युनिकोड
अर्थविद् तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेलले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय नै खारेज गर्नुपर्ने बहस उठाएपछि मन्त्रालयमा तरंग पैदा भएको छ।
मन्त्रालयले काम गर्न नसकेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पौडेलले आक्रोश पोखेको हुन्।
‘गएको दुई वर्षदेखि ग्वार्काेको ओभरपासको धराप भएर क्याम्पस जान्छु। त्यति सानो प्रोजेक्ट, जनताको स्वास्थ्य, स्थानीयको व्यवसाय सबैमा कति असर परेको छ, भनिसाध्य छैन,’ पौडेलले लेखेका छन्, ‘नागढुंगा सुरुङ आज होला, भोलि होला छैन। न नागढुंगाबाट सुरुङसम्म जाने बाटो राम्रो बनाउन हतार छ। गएको वर्ष दुईवटा गाडी त्यहाँ पहिराले निले। जताततै सडक मर्मत गर्दा जनतालाई सकेसम्म धेरै दुःख दिएको छ।’
उनले अलपत्र सडक र जीर्ण पुल देशैभर रहेको उल्लेख गर्दै ‘सरकारले बजेट दिएन, मन्त्रीले सरुवा गर्यो भन्ने बहाना बनाएको’ भनी टिप्पणी गरेका छन्।
‘हाम्रो देशका बेस्ट ब्रेन भएका इन्जिनियरहरू भएको मन्त्रालयको क्षमता यही हो भने हाम्रो भविष्यको बारेमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आयो’, उनले भनेका छन्, ‘प्रथम बिन्दु भनेको साविक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको खारेजी नै हो।’
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पौडेलको तर्कलाई समर्थन गर्दै प्रशासनिक झमेला सुधार गर्न यस्तै बहसको आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया दिए।
‘भौतिक मन्त्रालय मात्र होइन, सबैतिर यस्तै हालत छ। आन्तरिक आप्रवासनको प्रवृत्ति तीव्र बन्दा समेत सहरी विकासको कुनै गतिलो योजना बनेको र कार्यान्वयनमा गएको देखिँदैन,’ पोखरेलले लेखेका छन्, ‘विकासे भनिने अन्य मन्त्रालयको हालत योभन्दा खासै फरक देखिँदैन।’
सामाजिक सञ्जालको बहस र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको निराशाजनक प्रगतिको कारण देखिन्छ। बजेट कम भयो भन्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बढी बजेट विनियोजन गर्दा झन् कम खर्च गरेको देखिएको छ।
पछिल्ला ५ वर्षको बजेट र खर्च केलाउँदा मन्त्रालयको वास्तविक स्वरूप देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा १ खर्ब २ अर्ब मात्रै खर्च गरेको थियो। कुल बजेटको ६९ प्रतिशत मात्रै खर्च भयो।
२०७८/०७९ मा १ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा ९४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भयो। विनियोजित बजेटको ६६.४७ प्रतिशत खर्च भयो।
२०७९/०८० मा १ खर्ब ६८ अर्ब बजेट विनियोजन भएकोमा १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। मन्त्रालयको कुल बजेटको ६६.४७ प्रतिशत खर्च भयो।
गत आर्थिक वर्ष पहिलाका वर्षहरुको तुलनामा बजेट घटेको थियो। नियमित कामका लागि मात्रै राखिएको बजेट समेत करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सकेन। २०८०/०८१ मा १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दा १ खर्ब खर्च भएको छ। अर्थात् ७४ प्रतिशत खर्च भएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको हालत पनि उस्तै छ। ६ महिनामा एक चौथाइ पनि खर्च गर्न सकेको छैन। चालू आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ३५ अर्ब अर्थात् कुल विनियोजित रकमको २३.५९ प्रतिशत खर्च भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भने बाहिरी बहस अनावश्यक रहेको बताएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले पूर्वाधार विकासको काम गर्ने मन्त्रालयबाट सबैभन्दा बढी खर्च गरेको दाबी गरेका छन्।
‘चालू प्रकृतिको खर्च गर्ने मन्त्रालयको प्रतिशत धेरै देखिन्छ’, शर्माले नेपालखबरसँग भने, ‘पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयमा भौतिक मन्त्रालय सबैभन्दा अघि छ।’
उनले गत वर्ष ३५ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज भएको देखिए पनि अर्थ मन्त्रालयले रकम नदिँदा ८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न नसकिएको सुनाए।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय नै खारेज गर्ने विषयको बहस व्यर्थ र औचित्यहीन रहेको बताएका छन्।
विज्ञ मानिएका व्यक्तिमार्फत नै यस प्रकारको धारणा आउँदा आफू ‘तीनछक’ परेको मन्त्री दाहालको भनाइ छ।
‘नेपालको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय नै पो खारेज गरौँ भन्नुभएछ। यसरी कुरा आउँदा मलाई अरु कुराभन्दा पनि यस्ता मान्छे पनि नेपालको थिंक ट्यांक संस्थामा नेतृत्व गर्न पुगेछन् भन्ने कुरामा पो चिन्ता लाग्यो’, मन्त्री दाहालले भनेका छन्।
८०० किमि कालोपत्रे लक्ष्य, १८१ किमि मात्रै पूरा
मन्त्रालयले वर्षभर २ लेनको ८०० किमि कालोपत्रे गर्ने भनेकोमा १८१.४२ प्रतिशत मात्रै कालोपत्रे गर्न सक्षम भएको छ। चार लेनको १२० किमि सडक कालोपत्रे गर्ने भनेकोमा २०.५८ किमि कालोपत्रे भएको छ।
वर्षभरिमा १५० पुल निर्माण गर्ने भनेकोमा २१ वटाको कम सकिएको छ। रेल मार्गअन्तर्गत ट्रयाकबेड निर्माण ५ किमिको लक्ष्य राखिएमोमा २ किमि काम भएको छ। ३ वटा रेल पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य शतप्रतिशत पूरा भएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गअन्तर्गत ११ किमि कालोपत्रे गर्दा सबैभन्दा बढी हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत ४२.५ किमि कालोपत्रे गरेको छ।
कोशी कोरिडोरअन्तर्गत १.५ किमि मात्रै कालोपत्रे गरेको मन्त्रालयले कालीगण्डकी करिडोर गैँडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा खण्डमा ५ किमि कालोपत्रे र मालढुङ्गा–बेनी–जोमसोम कोरोला सडकअन्तर्गत थप १५.५ किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ।
कर्णाली करिडोरअन्तर्गत १९.२ सडक ग्राभेल भएको छ भने सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ११२६ मिटर मुख्य सुरुङ खन्ने काम सकिएको छ।
राष्ट्रिय राजमार्ग, रणनीतिक सडक तथा स्थानीय सडकअन्तर्गत २० वटा सडक पुल निर्माणसम्पन्न भएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत हालसम्म १८ हजार ५४८ किमि सडक २ लेनमा कालोपत्रे, २४३.५८ किमि ४ लेनमा कालोपत्रे, र ३ हजार ४४० वटा पुल निर्माण भएका छन्।
प्रतिक्रिया