युनिकोड
बजेटका सन्दर्भमा उद्योग वाणिज्य महासंघको कांग्रेसलाई सुझाव
आर्थिक समृद्धिका लागि नीतिगत स्थायित्व आवश्यक भएको महासंघ अध्यक्ष ढकालको जोड
वैशाख १५ काठमाडौं ।
आसन्न बजेटका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस पार्टी उद्योग तथा व्यापार विभागले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको बजेट अन्तर्क्रियामा कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले आवश्यक सुझावहरु दिएका हुन्।
उनले संसद्को सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसलाई सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्रको विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन एवं लगानी अभिवृद्धि, सुशासन प्रवर्द्धन एवं राजस्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता जस्ता पक्षलाई आफ्ना उद्देश्य र प्राथमिकतामा समेटिनुपर्ने सुझाव दिए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले देशभरबाट गरेको अध्ययन अनुसार उद्योग व्यवसाय विस्तारको बाधकका रुपमा राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता देखिएकोले नीतिगत स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा अध्यक्ष ढकालको जोड थियो।
उनले अबको दशकलाई लगानी दशक घोषणा गरी लगानीसम्बन्धी एकीकृत लगानी बनाई लागू गर्न आग्रह गरे।
“धेरै देशले नीति र संस्थालाई स्थीर बनाइ आर्थिक उन्नति हासिल गरेका छन् । थाइल्यान्ड त्यसको एउटा उदाहरण हो । त्यसैले हाम्रो अनुरोध सबैभन्दा ठूलो दल भएका कारण नेपाली काँग्रेसले नीतिगत स्थायित्वका लागि र दरिलो संस्था निर्मााणका लागि सर्वदलीय सहमतिका लागि पहल गर्नुपर्छ। सबै दलहरुले कम्तीमा अबको दश वर्ष नीतिगत परिवर्तन नगर्ने गरि सहमति गर्नुपर्छ । जसले कानूनको अपव्याख्या गर्ने र एक अर्को कानुन बाझिने अवस्था अन्त्य हुन्छ”, अध्यक्ष ढकालले भने।
उनले नेपालको बजेट प्रक्रियामा करिब दुई दशकदेखि पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा रहेको, बजेटको करिब १७ प्रतिशत हाराहारी मात्रै पुँजीगत खर्च छुट्याइने र त्यो पनि ६० प्रतिशत हाराहारी मात्रै खर्च हुने प्रवृत्तिले देशमा अपेक्षित विकास हुन नसकेको, बजारमा माग सिर्जना हुन नसकेको र निजी क्षेत्रको व्यवसाय प्रभावित भएको बताए।
अबको कम्तीमा दुई वर्ष बजेटको आकार तय गर्दा पुँजीगत खर्चमा प्रभाव नपारी वास्तविक खर्चमा बढीमा १५ प्रतिशत नबढ्ने गरी तय गरिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ।
आम निराशा कम गर्न र युवाहरुलाई व्यवसायप्रति आकर्षित गर्न सुशासनको प्रत्याभूति, सुशासनका लागि प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्ता देखि सम्पूर्ण काम गर्न सक्ने व्यवस्था र व्यवसाय नविकरण गर्नुपर्ने वाध्यता अन्त्य गर्दै राजश्व बुझाएकै आधारमा नविकरण गर्ने व्यवस्था गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ।
यस्तै सुशासन अभिवृद्धिका लागि सदाचार, भूतप्रभावी कानुनहरुले प्रयोगको अन्त्य र तत्काल कानुन परिवर्तन हुने प्रचलनलाई रोक्ने विषय चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटलाई यस्ता सुधारको प्रस्थानविन्दुका रुपमा ल्याउनु आवश्यक रहेको महासंघको सुझावमा उल्लेख छ।
मूलतः अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानिरहेको अवस्था र विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले सन २०४५ पछि जनसांख्यिक लाभ नरहने प्रक्षेपण भइरहेको अवस्था रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्र जोखिमोन्मुख हुने भन्दै अध्यक्ष ढकालले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारलाई अगाडि बढाउने गरी आगामी बजेट बनाउन जरुरी रहेको बताए।
महासंघ र विश्व बैंकले गरेको अध्ययन अनुसार ८१ प्रतिशत अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान रहेको र ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको अवस्थाा निजी क्षेत्रको महत्वलाई सार्वजनिक रुपमा सबै दलहरुले स्वीकार गरी उद्यमी व्यवसायीले सम्मानित भई व्यवसाय गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चिता हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो।
तीन दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत रहेको, न्युन आर्थिक वृद्धिले रोजगारीका अवसर खुम्चदा करिब ६० लाख जनशक्ति विदेशमा कार्यरत रहेका र सन् २००४ यता निर्यात तीन गुणा र आयात ९ गुणाले वृद्धि भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष ढकालले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट अधिकत फाइदा लिन सक्ने र आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै देशमै रोजगारी सिर्जना हुने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिए।
यस्तै अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि छिमेकी देशका वोर्डर सुरक्षा निकायसंग समन्वय गरी सूचनाको आदान प्रदान र संयुक्त गस्तीको व्यबस्था हुनु पर्ने , नेपाल सरकारले संकलन गर्ने गैर कर राजस्व (शुल्क, दस्तुर, जरिवाना लगायतका दस्तुरहरु) सम्बन्धी व्यबस्था विभिन्न कानुनमा छरिएर रहेकोले यस सम्बन्धी एकिकृत गैर कर सम्वन्धी छाता ऐन ल्याउन महासंघले सुझाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले पार्टी सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित पदाधिकारीहरुको उपस्थितीमा निजी क्षेत्रको सुझाव लिन यो कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।
प्रतिक्रिया