युनिकोड
मुलुक तीन तहको संरचनामा गएपछि मुलुकले छिटो फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएपनि प्रदेश संरचना भने कमजोर देखिएको छ।
आफ्नो मौलिकतामा नभई संघीय सरकारको सिको गर्दै स्रोतको सही अनुमान नगरी ठूलो आकारको बजेट ल्याएका प्रदेश सरकारहरुले चालु आर्थिक वर्ष सकिन पाँच महिना बाँकी नरहँदा आफैँले ल्याएको बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न सकेका छैनन्।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिलाई हेर्ने हो भने कुनैपनि प्रदेशले कुल बजेटको ३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छैनन्।
सात प्रदेशमध्ये बजेट खर्च गर्न सबैभन्दा असफल मधेस सरकार हो। ४३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको मधेस सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्ममा २ अर्ब ४६ करोड अर्थात कुल बजेटको ५.६१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। खर्चको ठूलो हिस्सा मधेस सरकारले चालु खर्चमै गरेको छ। सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने कोशी प्रदेश हो।
यो वर्षका लागि कोशी सरकारले ३५ अर्ब २७ करोडको कुल बजेट ल्याएकोमा ८ अर्ब ७६ करोड अर्थात कुल बजेटको २४.८५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। चालु वर्षका लागि ६४ अर्ब ५४ करोडको बजेट ल्याएको वागमती सरकारले चालु आवको ६ महिनामा १० अर्ब ५० करोड अर्थात १६।२७ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल देखिएको छ।
गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम सरकारहरु पनि आफूले ल्याएको बजेट खर्च गर्न सफल देखिएका छैनन्। उनीहरुको खर्च पनि निराशाजनक छ। गण्डकी सरकारले कुल विनियोजत बजेटको १९.३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने लुम्बिनिले १९.३४ प्रतिशत, कर्णालीले विनियोजित बजेटको १५.१४ प्रतिशत, सुदूरपश्चिमले १४.८२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
मौलिकता देखिँदैन
संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजश्व बाँडफाँटको सिलिङ पठाएसँगै प्रदेश सरकारहरु बजेट निमार्णको गृहकार्यमा जुट्छन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनीहरुले हरेक वर्षको असार १ मा बजेट ल्याउनुपर्छ।
पछिल्ला वर्षहरुमा प्रदेश सरकारले ल्याएका बजेट, कार्यक्रमहरु हेर्ने हो भने धेरैजसो केन्द्र सरकारका कार्यक्रमहरुको सिकोमा देखिन्छन्। धेरै प्रदेशको बजेट सडक, पूर्वाधारदेखि वितरणमुखी कार्यक्रममा छुट्टाइएको हुन्छ। उनीहरुको बजेटमा कुनै मौलिकता देखिँदैन।
केन्द्रको सिको गर्दै ल्याइएको बजेट खर्चमा उनीहरु चुक्दै जाँदा प्रदेश सरकारहरुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। मुलुक संघीय संरचनामा गएको एक दशक पुग्नै लाग्दा प्रदेश सरकारहरु केन्द्रको सिको गर्दै ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र खर्च गर्न नसकेको अर्थविद डा चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन्।
उनकाअनुसार प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयन गर्न योजना र व्यवस्थापन हेर्ने प्राविधक कर्मचारीसहितको जनशक्ति छैन। सरकारहरु समेत पटकपटक फेरिदाँ र मन्त्रालयहरु टुटाउने, फुटाउने गर्दा पनि त्यसको असर परेको छ। उनले बजेट बनाउने शैली संघदेखि तल्लो तहको सरकारसम्मै ठिक नभएको बताए।
उनले भने, ‘बजेट बनाउने शैली संघमा पनि वैज्ञानिक भएन, प्रदेशमा पनि भएन । खासगरी पुँजीगत बजेटका लागि पहिला योजनाहरु छनोट हुनुपथ्र्यो। परियोजना बैंक तयार हुनुपथ्र्यो। त्यसमा डिटेल अध्ययन भएको हुनुपथ्र्यो। त्यो भएन।’
उनकाअनुसार सबैकुरामा सम्भाव्यता अध्ययन भएर त्यसको आधारमा मध्यकालिन खर्च संरचना हुनुपर्ने, मध्यकालिन खर्च संरचनाले जुनजुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। बजेट र स्रोत सुनिश्चिता भएको क्षेत्रलाई बजेटमा राख्ने कानूनी व्यवस्था भएपनि ति कुराहरु कागजमै सिमित भएको गुनासो गर्छन्।
उनले भने, ‘बजेट बनाउने बेला हचुवाको भरमा बनाउने र कसको ठूलो भयो भनेर होडबाजी चल्ने गरेको छ। स्रोत प्राप्तिको सुनिश्चिता छैन । आफ्नो काम गर्ने क्षमता समेत ख्याल नगरी बजेट बनाइयो।’
आफ्नो मौलिकतामा आधारित भएर बजेट बनाउने र खर्च गर्ने सामथ्र्यता प्रदेश सरकारले राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया