गोकर्ण विष्टले ल्याएको मेनपावर खारेज हुने व्यवस्था उल्ट्याउने तयारी

एक सय जना कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनी खारेज नहुने भएका छन्। सरकारले ऐन संशोधन गरेर एक वर्षमा एक सय जना कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनी खारेज गर्ने व्यवस्था हटाउने भएको हो।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको पहलमा श्रम मन्त्रालयले यो प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ। ‘वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधनमार्फत यो प्रस्ताव गरेका छौं’, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णु गैरेले भने, ‘यसबाहेक पनि व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो परेका कुराहरु हटाउने तयारी भइरहेको छ।’

यसअघिका श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले एक वर्षमा एक सय जना कामदार पठाउन नसक्ने मेनपावर कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने ऐनमा व्यवस्था गरेका थिए। यो व्यवस्थाका कारण झण्डै आधा मेनपावर कम्पनी यो वर्ष खारेज हुने अवस्थामा पुगेका थिए।

हालसम्म एक सय जना कामदार पठाउन नसक्ने मेनपावरको संख्या आधाभन्दा बढी छ। कोरोनाका कारण थप कामदार पठाउन सक्ने अवस्था छैन।

कोराना संक्रमण लम्बिँदै गए कम्पनीहरु खारेज हुने अवस्था आएपछि सरकारले यो व्यवस्था हटाउने भएको हो। ऐन संशोधनपछि ८ सय ५४ वटा म्यानपावर कम्पनी कार्यरत छन्। उनीहरुलाई पनि सरकारले तीन भागमा वर्गीकरण गरेको छ।

वर्षमा ३ हजारसम्म कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले २ करोड, ५ हजारसम्म कामदार पठाउनेले ४ करोड र ५ हजारमाथि श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीले ६ करोड धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।