युनिकोड
एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड प्राइभेट लिमिटेडले प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) को काम अगाडि बढाएको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयरमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन बाटो खोलेपछि सन् २०२५ भित्रै ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबरको आईपीओ ल्याउने तयारी थालेको हो।
कम्पनीले नेपालबाहिरका करिब ८० लाख गैरआवासीय नेपालीहरुका लागि आईपीओ निष्काशनको तयारी गरेको छ।
धितोपत्र निष्काशन दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीअनुसार संगठित संस्थाले सर्वसाधारणमा कुल पुँजीको ४९ प्रतिशत मात्रै आईपीओ निष्काशन गर्ने व्यवस्था छ।
यो व्यवस्थाअनुसार कम्पनीले ४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँबराबरको प्राथमिक सेयर मात्रै निष्काशन गर्न पाउँछ।
कम्पनीले सो नियमावलीलाई संशोधन गरेर ८५ प्रतिशत सेयर निष्काशन गर्ने व्यवस्थाका लागि बोर्डसँग अनुरोध गरिरहेको छ। वैदेशिक लगानी भित्र्याउने गरी अगाडि बढेको फन्डले यसको सीमा बढाउन पहल सुरु गरेको हो।
बोर्डले फन्डको प्रस्ताव मानेमा १० प्रतिशत गैरआवासीय संस्थापक लगानीकर्ताबाट, ५ प्रतिशत सरकार र बाँकी ८५ प्रतिशत प्राथमिक सेयर (आईपीओ) गैरआवसीय नेपालीहरुबाट पुँजी संकलन हुनेछ।
हालको व्यवस्थाअनुसार संस्थापक सेयरलाई बढाउनुको साटो १० प्रतिशतमै कायम राखेर फन्डले प्राथमिक सेयरलाई ४९ प्रतिशतबाट बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्याउने योजना कम्पनीले अघि सारेको हो।
‘धेरैभन्दा धेरै वैदेशिक लगानी भित्र्याउने योजना हो, संस्थापक सेयरलाई घटाएर प्राथमिक सेयरलाई बढाउँदा दोहोरो हुने खर्चलाई घटाउन सकिने भएकाले नियमावलीमा संशोधन गर्न बोर्डसँग अनुरोध गरिरहेका छौँ’, फन्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले भने।
साढे ८ अर्बको पुँजी भित्र्याउने प्रयास
बोर्डले आईपीओ निष्काशनका लागि नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापित लगानी कम्पनीको धितोपत्र निष्काशनसम्बन्धी निर्देशिका–२०७४ संशोधन गर्दै लगानीको बाटो खोलिदिएको थियो।
निर्देशिका आएपछि नियमावली पनि संशोधन गरेर करिब साढे ८ अर्बबराबरको पुँजी भित्र्याउन कम्पनी लागिपरेको हो।
१० अर्ब अधिकृत पुँजी रहेको फन्डले ८६ देशमा बसिरहेका नेपालीमूलका र गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरुलाई लक्षित गरेर कम्पनी अघि बढेको छ।
सीईओ भट्टराईले पूर्वाधार विकासमा न्यूनतम १० करोड र अधिकतम १० अर्बसम्मको पुँजी परिचालन गर्नका लागि फन्डको आईपीओ निष्काशन गर्न लागेको बताए।
उनका अनुसार ८६ देशमा रहेका नेपालीमूलका र गैरआवासीय नेपालीहरुबाट आईपीओमार्फत पुँजी संकलन गरेर नेपालको पूर्वाधार विकाससम्बन्धी आयोजनाहरुमा लगानी गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
बोर्डले धितोपत्र निष्काशनका लागि निर्देशिका बनाएर अनुमति दिएपछि फन्डले एक वर्षभित्रै आईपीओ निष्काशनमा ल्याएर १० अर्ब पुँजी परिचालन गर्नेछ।
‘हामीले सन २०२५ भित्रै आईपीओ निष्काशन गरेर १० अर्ब रकम जुटाउने योजनाअनुसार काम गरिरहेका हौँ’, उनले भने।
अर्को वर्ष आईपीओ, सेटलमेन्टको लागि सीडीएससीसँग समन्वय
फन्डको योजनाअनुसार काम भएमा सन् २०२५ भित्र आईपीओ निष्काशनमा ल्याएर सन् २०२६ सम्ममा नेप्सेमा सूचीकरण गरेर धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार गर्न मिल्नेछ।
यसका लागि फन्डले आईपीओ निष्काशनमा मात्रै नभएर लगानीकर्ताले धितोपत्र खरिदबिक्री गर्नका साथै प्रतिफल लैजानका लागि सेटलमेन्टका प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेको छ।
नेप्सेमा दैनिक रुपमा हुने धितोपत्र खरिदबिक्रीको सेटलमेन्ट भने फन्डले सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडसँग समन्वय गरिरहेको छ।
‘जसरी अहिले नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरुको सेयर कारोबार सीडीएससीले राफसाफ गर्दै आएको छ। त्यसैगरी वैदेशिक लगानीबाट भएको सेयर कारोबारको राफसाफ पनि दैनिक रुपमा सीडीएससीले नै गर्दा सहज हुन्छ भनेर हामीले समन्वय गरिरहेका छौँ’, भट्टराईले भने।
कम्पनीले आईपीओ खरिदबिक्री गर्ने लगानीकर्ताको लगानी लेखांकन तथा अभिलेखीकरणका लागि उद्योग विभागसँग पनि छलफल गरिरहेको छ।
आईपीओ निष्काशनको अनुमति बोर्डले दिए पनि भित्रिएको लगानीको लेखांकन तथा अभिलेखीकरण कसले गर्ने भन्ने एकीन भइसकेको छैन।
हाल उद्योग विभागले वैदेशिक लगानीको अनुमति दिने तथा तथा अभिलेखीकरण गर्दै आएको छ। अब सेयर कारोबारका लागि भित्रिने वैदेशिक लगानीलाई पनि विभागले अनुमति दिने व्यवस्था गर्ने गरी प्रक्रिया अगडि बढेको हो।
सीईओ भट्टराईले फन्डले पुँजी संकलनका लागि विदेशबाट आउने यस्तो लगानीलाई अनुमति, लेखांकन तथा अभिलेखीकरण उद्योग विभागले गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको बताए।
पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने
१० अर्ब अधिकृत पुँजीसहित सञ्चालनमा आएको यो कम्पनीले पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नेछ।
नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा सञ्चालनमा ल्याइएको यो फन्डले नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रअन्तर्गतका पर्यटन, यातायात, सहरी विकास, जलविद्युत् लगायतका ठूला आयोजनाका लागि पुँजी परिचालन गर्नेछ।
पुँजी संकलनका लागि नेपालमा पहिलोपटक आईपीओ निष्काशनमार्फत गैरआवासीय नेपालीहरुलाई जोड्ने कम्पनीको उद्देश्य छ।
सीईओ भट्टराई सुरुवातमा एउटा कम्पनीमा थोरैमा १० करोडसम्म लगानी गर्ने योजना भए पनि लगानीकर्ताको सहभागिताअनुसार फन्डको साइज बढेमा लगानी क्रमशः बढाउँदै लैजाने बताए।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०१९ (फिटा) विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्दा कम्तीमा पनि २ करोड लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसलाई सरलीकृत गर्न फन्डले लगानीकर्ताले १ हजार डलर मात्रै पनि लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसले नेपालीमूलका तर नेपाली नागरिकता नभएका व्यक्तिहरुले पनि व्यक्तिगत रुपमा नै थोरै लगानी गर्न पाउने बाटो खोल्नेछ।
कसले कसरी खरिद गर्न पाउँछन् आईपीओ?
सार्क देशभन्दा बाहिर स्थायी बसोबास गर्दै आएका नेपाली नागरिक र नेपालीमूलका व्यक्तिहरुले आईपीओ खरिद गर्न सक्नेछन्। यो सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएर धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न मिल्ने हुनेछ।
तर यस्तो सेयर नेपालमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारण नागरिकले भने दोस्रो बजारमै पनि कारोबार गर्न पाउनेछैनन्। गैरआवासीय र नेपालीमूलका व्यक्तिहरुले मात्रै यस प्रकारको सेयर खरिदबिक्री गर्न पाउनेछन्।
अन्य कम्पनीसरह यस कम्पनीमा पनि लगानी गर्ने गैरआवासीय नेपालीहरुले कम्पनीको संस्थापकको रुपमा र सर्वसाधारणको रुपमा पनि लगानी गर्न सक्नेछन्।
उक्त सेयरमा थोरैमा एक हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सकिनेछ।
आवेदन दिनका लागि आवेदनकर्ताको आस्बा अनुमतिप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विदेशी लगानीसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्था पूरा गरी आफ्नो नाममा गैरआवासीय नेपालीको नेपाली रुपैयाँको खाता हुनुपर्छ।
विदेशी मुलुकको नागरिकता वा राहदानी वा त्यस्तो विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र र गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वा गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र पेस गर्नुपर्नेछ।
यसरी फन्डले निष्काशन गर्ने आईपीओमा लगानी गर्नका लागि लगानीकर्ताले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोली सोही खातामार्फत आस्बा प्रणालीको प्रयोग गरी सेयरमा आवेदन दिन सक्नेछन्।
यसका लागि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वा गैरआवासीय नेपालीको परिचयपत्र तथा स्थायी लेखा नम्बर पेस गर्नुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया