युनिकोड
सरकारले बजेटमा राखेको जलविद्युत् आयोजनाहरुको बिजुली खरिदसम्बन्धी ‘टेक एन्ड पे’को विवादित विषय समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालय सहमत भएको छ।
ऊर्जा प्रवर्द्धकसँगै ऊर्जा मन्त्रालयको अनुरोधमा ‘टेक एन्ड पे’ हुनैपर्ने अडानमा अर्थ मन्त्रालय लचक भएको हो।
बजेटको बुँदा नम्बर २२७ मा विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइने उल्लेख छ।
‘रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणाअनुरुप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ’, नयाँ बजेटको उल्लिखित बुँदामा भनिएको छ।
बजेटमा एकाएक नयाँ व्यवस्था घुसेपछि निजी क्षेत्रले विरोध सुरु गरेको थियो। ऊर्जा उत्पादकहरुले यसबारे ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेटेरै यसबारे सोधेका थिए।
तर बजेटमा सो व्यवस्था कसको प्रस्तावमा राखिएको भन्नेमा स्वामित्व लिन कोही तयार भएनन्। त्यसपछि अर्थमन्त्री पौडेलले केही दिनअघि ऊर्जा प्रवर्द्धकहरुलाई यसलाई हटाउन नपर्ने बरु समस्या देखिए त्यतिखेरै समाधान गरिदिने आश्वासन दिएका थिए।
यहीबीच बजेटअघि नै प्रक्रिया अघि बढिसकेका आयोजनाहरुको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) कुन व्यवस्थाअनुसार अघि बढाउने विषयमा विद्युत् प्राधिकरण नै अलमलिएपछि अर्थ मन्त्रालय केही लचक भएको हो।
योसँगै अर्थमन्त्री पौडेल र ऊर्जामन्त्री खड्काबीच भएको छलफलले ‘टेक अर पे’मै पीपीए हुने व्यवस्था मिलाउन अग्रसर भएका छन्।
बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री पौडेल, अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय, ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यसहित दुवै मन्त्रालयका सहसचिवहरुले छलफल गरेका थिए।
छलफलपछि ऊर्जामन्त्री खड्काले अर्थमन्त्रीसँग ‘टेक एन्ड पे’ तथा बजेट कार्यान्वयनबारे छलफल भएको जानकारी दिए।
‘बैठकमा बजेट कार्यान्वयनका विषयमा सकारात्मक छलफल भयो’, मन्त्री खड्काले भने, ‘यसैक्रममा, मैले माननीय अर्थमन्त्रीज्यूसँग ऊर्जा क्षेत्रमा टेक एन्ड पेको नीतिसम्बन्धी विषयमा समेत विचार–विमर्श गरेको छु।’
उनले देशको आर्थिक समृद्धि र दिगोपनाका लागि सरकारका नीति तथा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै सरोकारवाला निकायबीच अझ सशक्त सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ भन्ने साझा बुझाइ बैठकबाट प्राप्त भएको बताए।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ऊर्जा मन्त्रालयलाई ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्था संशोधन गर्न पत्र काटेको थियो। प्राधिकरणले काटेको पत्रलाई अर्थमन्त्रीसँगको छलफलपछि ऊर्जा मन्त्रालयले संशोधनको प्रस्ताव पठाएको छ।
‘आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट व्यक्तव्यमा भएको व्यवस्था संशोधन प्रस्तावसम्बन्धी’ व्यहोरा उल्लेख गर्दै पत्र पठाइएको छ। मन्त्रालयले संयुक्त संसदमा पेस भएको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २२७ सम्बन्धमा विद्युत् प्राधिकरणको तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव अनुरोध गरेको उल्लेख छ।
‘जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने समयतालिकासँग संगति मिल्ने गरी सबस्टेसन र प्रसारणलाइन निर्माण गरिनेछ। विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ। रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणाअनुरुप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ’ भन्ने हालको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ‘पर्याप्त पूर्वाधार निर्माणका लागि साथै खपत तथा निर्यातको सुनिश्चितता कायम गर्दै १० मेगावाटभन्दा ठूला रन अफ रिभर आयोजनाको पनि क्रमशः टेक अर पे अवधारणाअनुरुप विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था गरिनेछ’, प्रस्तावित संशोधनपत्रमा उल्लेख छ।
ऊर्जासचिव आचार्यले विद्युत् प्राधिकरणले पठाएको संशोधन प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दिए।
‘विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको विषयमा छलफल गरी अर्थ मन्त्रालयलाई समयमै संशोधन गर्न अनुरोध गरेका छौँ’, सचिव आचार्यले नेपालखबरसँग भने।
अर्थमन्त्री सकारात्मक भएपछि पत्र पठाइयो
उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेलले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकसँग छलफल गर्दा तत्काल नसच्चिने तर व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो भएको बखत संशोधन गर्न सकिने बताएका थिए।
ऊर्जा प्रवर्द्धकहरुले सत्ता साझेदार दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायतका नेतासँग समेत नयाँ व्यवस्था सच्याउन आग्रह गर्दै छलफल गरेका थिए।
बुधबार अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयका प्रतिनिधिले थप छलफल गरेपछि पत्र पठाइएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुको दाबी छ।
‘अर्थमन्त्री सकरात्मक भएरै छलफलका आधारमा प्राधिकरणबाट आएको पत्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका हौँ’, ऊर्जा मन्त्रालयएका एक अधिकारीले भने, ‘अब अर्थ मन्त्रालयले संसदमा प्रस्ताव लैजान्छ होला।’
ऊर्जा उत्पादकहरुको छाता संगठन इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले अर्थ मन्त्रालयले संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे।
‘विद्युत् प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालय टेक एन्ड पेको व्यवस्था राख्नुहुँदैन भन्नेमा कन्भिन्स थिए’, उनले भने, ‘अब अर्थ मन्त्रालय पनि संशोधन गर्न सकारात्मक भएको सुनेका छौँ।’
अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले टेक एन्ड पेको विषयमा के गर्ने स्पष्टता नभइसकेको बताए। उनले बुधबारको छलफलमा टेक एन्ड पेको विषयमा भन्दा रकमान्तरको विषयमा बढी छलफल भएको दाबी गरे।
‘ऊर्जामन्त्री र सचिवज्यूसँग बजेट रकमान्तरको विषयमा छलफल भएको थियो’, उपाध्यायले नेपालखबरसँग भने, ‘टेक एन्ड पेको विषयमा मन्त्रीहरुबीच छुट्टै छलफल भएको हुनसक्छ।’
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले ‘टेक एन्ड पे’को विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि के गर्ने भन्ने निर्णय नभएको उल्लेख गरे।
‘ऊर्जा मन्त्रालय र सरोकारवालासँग मन्त्रालयमा विभिन्न चरणमा छलफल भइराखेकै छन्’, प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘अहिले नै कुनै निष्कर्ष आएको थाहा छैन। केही आए सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराउँछौँ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले जेठ १५ गते बजेट पेस गरे पनि हालसम्म संसदमा छलफल हुनसकेको छैन। भिजिट भिसा प्रकरणको कारण संसद् अवरुद्ध हुँदा छलफल नै अघि बढेको छैन। विद्युत् प्राधिकरणले गरेको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालय सहमत भए मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि संशोधनको काम अघि बढ्नेछ।
प्रतिक्रिया