युनिकोड
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा विद्युतीय गाडीमा कर बढाउन सक्ने भन्दै व्यवसायीहरु गाडी आयातमा केन्द्रित भएका छन्।
सोही कारण उत्तरी नाकामा रहेका भन्सार यार्ड नयाँ बजेट आउनुअघि नै विद्युतीय गाडीले भरिभराउ हुनथालेका हुन्।
पेट्रोलियम गाडीको तुलनामा विद्युतीय गाडीमा सरकारले कम कर लगाउँदै आएको छ। तर ठूलो आम्दानी गुम्न थालेको भन्दै ईभीमा पनि क्रमशः कर बढाउन थालेपछि व्यवसायीहरू त्यसअघि नै धेरै गाडी भित्र्याउन लागिपरेका हुन्।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि विद्युतीय गाडीको कर बढाइएको थियो। त्यसको पूर्वसूचना पाएका कारण व्यवसायीले बजेटअगाडि नै धमाधम गाडी भित्र्याएका थिए। नेपालमा चीनबाट विद्युतीय गाडीको धेरै आयात हुने गरेको छ। चीनबाट नेपाल भित्रिने गाडी तातोपानी र रसुवागढी नाकाबाट भित्रिने गरेका छन्।
ती दुवै भन्सार कार्यालयका यार्ड, नजिकको सडक छेउछाउ सबै यतिखेर विद्युतीय गाडीले भरिएको सम्बन्धित कार्यालयहरुले जनाएका छन्।
तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत कमलकुमार भट्टराईले करिब ९०० गाडी भन्सारको यार्डमा रहेको जानकारी दिए।
‘गाडी आयातकर्ताले चीनबाट गाडी त भित्र्याउँछन् तर भन्सार पास नगरी पार्किङमा राख्दा थप गाडी भित्रिएमा राख्ने ठाउँको अभाव हुने देखिन्छ’, प्रमुख भन्सार अधिकृत भट्टराईले भने, ‘बजेट आउँदै गर्दा अगाडि नै पास गर्ने ट्रेन्ड छ। ९०० बढी गाडी चीनको नाकाबाट भित्रिएर भन्सार पास कुरिरहेका छन्।’
भन्सार पास भएपछि भने व्यवसायीले ती गाडी काठमाडौं लैजाने गरेको उनले बताए।
‘धेरै गाडीको लागि भन्सारको यार्ड बनाउन सकिने भौगोलिक अवस्था छैन। बजेटको समयमा एकै पटक गाडी ल्याउँदा समस्या हुन्छ’, उनले भने, ‘व्यवसायीहरुले भन्सारमा गाडी राख्दा भरिएको हो। फटाफट छुटाएमा कुनै समस्या हुँदैन।’
थप गाडी ल्याउने हो भने यहाँ भएकालाई तत्काल छुटाउन व्यवसायीलाई आग्रह गरेको उनले सुनाए।
व्यवसायीहरुले ल्याउने नयाँ गाडी भन्सारमा आउने क्रम जारी छ। तर भन्सारमा थुपारेका गाडीको भन्सार पास भने खासै गरेका छैनन्।
‘व्यवसायीहरुले बजेटअगाडि गाडी पास गरेर दशैँ तिहारसम्म बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेका हुन्छन्’, उनले भने।
भन्सार विभागका अनुसार चैत महिनासम्म ७ हजार ९६७ विद्युतीय गाडी आयात भएका थिए। चीनबाट मात्रै ५ हजार ८८९ गाडी भित्रिएका थिए।
रसुवा भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी रविन्द्र प्याकुरेलले करिब ६०० गाडी भन्सार यार्डमा रहेको बताए।
‘बजेट अगाडि बढी गाडी छुट्ने गरेकै थिए। व्यवसायीहरुले गाडी ल्याउने क्रम बढ्दो छ’, प्याकुरेलले भने, ‘भन्सार यार्ड मर्मतको कारणले अहिले पार्किङको लागि समस्या छ। तर नियमित रुपमा गाडी छुट्दा समस्या हुँदैन।’
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको बजेटअघि पनि सामान्य अवस्थाको तुलनामा धेरै गाडी भित्रिएका थिए। २०८० चैतमा ७ हजार ९३ गाडी मात्रै आयात भए पनि जेठसम्म ११ हजार ४६५ विद्युतीय गाडी भित्रिएका थिए।
बजेटमा कर बढ्ने पूर्वसूचनाकै आधारमा ४३ सय ७२ गाडी भित्रिएका थिए। वैशाखमा मात्रै १४ सय ४ वटा र २९ सय ६८ गाडी भन्सार पास भएका थिए। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट आउन १ महिना बाँकी छँदै अहिले भन्सार यार्ड भरिएका छन्। यो वर्ष पनि गत वर्षकै हाराहारीमा गाडी भित्र्याउने तयारीमा व्यवसायीले एलसी खोलेर अर्डर गरिसकेका छन्।
व्यवसायीले भर्खर गाडी भन्सारमा ल्याउन थालेकाले चोभार र दक्षिणी नाकामा बढेका छैनन्।
‘चारपांग्रे सवारीसाधन छुटाउन उत्तरी र दक्षिणी नाका हुँदै चोभारमा पार्किङ गरी छुट्ने गरेका छन्’, चोभार सुख्खा बन्दरगाह भन्सार प्रमुख उषा पोखरेलले भनिन्, ‘बजेटअघि लक्षित गरेर चोभारमा गाडी बढिसकेका छैनन्।’
राजस्व आम्दानी बढाउन विद्युतीय गाडीमै आँखा
सरकारले पेट्रोलियम गाडीमा २५० देखि ३०० प्रतिशतसम्म कर लगाएर ठूलो राजस्व संकलन गर्दै आएको थियो। तर पेट्रोलियम गाडीको सट्टा विद्युतीय गाडी भित्रिन थालेसँगै सरकारको राजस्व घट्दो छ।
सरकारले विद्युतीय गाडीमा कम कर लगाएर धान्न नसक्ने बताउँदै कर बढाउन थालिसकेको छ। नेपालको राजस्व आयातमा आधारित छ। आगामी वर्षको राजस्व बढाउन विद्युतीय गाडीलाई केन्द्रमा राखी छलफल गरेको भन्सारका अधिकारीहरु बताउँछन्।
‘राजस्व परामर्श समितिका सुझाव दिँदा धेरै वस्तुमा थप कर बढाउन सकिने अवस्था देखिएन’, भन्सार विभागका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सरकारको आम्दानीका अरु स्रोत नहुँदा भन्सारमा विद्युतीय गाडीमा थोरै कर बढाउँदा फरक नपर्ने सुझाव दिइएको छ।’
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युतीय गाडीको ब्याट्रीको मूल्य घटिरहेको र नेपालमा थुप्रै ब्रान्ड भित्रिएकाले बजारमा खासै प्रभाव नपर्ने भन्सारका ती अधिकारीको दाबी छ।
‘गत वर्ष विद्युतीय गाडीमा कर बढाउँदा पनि बजारमा मूल्य बढेन’, उनले थपे, ‘१०–१५ प्रतिशतसम्म बढ्दा व्यवसायीलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटिरहेको मूल्यअनुसार समायोजन गर्न सक्ने ठाउँ हुन्छ।’
भन्सार विभागले अरु वस्तुमा भन्सार बढाउँदा चोरी पैठारी बढ्ने भएकाले छिमेकी मुलुकको बजार मूल्य समेत हेर्नुपर्छ। तर आधिकारिक बिक्रेताले ल्याउने वस्तुमा नेपालले आफूअनुकूल भन्सार महशुल लगाउँदा अवैध व्यापार नबढ्ने भन्सार विभागको विश्लेषण छ।
‘पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीमा थप कर बढाउन सक्ने अवस्था छैन। अहिले नै उच्च हुँदा आइस बिक्रेतामा विभेद छ’, उनले थपे, ‘पेट्रोल/डिजेल गाडीको कर घटाउन नसक्ने अवस्थामा विद्युतीय गाडीको कर बढाउनैपर्ने बाध्यता हुन्छ।’
प्रतिक्रिया