युनिकोड
जलविद्युत् सरोकारवालाहरुले जलविद्युत् आयोजनाका प्राथमिक सेयर निष्काशन रोक्न नहुने बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आईपीओ निष्काशन रोकिँदा जलविद्युत् विकासमै नकारात्मक प्रभाव परेको बताएका छन्।
२८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न ६२ खर्ब लाग्ने देखिन्छ। नेपाल सरकारले ४२ वटा जलविद्युत् र २ वटा सोलार परियोजनाको आईपीओ रोकिएको छ। करिब ५१ अर्ब बराबरको आईपीओ रोकिएको छ।
कार्यक्रममा इप्पान कार्यसमिति सदस्य सुपन जोशीले जलविद्युतमा लगानी र सेयर व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौतीको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
जोशीले नेपाल सरकारले स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई बढीमा १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर सरकारले प्राथमिक सेयरको स्वीकृति नदिँदा स्थानीयको गुनासो बढ्ने तर व्यवसायीले चाहेर पनि दिन नसक्ने अवस्था रहेको बताइन्।
उनले लेखा समितिले २०८० पुस १२ गतेको निर्देशनका कारण आईपीओ रोकिएको उल्लेख गरिन्।
‘आईपीओबाट आउने पुँजी कम्पनीमा नआउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण रोक्ने गरेका छन्’, जोशीले भनिन्, ‘ठूलो परियोजनाको कल्पना गर्दा क्राउड फन्डिङ एउटा माध्यम हुने तर आईपीओमा जान नसक्दा ती सेयरधनीहरु समेत लगानीबाट पछि हट्ने अवस्था छ।’
समयमा आयोजना नबन्दा लागत बढ्नुका साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पेनाल्टी लाग्ने गरेको सुनाइन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत उत्पादकलाई हात बाधेर राखिदिएको बताए।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा १५ खर्ब लगानी भएको क्षेत्र अन्योलको अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ।
नेपालमा ऊर्जा उत्पादकहरु १ मेगावाट सुरु गरेकोमा अहिले क्षमता बढाएर १००–२०० परियोजना निर्माण गर्न सक्षम रहेको अध्यक्ष कार्कीले बताए। उनले ठूला आयोजनाको लागि मात्रै वैदेशिक लगानीकर्ता ल्याउनुपर्ने बताए।
संसदीय समिति र धितोपत्र बोर्डको कारण सर्वसाधरणलाई दिने सेयर रोकिएको उनले बताए।
‘सरकारले १० प्रतिशत सेयर स्थानिय तहलाई दिनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ’, अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘स्थानीयले सेयर किन नदिएको भनी उत्पादकको गाडी फुटाइएको छ। धितोपत्र बोर्डले आईपीओ स्वीकृत नदिएसम्म उत्पादकले दिन सक्दैनौँ।’
लेखा समितिको निर्देशनले आईपीओ निष्काशन रोकिएको बताउँदै अहिले सच्याउनुपर्ने बताए।
‘संघीय संसदकै लेखा समिति र अर्थसमितिबीच नै मत बाझिएको छ’, उनले भने, ‘हामी व्यवसायी आयोजनामा ध्यान दिनुपर्नेमा विभिन्न निकायमा धाउँदै जानुपरेको छ।’
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न लेखा समितिले सहयोग गर्ने बताए। लेखा समितिको जलविद्युतको आईपीओ रोकिएको विषयमा वादविवादभन्दा पनि समाधान गर्न लाग्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे।
सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय गरेको विषयमा पुनः छलफल गरी समाधान गर्न सकिने पोखरेलले बताए।
‘व्यवसायीहरुले सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्यणको विषयमा छलफल गर्नुपर्नेमा देखाइदिनको लागि आर्थिक समितिमा पुगेको देखिन्छ’, सपापति पोखरेलले भने, ‘समितिमा निवेदन दिएपछि छलफल गर्नुपर्छ।’
डुबेका कम्पनीले पनि आईपीओ जारी गरिरहेको अवस्था रहेको बताए।
उनले सबै कम्पनीलाई एउटै डालोमा हाल्न नमिले पनि विभिन्न ट्रेन्डकै अध्ययन गरी निर्णय गरेको बताए।
‘हामीले ऋण नतिर्दासम्म प्रमोटर लगानीकर्ता बाहिरिनुहुँदैन भनी निर्णय गरेका हौँ’, पोखरेलले थपे, ‘स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्छ भनेको ऋणको भार बोकाउनु हो वा नाफाको प्रतिशत बाँडेको स्पष्ट हुनुपर्छ।’
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले प्राथमिक सेयर निष्काशन हुन नसक्दा समस्या भएको बताए। सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्णयमा अलमल भएको बताउँदै समितिमा पुनः छलफल हुने बताए।
उनले विश्वभर नै विकास निजी क्षेत्रले गरेको बताए।
‘निजी क्षेत्र भनेको जनता हो। निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न नेपाली कांग्रेसले सहयोग गर्छ,’ उनले भने,‘तर नियत नै ठगीको राखेर सेयर निष्काशन गर्नुहुँदैन नियमन हुनुपर्छ।’
प्राथमिक सेयर निष्काशनको अवधारणा राम्रो रहेको छ। सर्वसाधरणले लगानी गर्न पाउँछन्। थप आयोजना निर्माण हुने घिमिरे बताउँछन्।
‘आईपिओ निष्काशन हुनुपर्छ। सर्वसाधरणले लगानी गर्छन्’, उनले भने, ‘तर ठगिखाने भाँडो बनाएर आईपिओमै बदनाम गराउनुहुँदैन।यसले आईपिओमै लगानी आउँदैन।’
नेपालले सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकता दिएर जानुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सर्वसाधारणको लगानीबाटै जलविद्युत क्षेत्रको विकास सम्भव भएको बताए।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजनाको विषयमा आईपीओमा लगानी गर्दा जोखिम देखिए पनि नियमनगरी सेयर खोल्नुपर्ने बताए।
विद्युत् प्राधिकरणले १२ हजारको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेको घिसिङको भनाइ छ। हाल ३५ सय मेगावाटका आयोजना सञ्चालन भए पनि हिउँदमा ११ सय मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको छ।
२८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् पु¥याउनको लागि विद्युत् प्राधिकरणले अझै पीपीए खोल्ने पक्षमा रहेको बताए।
‘हाल पीपीए भएका सबै परियोजना निर्माणको चरणमा गएका छैनन्’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘पीपीए गरी निर्माण नगर्ने तर नयाँ पीपीए गर्नुपर्ने माग राख्नु कति उचित हो?’
प्राधिकरणसँग पीपीए सम्झौता गरी आयोजना ओगटेर मात्रै राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताए। नेपाल सरकारले भारतसँग सम्झौता गरेको क्रसबोर्डर प्रसारणलाइन सञ्चालन हुँदा भारतलाई आम्दानीको ग्यारेन्टी गरेको उनले बताए।
नेपाल विद्युत् प्रधिकरण ७ खर्बको सम्पत्ति राखेर बसेको भन्दै घिसिङले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर खोल्ने चरणमा रहेको बताए। प्राधिकरणले २० प्रतिशत सेयर जारी गर्ने तयारी गरिरहेको बताए।
त्यस्तै, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले जलविद्युत् आयोजनाको नियमन कुन संस्थाले गर्ने भन्ने विषयमा सरलीकरण गरिरहेको बताए।
जलविद्युतका आयोजनाले प्राथमिक सेयर निष्काशन गर्दा धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिस्ट्रार र नियमन आयोगमा कागजपत्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्न खोजेको बताएका हुन्।
‘जलविद्युत आयोजनाको प्राविधिक पाटो मात्रै हेर्छौँ’, आयोग अध्यक्ष धितालले भने, ‘जलविद्युत् उत्पादन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा पूर्वअनुमति दिन्छौँ। धितोपत्र बोर्डसँग मिलेर अहिलेको प्रक्रियालाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्नेमा छलफल गर्छौँ।’
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले सरकारी संयन्त्रबीच समन्वयको कमी रहेको बताए।
नेपालमा नीतिगत अस्थिरता समस्या भएको स्वीकार गर्दै अर्थ मन्त्रालयले लगानी प्रवद्र्धन गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अर्थ मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजनाको राजस्व, कर र सहुलियतको विषय बजेटबाटै व्यवस्था गरी अघि बढिरहेको पनि उनले बताए।
नेपालको जलविद्युतका आयोजना विकास गर्नका लागि लगानीको समस्याभन्दा पनि व्यवस्थापनमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ।
‘नेपाल सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नको लागि लगानीको समस्याभन्दा पनि व्यवस्थापनको चुनौती छ,’ उनले भने, ‘एकै वर्षमा ६२ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक नभएकाले वार्षिक लगानी बढ्दै जाँदा रकम जुट्छ।’
त्यसैगरी, नेपाल धितोपत्र बोर्डका उप निर्देशक रुपेश केसीले प्राथमिक सेयर निष्काशनमा ३७ प्रतिशत जलविद्युत आयोजना सूचीकृत भएको बताए। केसीले आर्थिक विकासकोलागि पुँजी परिचालन गर्दै लगानीकर्ताको सेयर संरक्षण गर्ने दायित्व रहेको बताए।
धितोपत्र बोर्डले पुँजी परिचालनको विषयमात्र भएकोमा अब ऋण परिचालन गर्ने विषयमा व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)की अध्यक्ष मेनुका कार्कीले स्वागत मन्तब्य उर्जा उत्पादकहरुले विभिन्न निकायमा राखेका माग सही हुन् वा होइनन् सरकारले स्पष्ट पानु पर्ने बताइन्। नेपालको समृद्धिमा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सहज बनाउनुपर्नेमा आईपीओ रोकिँदा समस्या परेको विषयमा छलफल रोकिएको बताए।
प्रतिक्रिया