युनिकोड
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको विद्युत् महसुल निर्धारणमाथि विद्युत् नियमन आयोगले सार्वजनिक सुनुवाइ आह्वान गरेको छ। आयोगले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी यही चैत १४, १६ र १७ गते काठमाडौंमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न लागेको बताएको हो।
आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले सार्वजनिक सुनुवाइमा आयोगका अध्यक्ष, सदस्यहरु, तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहने भएकाले उपभोक्ता र सरोकारवालाहरुलाई उपस्थिति हुन आह्वान गरे।
उनले कोरोना भाइरस (कोभिड –१९)को प्रभावलाई ध्यान दिएर अनलाइनबाट समेत उपभोक्ता तथा सरोकारवालाहरुको प्रतिक्रिया लिने व्यवस्था गरिएको बताए। उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रस्तावको अध्ययन गरी आयोगको वेवसाइटमार्फत आफ्नो राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया उपलब्ध गराउन आग्रह समेत गरे।
सार्वजनिक सुनुवाइबाट प्राप्त राय/सुझाव र प्रतिक्रियाको आधारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लागत कम गर्ने गरी विद्युत् महसुल निर्धारण गरिने समेत उनले बताए।
विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को कानूनी प्रावधानअनुसार आयोगले वितरण अनुमति प्राप्त संस्थाबाट सम्पूर्ण कागजात प्राप्त भएको ६० दिनभित्र विद्युत् महसुल निर्धारण गरिसक्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया