युनिकोड
विद्युत नियमन आयोगले सेवाग्राही संस्थाहरुको लागि प्रवाह गर्दै आएको सेवालाई छिटो, छरितो र प्रभावारी बनाउन अनलाइन सफ्टवेयरमा आधारित ‘डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (डीएमएस)’ सञ्चालनमा ल्याएको छ।
वुधबार आयोगमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले उक्त प्रणालीको शुभारम्भ गरेका हुन्। डीएमएस प्रणलीले आयोगमार्फत प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाई गुणस्तरीय, जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ।
उक्त प्रणाली लागू भएसँगै अनुमतिपत्र शेयरको सार्वजनिक निस्कासन, विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता तथा संशोधन र शेयर संरचना परिवर्तन सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही गर्न सकिने आयोगको दाबी छ।
डीएमएस प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री खड्काले नियमन आयोगले विद्युत क्षेत्रसँग सम्बन्धित नियमन दायरा ठूलो भएको उल्लेख गर्दै त्यस दायरालाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्ने बताए। उनले उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि अल्मलिने छुट कसैलाई नभएको बताए।
उनले सरकारले लिएका लक्ष्यहरु पूरा गर्न आफूलाई परिमार्जित गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
बजार सुनिश्चित भइसकेको उल्लेख गर्दै विद्युत उत्पादन २८ हजार ५ सय मेगावाट पुर्याउने सरकारको लक्ष्य वैज्ञानिक भएको दाबी गरे। उनले भारतसँग विद्युत निर्यातका लागि सम्झौता मात्र नगरिएको उल्लेख गर्दै विद्युत निर्यात समेत भइरहेको जिकिर गरे।
तत्कालीन अवस्थामा बजार सुनिश्चित भएकाले उर्जा क्षेत्र महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै लक्ष्य पूरा गर्नेगरि काम गर्नुपर्ने बताए। उर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खड्काले ट्रान्समिसन लाईहरुमा निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर अगाडि बढ्ने गरेर कार्यविधि तयार गरिएको स्पष्ट पारे।
कार्यक्रममा बोल्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत नियमन आयोगले अझै नियमनकारी भूमिका खेल्न जरुरी रहेको बताए। उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायत उर्जा मन्त्रालय मातहत रहेका निकायहरुलाई नियमन गर्न जरुरी रहेको बताए।
सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको निर्णय ऐतिहासिक भएको समेत बताए। उनले सरकारको यस लक्ष्यलाई पूरा गर्न सबैले हातेमालो गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए।
उनले उर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कम्पनीहरुलाई आईपिओ निष्कासनका लागि असहज भइरहेको उनको भनाइ छ। विद्युत नियमन आयोगबाट स्वीकृति प्राप्त गरेपनि धितोपत्र बोर्डले रोक्ने गरेको उनको गुनासो छ।
उनले सेवन नै ठूलो भए आईपिओ स्वीकृतीका लागि किन विद्युत नियमन आयोगमा आउनुपर्ने भन्दै प्रश्न गरे।
विद्युत नियमन आयोगबाट स्वीकृति पाइसकेपछि उर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कम्पनीहरुले सिधै आईपीओ निष्कासन गर्न पाउनुपर्ने उनको माग छ।
प्रतिक्रिया