‘एमआरपी’ लागू नगरे कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनी, व्यवसायी भन्छन्: सम्भव छैन

सरकारले स्वदेशमा उत्पादित तथा आयात हुने उत्पादनहरूमा अनिवार्य रूपमा एमआरपीसहितको लेबल लगाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई कडाईकासाथ कार्यान्वयनमा ल्याउने संकेत गरेको छ।

व्यापारीहरूले विरोध गरिरहेका बेला वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले वस्तुको लेबल नराखी कारोबार गर्नेहरूलाई अनुगमन गरी थप कारबाही गर्ने संकेत गरेको हो। 

अधिकतम बिक्री मूल्यले बजार बिग्रिएको र जरिबानाले व्यवसायी हतोत्साहित भएको भन्दै उनीहरू एमआरपी लागू नगराउन ‘लबिइङ’ मा छन्। तर त्यो लबिङ कानुनको धज्जि उडाउँदै उपभोक्ताको हित विपरित भएको भन्दै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कडाईका साथ नियम लागू गर्ने बताएको छ।

विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले २०७५ मा आएको ऐन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु दुखद् भएको भन्दै आफ्नो मिसन एमआरपी जसरी भएपनि कार्यान्वयन गर्ने रहेको बताए। उनले आफूले अहिले एमआरपि कडाइका साथ लागू गर्नेगरी काम गरिरहेको बताए। उनकाअनुसार अहिले खाद्यन्न, मोटरसाइकल स्पेर्यस पार्टस्, मेडिकल सामग्री कुनैमा पनि एमआरपी लागू भएको देखिँदैन।

त्यति मात्रै नभई विद्यालयहरूमा पनि जथाभावी शुल्क लिने गरेको बताउँदै यसका लागि सरकार आफैँ सक्रिय भएर एमआरपी लागू गर्न लागेको दाहालले बताए। मेडिकल सम्बन्धी सामानमा पनि जथाभाबी रूपमा रकम असुल गर्ने गरेको पाइएको उनको भनाई छ।  उनकाअनुसार मोटरस्पेयरपार्टसहरूको एमआरपी मेटाएर वा मूल्य नराखेर बिक्री गरिरहेका छन्। विभागले अनुगमन गरेर कारबाहीसँगै एमआरपी लागू गर्न सचेत पार्दैछ।

बजारलाई स्वस्थ बनाउन सरकार मात्रै नभई निजी क्षेत्र समेत आफैँ लाग्नुपर्नेमा उनको भनाई छ। अनावश्यक रूपमा विदेशी ब्राण्डहरू भित्रिरहँदा त्यसले निकट भविष्यमै बजारलाई ठूलो समस्यामा पार्नसक्ने जोखिम रहेको समेत उनले बताउनुभएको छ।

सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने–‘वाणिज्य विभाग हालै शिक्षा क्षेत्रको अनुगमनमा पनि गयो। ८/१० ओटा विद्यालयहरूमा अनुगगमन गर्दा जथाभावी रुपमा विद्यार्थी, अभिभावकसँग रकम असुलेको पाइयो। कोही पनि बोलेका छैनन् यसबारे। खै त हाम्रा उपभोक्ता कहाँ छन्? हुन त नियामक आफैँ दह्रो नभइकन अरु संस्था बलिया हुँदा रहेनछन्। एउटा नियामक निकाय बलियो हुनुपर्छ भन्ने देखिन्छ अहिले। बजार लथागलिंग छ, विकृति छ, यो भन्दा मलाई लाज लाग्दैन। यति लथालिंग छ की,अब त खुलेआम रुपमा मैले मूल्य कायम गर्नुपर्छ। जथभावी बिक्री गर्नुपर्छ भनेर संस्थाहरू नै अघि आइसकेका छन्।

उनले थपे, ‘मेडिकल सप्लायर्समा १६ हजार पर्ने एउटा मुटुको उपचार गर्न प्रयोग हुने ‘टेको’ त्यसलाई १ लाख ६० हजारसम्म विलजिक भेटाए। भारतबाट आएको एमआरपी १६ हजार छ। १ लाख ६० हजार नेपाली विल बिजक गरेको वाणिज्य विभागमा उजुरीकर्ताले ल्याए। त्यसमा बिक्रीकर्तालाई एमाअरपी लगाउन भन्दा लगाउँदैनौँ भन्ने गरेका छन्। यस्तायस्ता उदाहरणहरू बजारमा भेटिएका छन्।’

दाहालले वस्तुहरूको अनुगमनमा जाँदा अहिले व्यापारी, आयातकर्ताहरूले घेराबन्दी समेत गर्ने गरेको भन्दै आफू नडराउने स्पष्ट पारे। सरकारले एमआरपी कडाइका साथ लागू गर्ने बताइरहँदा व्यवसायीहरूले विरोध गरिरहेका छन्। अनाधिकृत व्यापारलाई नियन्त्रण गर्न सरकार लाग्नु सकारात्मक भएपनि एमआरपीका नाममा उद्योगी व्यापारीलाई तर्साउन नहुने उनीहरूको भनाई छ। निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले तत्काल एमआरपी लागू गर्न कठिन समेत रहेको बताउछन्।

हालै मात्र चार व्यापारिक संगठनले विज्ञप्ति नै जारी गरेर स्वदेशमा उत्पादित तथा नेपालमा आयात हुने सबै उत्पादनमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी सहित लेबल लगाउन सहज नभएको बताए। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, मोरङ उद्योग व्यापार संघ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ र काठमाडौं उद्योग वाणिज्य संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी विभागको निर्देशन तत्कालै लागू गर्न सम्भव नभएको बताएका छन्।

जारी विज्ञप्तिमा कोभिड–१९ र विश्वव्यापी मन्दी लगायत कारण मुलुकमा अवस्थित उद्योग, व्यापार, श्रमिकलाई पारिश्रमिक, बैंकलाई साँवा–ब्याज, विद्युत प्राधिकरणलाई बिजुली महशुल लगायत खर्च जेनतेन धान्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै आएकाले पनि तत्कालै नेपालमा आयात र उत्पादन हुने वस्तुमा एमआरपी लेबल लगाउन नसकिने उल्लेख छ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘चामल उत्पादन हुने ठाउँ वीरगञ्जमा प्रतिबोरा २ हजार पर्दछ। त्यही चामल ढुवानी खर्चसहित हुम्ला, जुम्लामा प्रतिबोरा ३ हजार रुपैयाँ पर्दछ। यस परिवेशमा एमआरपी कति राख्ने? २ हजार कि ३ हजार? त्यसमा पनि ढुवानी खर्च परिवर्तन भइरहने भएकाले एमआरपी लगाउन सकिँदैन।’

उनीहरूले नेपालजस्तो भौगोलिक विकटता भएको मुलुक र महँगो ढुवानी भाडा रहेको अवस्थामा मुलुकभरि एउटै दरमा सामान बिक्री गर्न एमआरपी तोक्न सम्भव नभएको जिकिर गरेका छन्।