राइजिङ नेपाल समिटमा अन्जन श्रेष्ठ : सरकारले निजी क्षेत्रलाई साक्षी मात्र राख्ने हैन, जिम्मेवार पनि बनाउनु पर्छ

सामान्यतया अहिले जताततै एकप्रकारको निराशा छ। यद्यपि सम्भावना र चुनौतीहरू पनि छन्। यस्तोमा सरकारले स्थिर नीति लिन सकेको छैन। फलतः निजी क्षेत्र पनि निराशामै छ। 

२०७२ सालको भूकम्प भोग्यौँ, त्यसपछि कोभिड संक्रमण र युक्रेन–रूस युद्धको प्रभाव खेप्यौँ। यी सबैको नकारात्मक प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको छ। समग्र मागको अवस्था घट्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पैसा थुप्रिएको छ।

यी सबै अहिलेका प्रमुख चुनौतीहरू हुन्। यद्यपि हामीसँगै सम्भावना नै नभएको भने होइन। सम्भावनाहरु पहिल्याउन र आशा बढाउन यी चुनौती चिरेर अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो।

पहिलो त राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ। निजी क्षेत्रले बारम्बार मागिरहेको पहिलो कुरा नै यही हो। मुलुकमा नयाँ संविधान आएपछि आर्थिक क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाइन्छ भन्नेमा निजी क्षेत्र आशावादी थियो। जुन हुन सकेन।

पाँच वर्षमा पाँचवटा सरकार परिवर्तन भइरहेका छन्। यीमध्ये केहीले सरकारमा रहँदा सकारात्मक काम नै गरे होलान् तर छोटो समयमा नै सरकार परिवर्तन भइरहँदा गर्ने भनिएका कार्ययोजनाहरु कार्यान्वयन हुन सक्ने भएन। पूरा समय काम गर्न नसक्दा आफैँले लिएको नीति कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था भयो। यसले नीतिगत स्पष्टता र निरन्तरताको अनुभव निजी क्षेत्रले गर्न सकेन। त्यसकारण स्थिरता खोजेका हौँ।

दोस्रोचाहिँ, सरकारले कमजोर भएको निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउनुपर्नेछ।

अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको छ। आत्मविश्वास नै कमजोर बनेको बेला सरकारले आत्मविश्वास बढाउने काम गर्नुपर्नेछ। सरकारले लगानी सम्मेलनमार्फत ८ वटा ऐन संशोधन गरेको हो। त्यस्तै ३० वटा कानुन संशोधनका लागि काम गरेको छ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि धेरै कुरा समेटेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले माग गरेका कुराहरू समेटेको छ। यसले व्यवसायीको मनोबल बढाउन खोजे पनि पर्याप्त भने देखिएको छैन।

सर्वप्रथम त सरकारले निजी क्षेत्रप्रति विश्वास बढाउनुपर्छ। देशमा ऐन, कानुन र नियम छ। त्यसैले निजी क्षेत्रले नाफा मात्रै गर्छ भन्ने भाष्यबाट निस्केर अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्छ भन्ने भाष्य सिर्जना गर्नु जरुरी छ। 

अर्थतन्त्र हाँक्ने निजी क्षेत्र नै हो। उनीहरुसँग राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्छ। सरकारले केही उद्योगहरू आफैँ सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यो राज्यले गरिरहनुपर्ने काम होइन। राज्यले सहजीकरण गर्ने हो, अभिभावकसँगै नियामक भएर बस्ने हो। त्यसकारण उद्योग सञ्चालनको काम निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरेर दिनुपर्छ।

योसँगै नीतिगत स्पष्टता र यसको निरन्तरता पनि हुन जरुरी छ। अहिले समग्र क्षेत्रको माग घटेको छ। यो अवस्थामा निजी क्षेत्र र सरकार दुवैले माग र लगानी बढाउनेबारे सोच्न जरुरी भइसकेको छ। 

भिडिओः पहिलो सत्र– घरेलु पुँजी र समृद्धि

अहिले सरकारले बजेटमार्फत वैकल्पिक वित्तको व्यवस्था गरेको छ। यसबाट सरकारले लगानी बढाउने उद्देश्य राखेको छ। यस्तै पुँजीगत खर्च एकदम कम भइरहेको छ। यसलाई बढाएर सरकारले नगद प्रवाहलाई बढाउन आवश्यक छ।

ग्रामीण अर्थतन्त्र र समग्र अर्थतन्त्रमा पनि अहिले ठूलो समस्या देखिएको छ। लघुवित्तसँगै सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त भएर जनमानसमा पुँजी अभावको अवस्था सिर्जना भएको छ। सरकारले ती क्षेत्रको क्रयशक्ति बढाउन जरुरी छ। यसले पनि माग घटाएको छ। 

आर्थिक सूचक राम्रा देखिँदै छन्। यसले निजी क्षेत्रमा पनि आशा जगाएको छ। यसमा थप बजेट र मौद्रिक नीतिले साथ दिएको छ जुन निकै सकारात्मक छ। यही बेला सरकारले निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढ्ने हौसला दिनुपर्छ। यसले आत्मबल बढाउन मद्दत गर्छ। 

हामीले मिसन ८४ भनिरहँदा राजनीतिक दलहरुले पनि देशमा रोजगारी बढाउने, लगानी भित्र्याउने कुरालाई प्राथमिकता दिएर चुनावी एजेन्डामा जानु उपयुक्त हुन्छ। लगानी, रोजगारी र आर्थिक वृद्धि दोब्बर बनाउन सकियो भने समग्र देशको विकासमा महत्त्वपूर्ण भरोसा हुन्छ। 

सरकारले निजी क्षेत्रलाई साक्षी मात्र राख्ने काम गर्नुहुँदैन। उनीहरूका कुरा सुन्ने, बुझ्ने, विश्वासमा लिने, जिम्मेवारी दिने र जिम्मेवार बनाउनेबारे सोच्नुपर्छ। 

(अन्जन श्रेष्ठ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्। श्रेष्ठले यो विचार नेपालखबरले आयोजना गरेको राइजिङ नेपाल समिटको ‘घरेलु पुँजी, घरेलु विकास’ सत्रमा प्रस्तुत गरेका हुन्। श्रेष्ठका साथै निम्बसका प्रबन्ध निर्देशक आनन्द बगरिया, होटल मेची क्राउनकी उपप्रबन्धनिर्देशक अश्लेषा कार्की र उद्योग विभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवाली यो सत्रमा सहभागी थिए। नेपालखबरका कन्सल्टिङ एडिटर कुबेर चालिसेले यस सत्र सञ्चालन गरेका थिए।)