाएका छौँ। त्यसकारण लगानी सम्बन्धमा थुप्रै सुधारहरू भएका छन्। त्यो सुधारलाई निजी क्षेत्रले पनि प्रशंसा गरेकै अवस्था हो।
त्यसैगरी हामीले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा पनि सुधार गरेर खासगरी उद्योग दर्ता गर्दाको जुन प्रक्रियागत झन्झट भयो भन्ने कुरा थियो, त्यसलाई सजिलो बनाएका छौँ। यसलाई १५ दिनभित्र उद्योग दर्ता गरिसक्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था मिलाएका छौँ। यसअनुसार निवेदन दिएको एक हप्ताभित्र केही कागजात थप माग्नुपर्ने छ भने एक हप्ताभित्र मागिसक्नुपर्ने र अर्को हप्तामा त्यसबारे निर्णय दिने वा निर्णय नगरे पनि प्रमाणपत्र तयार गरेर राख्दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
साथसाथै स्टार्टअपको प्रोभिजनहरू पनि हामीले कानुनमा व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसैगरी सेजको कानुनमा पनि हामीले सुधार गरेर अहिले जुन हिसाबले ७० प्रतिशत निर्यात गरेपछि मात्रै सुविधा पाउने कुराहरू थियो, त्यसलाई हामीले ३० प्रतिशतमा झारेका छौँ। त्यसैगरी विपद्को सन्दर्भमा, विपद् परेको खण्डमा र बाहिर अन्य मुलुक निर्यात गर्ने मुलुकको त्यतिखेरको कानुनी तथा नीतिगत परिवर्तनको सन्दर्भमा चाहिँ आन्तरिक बजारमै बिक्री वितरण गरेकोलाई पनि हामीले सेजको सुविधा पाउने गरी समायोजना गरेका छौँ।
त्यहाँ अलिकति सेजभित्रको भाडा महँगो भन्ने कुरा थियो। भाडा महँगोलाई पनि घटाएर हामीले अहिले एकदमै सरल बनाएका छौँ। त्यसैगरी हामीले अर्को एउटा कानुन पनि अब परिमार्जन गरेर संसद्मा पठाइसकेका छौँ। जुन बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित छ। औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित कानुन पहिला भने प्याटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ कार्यान्वयनमा छ। त्यसलाई हामीले पूरै प्रतिस्थापन गर्दै छौँ। अहिले संसारभर आएका सबै कुराहरूलाई समेटेर हामीले ९-१० वटा विधालाई नै त्यहाँ राखेर त्यो संसद्मा पुर्याइसकेका छौँ। त्यो अब संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा छ।
त्यसैगरी हामीले आयातनिर्यात नियन्त्रणसम्बन्धी ऐनलाई पनि अहिले नियमन गर्ने ऐन भनेर नियन्त्रणमुखीबाट नियमनमुखीमा रूपान्तरण गरेर संसद्मा पुर्याइसकेका छौँ। त्यसैगरी जुन ईकमर्सको कुरा छ, यससम्बन्धी कानुन त आइसक्यो, कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।
त्यसैगरी हामीले केही नीतिहरू पनि नयाँ जारी गर्ने तयारी गरेका छौँ।
उद्योग दर्ताको सन्दर्भमा हामी पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा गएका छौँ। कम्पनीका हरेक कामहरू, दर्ताको काम, दर्तापछि हुने सेयरको कारोबारलगायत त्यसलाई मिलाउने काम र विवरण दिने कामबारे पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा गएका छौँ। अब केही महिनामा यससम्बन्धी समस्या समाधान हुनेछ।
हामीले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भित्र पनि अहिले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा बाँकी ब्लकहरू बनाई विदेशी लगानीका उद्योग पनि राख्न सक्ने गरी सुविधा दिएर राख्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौँ।
अब समस्या कहाँनेर छ भने हाम्रो नीति र कानुनमा हामीले भन्यौँ। तर हाम्रा धेरै कानुनहरूमा धेरैखाले व्यवस्थाहरू भएका छन्। औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा हामीले थुप्रै छुट, सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो आफैँमा विशिष्टीकृत कानुन हो। त्यसलाई अरु कानुनले काटिदिनु भएन भनेर पनि लेखेका छौँ। तर फेरि आयकर ऐनले प्रत्येक वर्ष ‘सनसेट ल’को रूपमा आउने आर्थिक ऐन, मूल्यअभिवृद्धि कर ऐन, अन्तःशुल्क ऐन, भन्सार महशुल ऐनले यहाँ भएका प्रोभिजनहरूलाई फेरि काटिदिने गरेको छ। यसले अहिले लगानीकर्ताहरूमा समस्या हुने गरेको छ।
दोस्रो सत्र भिडिओ : ‘विदेशी लगानी, स्वदेशी प्रभाव’
औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उल्लिखित छुट, सुविधा र सहुलियतहरूलाई अरु कानुनले काटिदिनु भएन र अरु कानुन परिमार्जन गर्न बाँकी छन् भने पनि ती कानुन परिमार्जन गरेर औद्योगिक व्यवसाय ऐनअनुसार बनाइदिनुपर्छ भनिराखेका छौँ तर त्यो कुरा मिल्नसकेको छैन।
दोस्रो समस्या, हामीले एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने भन्यौँ। तीनवटा मेजर कानुनमा त्यो व्यवस्था गरिएको छ। उद्योग विभागमा हामीले सञ्चालनमा पनि ल्याएका छौँ। अर्को विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनमा पनि त्यो छ, त्यहाँ हामीले सञ्चालनमै ल्याउन सकेका छैनौँ।
अर्को, सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐनमा छ। लगानी बोर्डले पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने छ तर त्यहाँ पनि पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई हामीले अनिवार्य बनाउन खोजेका छौँ। सबै निकायका कर्मचारीहरू आएर त्यहाँ बसेर दिने भन्ने किसिमबाट पहिले आएको थियो। तर यसलाई हामीले सिस्टममा लैजानुपर्ने छ। कर्मचारी आफ्नो अड्डामा जहाँसुकै बसोस् तर त्यो सफ्टवेयरभित्र काम गरेर एकै ठाउँबाट सेवा देओस् भन्ने हिसाबले अहिले हामी त्यो प्रणाली सुधार्न लागिपरेका छौँ। हेरौँ, चाँडै नतिजा आउनेछ।
(जितेन्द्र बस्नेत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव हुन्। नेपालखबरले बिहीबार (८ साउन २०८२) आयोजना गरेको राइजिङ नेपाल समिटमा सहसचिव बस्नेतले राखेका धारणाको सम्पादित अंश। ‘विदेशी लगानी, स्वदेशी प्रभाव’ शीर्षकको यस सत्रमा बस्नेतका साथै नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की) का उपाध्यक्ष रवि कुमार रायवरम, आध्यन्त फन्डका अध्यक्ष मनोज पौडेल र इकमर्स कम्पनी दराज नेपालकी प्रबन्धनिर्देशक आँचल कुँवरले छलफल गरेका थिए। सत्रको सञ्चालन सीए शेषमणि दाहालले गरेका थिए।)
प्रतिक्रिया