कर्जामा घुस खाने अधिकारीको काइदा: प्रतिशत नै तोकेर बार्गेनिङ, चालक र भारतीयका खातामा रकम

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक हुन्, डा चन्द्रबहादुर अधिकारी। उनलाई नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले आफू अर्थमन्त्री भएका बेला सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंक लिमिटेडमा अध्यक्ष बनाइदिए।

अधिकारीले आफू बैंकको अध्यक्ष भएपछि त्यस पदलाई यसरी ‘उपयोग’ गरे कि त्यही कारण उनको त्यो पद मात्र गुमेन, भ्रष्टाचार अभियोगमा अदालतको कठघरामा पनि उभिनुपर्ने भएको छ।

ठूल्ठूला कर्जा प्रवाह गर्दा उनले पहिला ऋणीहरूका फाइल अड्काउने, बार्गेनिङ गर्ने र मोटो रकम बुझिसकेपछि मात्र ऋण प्रवाह गर्ने धन्दा नै चलाएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ।

अख्तियारले केही प्रतिनिधि प्रकरणमा अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा सोमबार मुद्दा दायर गरेको छ। तीनवटा घटनाको अनुसन्धान गर्दा ७४ लाख रुपैयाँ प्रमाण नै रहने गरी खातामार्फत नै घूस खाएको देखिएको छ भने प्रमाण नरहने गरी अनौपचारिक कारोबारबाट कति रकम बुझे भन्ने छुट्टै अनुसन्धानको विषय बनेको छ।

यसरी खान्थे घुस
तत्कालीन अध्यक्ष अधिकारीले देवी ट्रेडर्स, भुसाल हस्पिटालिटी र हिमाल तराई कन्स्ट्रक्सनलाई सजिलै ऋण मिलाइदिने नाममा ७४ लाख घुस लिएको अख्तियारले प्रमाण नै फेला पारेको छ।

कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने भन्दै घुस लिएको उजुरी परेपछि गत माघ १९ गते उनलाई अख्तियारले पक्राउ गरेको थियो।

अनुसन्धानको क्रममा भारतीय नागरिकको प्रयोग गरेर करोडमाथिको घुस लिएको फेला परेपछि अधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा तीनवटा घुस मुद्दा दर्ता गरेको छ।

अख्तियारका अनुसार काठमाडौँ-३२ मा रहेको हिमाल तराई कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई ऋण मिलाइदिने नाममा उनले ५ लाख घुस लिएको विवरण भेटिएको छ भने तनहुँको आबुँखैरेनी-१ मा रहेको अकलादेवी ट्रेडर्सबाट ५० लाख र भुसाल हस्पिटालिटीबाट १९ लाख गरी ७४ लाख रुपैयाँ घुस लिएको पाइएको छ।

अभियोगपत्रमा उल्लिखित विवरण अनुसार अधिकारीले आँबुखैरेनी १ मा रहेको अकला देवी ट्रेडर्सबाट २५ करोड ऋण नेपाल बैंकबाट दिलाइदिने भन्दै कम्पनीका सञ्चालकसँग ५० लाख घुस लिएका थिए।

सञ्चालकहरू दानबहादुर कार्की, सुन्दरबहादुर बाँनिया र नारायणप्रसाद बराललाई ऋण दिलाएबापत ५० लाख घुस लिएको अनुसन्धानमा फेला परेको अख्तियारको भनाइ छ।

उनले ऋणीले माग गरेको २५ करोड कर्जाको २ प्रतिशतका दरले ५० लाख रकम आफूले पाउनुपर्ने सर्त राखेका थिए। सोहीअनुसार विभिन्न व्यक्तिको बैंक खातामार्फत ऋणीबाट ५० लाख रुपैयाँ लिएको अनुसन्धानमा देखिएको छ।

अकलादेवी ट्रेडर्सका सञ्चालकबाट उनले सन्तोष सुवेदी, मुधुमाया अधिकारी, अविनाश श्रेष्ठ हुँदै भारतीय नागरिक नसिब अन्सारीको खाता प्रयोग गरेर घुस लिएको भेटिएको छ।

यस्तै अधिकारीले अर्का ऋणी काठमाडौं महानगरपालिका ३२ मा रहेको हिमाल तराई कन्स्ट्रक्सनलाई ६ करोड ऋण उपलब्ध गराइदिने भन्दै सञ्चालक राजमान तामाङबाट ५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको फेला परेको छ।

उनले कन्स्ट्रक्सनका मालिक तामाङले माग गरेको कर्जाको १ प्रतिशतका दरले ६ लाख घुस मागेका थिए। तर माग गरेबमोजिम तामाङले अधिकारीलाई रमेश आचार्यमार्फत ५ लाख रुपैयाँ घुस बुझाएको अनुसन्धानमा फेला परेको छ।

यस्तै अधिकारीले अर्का ऋणीबाट पनि १९ लाखमाथिको घुस लिएको खुलेको छ।

अधिकारीले रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर १ बेलहियामा रहेको भुसाल हस्पिटालिटीअन्तर्गतको र्‍याडिसन प्रोजेक्टलाई १ अर्ब ७७ करोड २९ लाख रुपैयाँ ऋण दिलाइदिने भन्दै हस्पिटालिटीका अध्यक्ष बालकृष्ण भुसाल र उनका छोरा तथा भुसाल हस्पिटालिटीका सेयर सदस्य अंकित भुसालबाट १९ लाख रुपैयाँ कमिसन लिएको प्रमाण नै भेटिएको छ।

उनले भुसालबाट कमिसन लिन पनि सिधै आफ्नो खाताको प्रयोग नगरी विभिन्न व्यक्तिहरूको खाता प्रयोग गरेका थिए। तीनवटै ऋणीबाट कसिमन उठाउन अधिकारीले आफ्ना चालक उमेश महर्जन र भारतीय नागरिक लक्की खान भन्ने खुस नसिब अन्सारीलाई परिचालन गरेको पाइएको छ।

अर्बको ऋणमा करोडको डिल
यो त अख्तियारले अनुसन्धानबाट भेटिएसम्मका प्रमाणका आधारमा निकालेको विवरण हो। तर अर्बभन्दा बढीका कर्जामा उनले करोडभन्दा माथि खाएको हुन सक्ने अनुमान अनुसन्धान अधिकृतहरुले गरेका छन्।

अनुसन्धानमा खटिएका अधिकृतहरुका भनाइमा, अधिकारीले ऋणका लागि आवेदन दिन आउने ऋणीसम्म पुग्नका लागि विभिन्न व्यक्तिहरूको प्रयोग गर्ने र तिनैमार्फत घुस ‘डिल’ गर्ने गरेका थिए। घुस लिन र दिन सहमत भएपछि उनले विभिन्न व्यक्तिको खाता प्रयोग गर्दै पैसा निकाल्ने र आफ्ना सवारी चालक महर्जन र भारतीय नागरिक खुस नसिबबाट पैसा आफूले लिने गरेका थिए।

ऋण सहजीकरणका नाममा उनले कुल माग गरेको कर्जाको २ प्रतिशत कमिसन माग्ने कुरा बैंकमा स्थापितजस्तै बनिसकेको थियो।

उनले घुस बार्गेनिङ गरेपछि केही पीडितले अख्तियारमा उजुरी गर्दा उनी कानुनी फन्दामा परेका हुन्।

अख्तियारले उनीसहित घुस लेनदेनमा संलग्न ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले उनीमाथि कारबाही गरिसकेको छ भने सञ्चालक समितिले पनि उनलाई अध्यक्ष पदबाट हटाइसकेको छ। तर उनी अध्यक्ष भएको अवधिमा जारी भएका कर्जाहरुको थप अनुसन्धान गर्ने हो भने अझै भयावह चित्र सतहमा आउन सक्ने बैंककै अधिकारीहरुको भनाइ छ।

अध्यक्ष अधिकारीले ठूला कर्जा प्रवाह गर्दा समयमा निर्णय नगर्ने, फाइल अनावश्यक अड्काइदिने, कमिसनका लागि बार्गेनिङ गर्ने गरिरहेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेका थिए।

अधिकारीलाई २०८० असोज १० गते तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सरकारी स्वामित्वको बैंकको अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए। यसअघि उनी कृषि विकास बैंकका सञ्चालक पनि थिए।