युनिकोड
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीचको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद पुनः बल्झिने भएको छ।
सरकारले उद्योगीसँग बक्यौता उठाउनेभन्दा पनि गिजोल्दै जाँदा विवाद पुनः बल्झिन लागेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले नै विद्युत् बक्यौता उठाउने निर्णय गरे पनि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले टीओडी मिटर अध्ययन गर्न समिति बनाएर विवाद सल्टाउनेभन्दा बल्झाउने काम गरेका छन्।
यता विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीको लाइन काट्न विद्युत् नियमन आयोगसँग अनुमति माग्दै पत्र पठाएको छ। नियमन आयोगले प्राधिकरणको पत्रको जवाफ दिन सकेको छैन।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत कात्तिक २५ गते २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता उठाउने निर्णय गरेपछि आयोगले गत मंसिर ११ गते डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई पत्र काटेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले टीओडी मिटर पुनः गणना गरी १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो।
तर, मन्त्री दीपक खड्काले मंसिरमा आएर टीओडी मिटरमा विवाद भएको भन्दै विज्ञ समिति बनाए। जुन समिति निरर्थक सावित भएको छ।
समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा अरविन्द मिश्र संयोजक, प्राधिकरणकै अवकाशप्राप्त श्रीराम राज पाण्डे र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट सुजन कुमार काफ्ले छन्। तर, ३ सदस्यीय कार्यदलले तीन महिनासम्म काम नै सुरु गर्न सकेको छैन।
प्राधिकरणको बोर्डमा कार्यदललाई सेवा सुविधा दिने विषयमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखिदिए।
त्यसपछि न कार्यदलले टीओडी मिटर अध्ययन गर्न पाएको छ, न त प्राधिकरणले उद्योगीसँग बक्यौता उठाउन नै सकेको छ।
कार्यदलका सदस्य काफ्ले विद्युत् प्राधिकरणले टीओडी मिटरको डकुमेन्ट नदिँदा अहिलेसम्म काम सुरु गर्न नसकेको बताउँछन्।
‘ऊर्जामन्त्रीसँग छलफल हुँदा अब तत्काल टीओडी मिटरको डकुमेन्ट पाउनुहुन्छ भन्नुभएको छ,’ काफ्लेले नेपालखबरसँग भने, ‘विद्युत् प्राधिकरणलाई हामीले पत्र काटेका थियौँ तर टीओडीका डकुमेन्ट पाउन सकेका छैनौँ।’
विद्युत् प्राधिकरणले टीओडी मिटर अध्ययन गर्न दिए समाधान हुने उनको भनाइ छ।
‘विद्युत् प्राधिकरणले टीओडी मिटर हेर्नै दिन्नौँ त भनेको छैन तर प्रक्रियागत कुरा नमिल्दा रोकिएको हो,’ उनले थपे, ‘अब डकुमेन्ट पाउने आशा छ।’
प्राधिकरणको पत्रमा नियमन आयोगले के गर्ला?
विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल प्राधिकरणको पत्र अध्ययन गरिरहेको बताउँछन्।
‘विद्युत् प्राधिकरणले दबाबमूलक कार्यक्रम गरे पनि उद्योगीहरूले बक्यौता तिरेनन्। अब लाइन काट्न अनुमति माग गरेको छ,’ उनले भने, ‘अब सञ्चालक समितिको बैठक बसेर एउटा निर्णय दिन्छौँ।’
प्राधिकरणले आफ्नो नियम, विनियमअनुसार रकम उठाउन सक्ने र त्यसमा आयोगले रोक्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।
५ प्रतिशत शुल्क तिरेर विवाद मुद्दालाई निरूपण गर्ने अधिकार आयोगसँग रहे पनि अहिले उद्योगी पनि नआउने, मुद्दा पनि रहिरहने अवस्था बनेको छ।
अध्यक्ष धिताल आयोगले मात्रै कुनै समाधान गर्न नसक्ने बताउँदै यसका लागि उद्योगी र प्राधिकरण एकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘उद्योगीले पैसा नतिरी त सुख छैन। कति तिर्ने भन्ने विवाद पुनरवलोकन वा अदालतसम्म जान सकिन्छ,’ उनले थपे, ‘व्यवसायीहरूलाई पैसा तिर्न सहज बनाउनुपर्छ। एउटै मुद्दालाई बल्झाइराख्दा दुवै पक्षलाई हित हुँदैन।’
उद्योगीहरूले केही ‘कम्प्रमाइज’ गर्ने, प्राधिकरणले किस्ता बढाउने र धरौटी रकम कम राख्दा वर्षौँदेखि थाती रहेको यो विवाद समाधानको चरणमा जानसक्छ।
नियमन आयोगले उपभोक्ता हकहित संरक्षण कार्यविधिअनुसार गुनासो सम्बोधन गर्न पत्र काटेको थियो। त्यसमा बक्यौता पनि उठाउने र बक्यौतालाई प्राधिकरणको व्यवस्थापनले किस्ताबन्दी सुविधा दिने, पहिलो किस्ता तिरेपछि लाइन जोड्ने भन्ने उल्लेख थियो। तर पहिलो किस्ता नतिर्दै लाइन जोडियो। यसले प्राधिकरण असन्तुष्ट भयो।
ऊर्जामन्त्री खड्काले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भन्दै कार्यदल बनाएपछि ऊर्जामन्त्री र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीच उद्योगको लाइन काट्ने नकाट्ने विषयमा विवाद हुँदै आएको छ।
आयोगले उद्योगको लाइन काट्दा आर्थिक गतिविधिमा असर पुग्ने उल्लेख गर्दै वैकल्पिक दबाबबाट बक्यौता उठाउन पत्र काटेको थियो।
त्यसमा उद्योगको लाइन काट्दा रोजगारीमा असर पुग्ने, विद्युत् प्राधिकरणकै आम्दानी घट्ने र समग्रमा अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्ने आयोगको तर्क थियो।
यता विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीलाई दबाब दिन गत मंसिर १२ गते राष्ट्र बैंकलाई पत्र काट्दै उद्योगीहरूको बैंक खाता रोक्का गर्न पत्र काटेको थियो। तर राष्ट्र बैंकले मानेन।
यही क्रमले निरन्तरता पाउँदा समस्या समाधान हुनसकेको छैन।
प्रमाण दिए बक्यौता तिर्छौँ : उद्योगी
उद्योगी र प्राधिकरणबीचको यो विवादको जरो करिब ८ अर्ब बक्यौताको हो। मन्त्रिपरिषद्ले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधि तोकेर बक्यौता उठाउने निर्णय पठाएको थियो।
उक्त अवधिभरको ६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बक्यौता र २५ प्रतिशत जरिवाना जोडेर विद्युत् प्राधिकरणले ८ अर्ब ४ करोड उठ्ने हिसाब निकालेको थियो।
सोहीअनुसार उद्योगीलाई बिल पठाउँदै धेरै बक्यौता रहेका उद्योगीले किस्तामा तिर्ने सुविधासहितको सूचना जारी गरेको थियो।
विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले बक्यौता रहेका एक दर्जन उद्योगले किस्ताबन्दी सुरु गरे पनि बाँकीले कुनै जवाफ नदिएको बताए।
‘पुरानो बक्यौता बाँकी रहेका एक दर्जन उद्योगीले सुरु गरेका थिए। सबै उद्योगी तिर्न आउने आशा गरिए पनि आएनन्,’ घोषले नेपालखबरसँग भने, ‘उद्योगीहरू बक्यौता तिर्न तयार भएको देखिएन।’
मुख्यतः बढी बक्यौता हुनेमा सिमेन्ट र डन्डी उद्योग छन्।
विद्युत् प्राधिकरणले प्रमाणविनाका बिल पठाएकाले बक्यौता बाँकी रहेको नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष रघुनन्द मरु बताउँछन्।
‘विद्युत् प्राधिकरण पुरानो मुद्दा सल्ट्याउने गरी आएकै छैन,’ अध्यक्ष मरुले भने, ‘हामीले पैसा तिर्दैनौँ भनेका छैनौँ। उद्योगीलाई प्रमाणसहित तिर्ने वातावरण भए तिर्छौँ।’
पछिल्लो समय विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता विवाद समाधान गर्न कुनै छलफलमा समेत नबोलाएको उनले बताए।
यो पनि-
प्रतिक्रिया