युनिकोड
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ठूला भौतिक पूर्वाधारका नयाँ परियोजना नआउने भएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले दिएको सिलिङबाट नयाँ आयोजना अगाडि बढाउन नसकिने विकासे मन्त्रालयहरूले निष्कर्ष निकालेका हुन्।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई साढे १९ खर्बको बजेट सिलिङ दिएको छ।
आयोगले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार करिब १ खर्ब बढाएर सिलिङ पठाए पनि चालू आर्थिक वर्षका दायित्व थप हुने भएकाले बढी खर्च गर्नुपर्छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक ऋण बढिरहेकाले सावाँ र ब्याज तिर्ने बजेट बढी छुट्याउनुपर्छ। बजेटको आकार केही बढे पनि पुरानो दायित्वपूर्ति गर्नमै खर्च हुने देखिन्छ।
अर्थ मन्त्रालयले बनाएको बजेट मार्गनिर्देशनअनुसार चैत १५ भित्र कार्यक्रम पेस गर्नुपर्ने थियो। यसअनुसार अधिकांश मन्त्रालयले आफूले पाएको सिलिङअनुसार कार्यक्रम पेस गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले चैत १५ भित्र सरकारी विद्युतीय प्रणालीमा कार्यक्रमहरू प्रविष्ट गरिसकेको बताए।
‘करिब १९ खर्बको सिलिङअनुसार मन्त्रालयहरूलाई अनुमानित स्रोतको जानकारी गराई कार्यक्रम पठाउन भनेका थियौँ’, मन्त्रालयका सहसचिव भण्डारीले भने, ‘चैत १५ गतेभित्र उहाँहरूले पठाएका कार्यक्रमलाई अब सबै मन्त्रालयसँग छुट्टाछुट्टै छलफल भई कार्यक्रम टुंग्याइन्छ।’
अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन भएका नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्नसक्ने व्यवस्था गरे पनि बजेट सिलिङ कम भएकाले नयाँ आयोजना थप्न नसकिने विकासे मन्त्रालयहरूले बताएका छन्।
विकास बजेटको सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि विनियोजन हुन्छ।
तर बजेटको सिलिङ नै कम भएकाले नयाँ कार्यक्रम आउने सम्भावना नरहेको ती मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।
‘हामीले पाएको सिलिङ थप नभए चालू दायित्वको खर्च धान्नै पुग्दैन’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले भने, ‘अहिलेको सिलिङ नबढाए एउटा पनि नयाँ कार्यक्रम राख्न सक्दैनौँ।’
चालू आवमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो भने अहिले घटाएर १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिइएको छ।
‘१ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ ४ वटा विभागलाई बाँडिदिएका छौँ’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सुरु भएका काम समयमै सक्ने हो भने आगामी वर्ष २ खर्ब मन्त्रालयले खर्च गर्नुपर्छ।’
उनले २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याए मात्रै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले नयाँ परियोजना अगाडि बढाउन सक्ने बताए।
खानेपानी मन्त्रालयको सिलिङ बढ्यो, मेलम्ची आयोजनालाई प्राथमिकता
खानेपानी मन्त्रालयका लागि चालू आवमा २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेटको सिलिङ बढाएर ३० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
मन्त्रालयले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई नै मुख्य प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमहरू बजेट सूचना प्रणालीमा प्रस्ताव गरेको छ।
‘हामीलाई चैत १५ गतेभित्र कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्न भनिएको थियो। अधिकांश कार्यक्रम प्रणालीमा राखेका छौँ’, खानेपानी मन्त्रालयका योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख रमाकान्त दुवाडीले भने, ‘मेलम्चीको पानी वर्षातको समयमा पनि काठमाडौं ल्याउने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ।’
बाढीले क्षति पु¥याएको मेलम्चीको हेडबक्स निर्माण हुने गरी बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। सुन्दरीजलमा साढे २५ सय लिटर क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण हुनेछ। त्यसबाहेक काठमाडौंमा खानेपानी वितरण लाइनका लागि बजेटले प्राथमिकता दिएको छ।
‘गत वर्षको तुलनामा सिलिङ बढे पनि ठूला आयोजना निर्माण सुरु नै हुने गरीको बजेट पुग्दैन’, दुवाडीले भने, ‘हाल निर्माणको चरणमा रहेका, मर्मत गर्नुपर्ने आयोजना र केही ठूला खानेपानीका आयोजनाको अध्ययन हुने गरी बजेटलाई प्राथमिकता दिइएको छ।’
ठूला परियोजनालाई सहरीको प्राथमिकता
यता, सहरी विकास मन्त्रालयका लागि यस वर्ष ९२ अर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिए पनि आगामी बजेटमा घटाएर करिब ५१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै सिलिङ दिइएको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्व कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले गरिरहेका छन्।
चालू आर्थिक वर्षको लागि टुक्रे आयोजना धेरै थपेर ठूलो बजेट बनाइएको थियो। सरकारले यसपटक परियोजना बैंकमै ३ करोडभन्दा कमका आयोजना प्रविष्ट गर्न नपाउने भनेकाले ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिने मन्त्रालयले बताएको छ।
‘गत वर्षको तुलनामा बजेटको सिलिङ एकदमै घटेर आएको छ’, सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद मैनालीले भने, ‘गत वर्ष धेरै टुक्रे आयोजना भए पनि अहिले राख्न नपाइने भनिएको छ। ठूला परियोजनामा मात्रै बजेट केन्द्रित गर्न उपप्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन छ।’
उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले बागमती सभ्यता अभियान, ठूला देखिने परियोजनालाई लक्षित गरी कार्यक्रम बनाउन प्राथमिकता दिएको मैनाली बताउँछन्।
चालू आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। तर अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १६ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान छ।
असार मसान्तसम्म वास्तविक खर्च करिब १६ खर्ब हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको आकलन छ।
प्रतिक्रिया