युनिकोड
लगानी बोर्डको ६१औँ बैठकले सचिवको दरबन्दीसहित संगठनको ढाँचा स्वीकृत गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ढाँचासँगै बोर्डको रणनीति तथा व्यावसायिक योजना स्वीकृत गरेको हो।
बोर्ड बैठकले सो योजनाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न निर्देशनालयहरुसहितको संगठन संरचनाको खाकाअनुरुप कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ।
‘बैठकले खाकालाई आधार मानी लगानी बोर्डको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको कार्यलाई यथाशक्य चाँडो सम्पन्न गर्न कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गर्यो’, प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले भने।
व्यावसायिक कार्ययोजनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ सम्म १७.९२ अर्ब डलर बराबर (२४ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ)का ४२ परियोजनाको सम्झौता गर्ने उल्लेख छ।
नयाँ ढाँचाअनुसार लगानी बोर्डको संरचनामा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नै हुने उल्लेख छ। त्यसैगरी सल्लाहकार परिषद्मा प्रधानमन्त्री र उपाध्यक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुनेछन्।
परियोजनाको कानुनी विवाद, जग्गाप्राप्ति, मुआब्जा वितरण विवाद र स्थानीय सामुदायिक द्वन्द्व, आर्थिक तथा वित्तीय सम्भाव्यता, अन्तर्निकाय समन्वय, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनजस्ता अवरोध आउने विषयमा अध्ययन गरी समस्या समाधानका उपाय छन्। बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्बन्धित मन्त्रीहरुको अध्यक्षता हुने गरी ५ विषयगत समिति छन्।
अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको संयोजक अर्थमन्त्री हुने व्यवस्था छ। लगानी बोर्डको कार्यालय प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुने व्यवस्था गरिएको छ भने प्रशासन सेवाको सचिव हुनेछन्।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नेतृत्वमा लगानी परामर्श मञ्चको गठन हुनेछ। लगानी बोर्डको कार्यालयले संगठनको कार्यसम्पादनमा आवश्यक पर्ने विषयहरुमा सल्लाह तथा सहयोग लिन विज्ञ, विशेषज्ञ र सल्लाहकारको टोली नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बोर्डमा योजना, प्रशासन तथा वित्तीय व्यवस्थापन, सार्वजनिक निजी साझेदारी, लगानी प्रवद्र्धन तथा सहजीकरण र आयोजना विकास तथा व्यवस्थापन निर्देशनालयहरु हुनेछन्।
१८ बाट ५८ स्थायी कर्मचारी पुर्याउने प्रस्ताव
यसैगरी लगानी बोर्डले १८ बाट ५८ कर्मचारी पुर्याउने तयारी गरेको छ।
जसअनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत १ जना, सचिव १ जना, प्रशासन र प्राविधिक गरी ४ सहसचिवयुक्त संरचना प्रस्ताव गरेको छ।
तीमध्ये २ प्राविधिकमध्ये सिभिल इन्जिनियर हुनुपर्ने र एक जना हाइड्रो उपसमूहमा हुनुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै, प्राविधिक र प्रशासन गरी १७ जना उपसचिव हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
तिनमा सामान्य प्रशासनबाट निर्देशकको रुपमा ५ जना र उपसचिवको रुपमा प्रस्ताव तयार गरिएको छ।
द्वितीय श्रेणीमै लेखा १ जना, कानुन २ जना, सिभिल इन्जिनियर ८ जनाको प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसबाहेक, वरिष्ठ अर्थशास्त्री, वरिष्ठ कम्प्युटर इन्जिनियर, वरिष्ठ वित्तीय विश्लेषक २, वरिष्ठ वातावरण अधिकृत, वरिष्ठ समाजशास्त्री, वरिष्ठ सुशासनविद्, वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक, एग्रिकल्चर इन्जिनियर, उद्योग अधिकृतको प्रस्ताव गरिएको छ।
हाल ३ जना मात्रै द्वितीय श्रेणीका कर्मचारी छन्।
त्यसैगरी शाखा अधिकृत २ जना रहेकोमा ३ जना र उद्योग अधिकृत, जनरल, हाइड्रो, इलेक्ट्रिकल, आर्किटेक्ट १–१ जना हुनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै कानुन अधिकृत, लेखा अधिकृत, वातावतरण निरीक्षक, अर्थशास्त्री, तथ्यांक अधिकृत, कम्प्युटर इन्जिनियर, लगानी प्रवर्द्धक, वित्तीय विश्लेषक १–१ जना हुनुपर्नेछ।
नायब सुब्बा ३ जना रहेकोमा ५ जना, लेखापाल १, कम्प्युटर अपरेटर २ हुनुपर्ने भनिएको छ।
हाल १ जना खरिदार रहेकोमा उक्त पद आवश्यक नरहेको उल्लेख छ।
त्यस्तै सेवा करारबाट काम लगाउन व्यवस्थापन सहायक १२ जना थप गर्नुपर्ने, हलुका सवारी चालक ८ जना, कार्यालय सहयोगी ८ जना, गार्डेनर २ जना, क्लिनर १ जना गरी ३१ जनाको प्रस्ताव गरिएको छ।
एकल विन्दु सेवाका लागि अन्य निकायबाट १४ जना आवश्यक पर्ने पनि उल्लेख छ।
पहिलो वर्ष ५२.७३ करोड खर्च हुने
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ बाट नयाँ संरचना प्रयोगमा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसअन्तर्गत एकल विन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना र
सञ्चालनको प्रारम्भिक पुँजीगत लागतका कारण खर्च ५२.७३ करोड पुग्ने अनुमान छ।
एकल सेवा केन्द्र स्थापनापछि भने ४६.५ करोडमा स्थिर खर्च हुने अनुमान छ।
त्यसबाहेक आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ मा ४४.१२ करोड, ०८४/०८५ मा ४६.७७ करोड, आर्थिक वर्ष ०८५/०८६ मा ४८.६१ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ।
चालू आर्थिक वर्षमा लगानी बोर्डको लागि खर्च अनुमान १९ करोड ४० लाख रुपैयाँ छ।
आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ बाट राजस्व आम्दानी हुने र ०८५/०८६ सम्म खर्चको २० प्रतिशत उठ्ने अनुमान छ।
प्रतिक्रिया