युनिकोड
सरकारले यो वर्ष स्थापना गरेको मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयलाई १८ अर्ब कर उठाउन लक्ष्य दियो। आठ सय करदातासहित १८ अर्ब रुपैयाँको जिम्मा पाएको उक्त कार्यालयमा सबैभन्दा धेरै करदाताहरु निर्माण क्षेत्रका रहेका छन्। यसमा १ सय ५४ वटा त ठेकेदार कम्पनी नै रहेका छन्।
वार्षिक ४० करोडभन्दा माथि ८० करोडसम्म कारोबार गर्ने कम्पनी यो कार्यालयअन्तर्गत रहेका छन्। सेवा क्षेत्रको भने २५ करोड कमाउने पनि पर्दछन्। चालू आवमा लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न नसकिने कार्यालयले स्वीकार गरिसकेको छ। करिब १४ अर्बको हाराहारीमा मात्रै राजस्व संकलन हुने देखिएको उक्त कार्यालयका प्रमुख झक्क प्रसाद आचार्यले जानकारी दिए।
राजस्व लक्ष्यअनुसार संकलन गर्न नसक्नुको पछाडि सबैभन्दा ठूलो कारण कार्यालय असोजमा सञ्चालन हुनु तथा कर दाखिलाको काम पुसबाट मात्रै सुरु हुनु रहेको उनले बताए। मध्यमस्तरीय कर कार्यालयमा ठेकेदार कम्पनी धेरै रहेको र उनीहरु कर बुझाउन नपरे हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता रहेकोले पनि राजस्व संकलनमा प्रभाव परेको उनको भनाइ छ।
मध्यमस्तरीय कर कार्यालयमा ठेकेदार कम्पनीअन्तर्गतका ४८ वटा ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी, ७३ वटा कन्ट्राक्टर कम्पनी, ३२ वटा मल्टी नेशनल कम्पनी रहेका छन्। त्यसमा नियमित कर तिर्ने भनेको मल्टिनेशनल कम्पनी मात्रै रहेको छ। अन्य कम्पनीहरुको नियमित काम गराइ पनि छैन, भएका काममा पनि एकदमै खर्च कम देखाउन सकेसम्म छुपाउन खोज्ने कारोबारको विवरण पेस नै नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको आचार्यले जानकारी दिए। कर कार्यालयले धेरै फलोअप गरेको खण्डमा मात्रै कारोबारको विवरण देखाउने चलन रहेको उनले दाबी गरे।
असार १५ गते सम्ममा एक सय ५४ वटा ठेकेदार कम्पनीबाट १ अर्ब ७५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ। यदि उनीहरुले गरेको कारोबार पारदर्शी हुने हो भने यसको दोब्बर भने रकम राज्य कोषमा दाखिला हुनसक्ने कार कार्यालयको भनाइ छ। मल्टिनेशनलबाहेक अरुको काम गराइ पाएको बजेट पोख्ने खालको मात्रै हुने, लागतभन्दा कममा काम गर्न जाने प्रवृत्तिको कारण विकास निर्माणको काम पनि सोचेअनुसारको हुनसकेको छैन भने राजस्वमा पनि कमी भएको छ।
त्यस्तै एकै कम्पनीले धेरैतिर हात हाल्ने र समयमा काम नगर्दा उनीहरुको कारोबार पनि नियमित नदेखिएको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयको अध्ययनमा ठेक्कापट्टा गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा आएका कम्पनीहरुले लामो समयसम्म काम नगर्ने गरेको पनि पाइएको कार्यालय प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए। सरकारले कर प्रशासन र संरचनालाई सुधार गर्न मध्यमस्तरीय कार्यालयको स्थापना गरेको हो। यस्ता कम्पनीहरुलाई फलोअप गरिरहेको र सुधारको योजना बनाएको उनले बताए। विशेष गरी नेपालको निर्माण व्यवसायीहरुको काम गर्ने तौरतरिका अव्यवस्थित रहेको र उनीहरुलाई आगामी दिनमा व्यवस्थित बनाउने जिम्मा पनि सरकारको नै रहेकोले आगामी दिनमा सरकारले ध्यान दिँदै अगाडि बढ्ने योजना कर कार्यालयको छ।
सरकारले साउन १ गतेदेखि हरेक कम्पनीअन्तर्गतका मजुदरहरुको प्यान नम्बर हुनैपर्ने र उनीहरुलाई प्यान नम्बरविना दिइएको तलब सुविधा कम्पनीको कारोबारमा उल्लेख नहुने व्यवस्था गरेको छ। यसप्रति विरोध आइरहेकोले त्यसलाई पनि सहमत गराएर अगाडि बढाउने योजना सरकारको छ। तर नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने कुनै हालतमा पनि यो सम्भव नभएको बताए।
भारतीय मजदुर तथा नेपालमा नागरिकताविहीन रहेका कतिपय मजदुरहरु यो क्षेत्रमा रहेकोले सरकारले यसमा छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ। अन्यथा सरकारको योजना सम्भव नै नहुने उनले दाबी गरे। नेपालीहरुको हकमा मात्रै लागू गर्ने हो भने पनि नागरिकताको अभियान सरकारले चलाउनुपर्ने उनको ठम्याइ छ।
प्रतिक्रिया