समाचार हटाउने अदालतको आदेशमा इकोनोमिक मिडिया सोसाइटीको ध्यानाकर्षण

सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रकाशित सामग्री हटाउने र थप सामग्री प्रकाशन नगर्न अदालतबाटै आदेश आउन थालेको भन्दै इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन)ले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। 

इम्सनका महासचिव नारायण पौडेलले विज्ञप्तिमार्फत संविधानले प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरे पनि समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गरेकै भरमा सञ्चारकर्मीर्ला पक्राउ पुर्जी जारी हुने, समाचार हटाउन आदेश दिने र प्रकाशनमा रोक लगाउनुले प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रश्न खडा भएको बताएका हुन्। 

‘बिजमाण्डु प्रालि र नेपालखबर प्रालिलाई समाचार हटाउन र थप समाचार प्रकाशनमा रोक लगाएको तथा पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई पक्राउ पुर्जी जारी हुनु नै प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुँदै गरेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।