युनिकोड
नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालको आर्थिक विकास र व्यावसायिक वातावरणलाई सुदृढ बनाउन वाणिज्य कानुनमा भएका अनावश्यक फौजदारी दायित्वहरूलाई हटाउनुपर्ने बताएको छ।
परिसंघले वाणिज्य कानुनअन्तर्गत फौजदारी दायित्वसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले वाणिज्यसम्बन्धी कानुनहरूमा परिभाषित गरिएको कसुरजन्य कार्यहरूलाई वर्गीकरण गर्न सुझाव दिएको हो।
परिसंघको प्रतिवेदनले मनसाय, ठगी वा जालसाजीले अभिप्रेरित भइ गरिने कार्य र व्यावसायिक क्रियाकलाप सञ्चालनको क्रममा हुने सामान्य तथा व्यक्ति, समाज र वातावरणलाई हानि नगर्ने कार्यहरूलाई स्पष्ट वर्गीकरण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
कानुन वर्गीकरण गरेपश्चात् मनसाययुक्त, ठगी वा जालसाजीपूर्ण तरिकाले गरिएका कार्यहरूलाई कैद सजाय हुने व्यवस्थालाई यथावत् राखी अन्य कार्यहरूलाई कसुरको परिधिबाट अलग राखी कैद सजाय हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
कानुनमा भएका अनावश्यक कैद सजायको व्यवस्थाले व्यवसायीहरूमा त्रास उत्पन्न हुने र यसले व्यवसायीहरूको नवप्रवर्तन गर्ने तथा लगानी गर्ने इच्छाशक्ति कमजोर बनाउँछ जसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा पर्ने निष्कर्ष छ।
वाणिज्य कानुनले नेपालमा विदेशी लगानी समेत आकर्षित हुन नसक्ने एवम् स्वदेशी उद्यमीहरूको हकमा समेत व्यवसाय विस्तारको सम्भावना घटेर जाने देखिएको दाबी गरिएको छ।
‘वाणिज्य कानुनमा भएका अनावश्यक फौजदारी दायित्वहरूलाई हटाएर जरिवानामा रूपान्तरण वा देवानी दायित्वमा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ’, निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘यसले व्यवसायीहरूलाई कानुनी अनिश्चितताबाट मुक्त गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ।’
समय र सामाजिक परिस्थितिअनुसार सापेक्षिक रुपमा आवश्यकताअनुसार वाणिज्य कानुनको अपराधमुक्तीकरणले नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुर्याउन सक्ने कुरामा द्विविधा नरहने परिसंघको भनाइ छ।
नयाँ लगानी भित्र्याउन, व्यवसायको वातावरण सुधार गर्न तथा व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक कानुनी डर र जटिलताबाट छुट्कारा दिन वाणिज्य कानुनमा भएका अनावश्यक फौजदारी दायित्वहरूलाई हटाउनु र जरिवाना र देवानी दायित्वमा रूपान्तरण गर्न अपरिहार्य रहेको उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया