युनिकोड
वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले प्रदूषण न्यूनीकरणको लागि सवारी साधनमा युरो–६ मापदण्ड लगाउने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
राष्ट्रियसभामा आज उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सवारी साधनमा युरो–६ मापदण्ड लागू गर्ने तयारी भइरहेको बताएका हुन्।
“काठमाडौँ उपत्यका वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्य योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन भइरहेको र हाल यसको समयसापेक्ष संशोधनको प्रक्रियामा रहेको छ, सवारी साधनबाट हुने प्रदूषण न्यूनीकरणको लागि सवारी साधनमा युरो–६ मापदण्ड लगाउने तयारी भइरहेको छ, हाल युरो–३ को मापदण्ड कार्यान्वयनमा रहेको छ”, उनले भने, “वायु प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी २८ वटा मापदण्डको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन भइरहेको र उद्योगको प्रतिष्ठान तथा आयोजनाको वातावरणीय मापदण्ड परिपालना तथा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनकको कार्यान्वयन सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने कार्य भइरहेको छ।”
मन्त्री शाहीका अनुसार देशको विभिन्न ३० स्थानमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना गरी त्यसबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई वातावरण विभागको वेवसाइटमार्फत सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणलाई जनकारी भइरहेको छ। वातावरण प्रदूषण, मानव स्वस्थ्य र पर्यवरणमा यसको असर र प्रदूषण न्यूनीकरणका उपायहरूको सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारका माध्यममार्फत जनचेतना अभिवृद्धि गर्नेलगायतका प्रवर्द्धनात्मक कार्य भइरहेको उनको भनाइ छ।
“समग्र जीवजन्तुको अस्तित्वका लागि पर्यावरण अनुकूल बनाउन वन तथा भूसंरक्षण विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, वनस्पति विभाग एवं वातावरण विभागको सहकार्य र समन्वयनमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्”, मन्त्री शाहीले भने, “आर्थिक ऐनमा गरेको व्यवस्थावमोजिम नेपालभित्र बिक्री वितरण हुने पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रति लिटर एक रूपैयाँ ५० पैसाको दरले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाई असुल गर्ने गरिएको छ। उक्त व्यवस्था बमोजिम आव २०६५/६६ देखि २०७९/८० सम्म १९ अर्ब ६० करोड २९ लाख र आव २०८०/८१ मा दुई अर्ब ७८ करोड ७६ लाख ४४ हजार २१७ राजस्व असुल गरी सञ्चित कोषमा दाखिला भएको उपलब्ध तथ्याङ्कले देखाएको छ।”
वन तथा वातावरण मन्त्रालय र यसअन्तर्गतको वातावरण विभागलगायतको निकायमा वार्षिक रूपमा प्राप्त हुने बजेटबाट प्रदूषण नियन्त्रण एवं अन्य वातावरण संरक्षणका क्रियाकलापमा खर्च भएको रकम प्रदूषण घटाउनमा योगदान पुगेको उनको भनाइ छ। प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कवापत उठेको रकम सञ्चित कोषमा दाखिला हुने भएकाले उक्त रकम प्रदूषण नियन्त्रणलगायत अन्य क्रियाकलापमा समेत खर्च हुने गरेको देखिने मन्त्री शाहीले बताए।
प्रतिक्रिया