युनिकोड
मुलुकमा इन्टरनेटको विस्तार तीव्र भइरहेका बेला इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संख्या थपिँदै गएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार १ सय २२ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सञ्चालनको अनुमति लिएका छन्।
प्राधिकरणमा थप दर्ताको निवेदन दिनेको संख्या झन्डै सय बराबर छ। मुलुकमा अर्बौं लगानी गर्ने राष्ट्रिय स्तरका इन्टरनेट सेवा प्रदायकदेखि स्थानीयस्तरमा ‘लोकल’ इन्टरनेट सेवा प्रदायक पनि छन्।
सानो बजारमा थपिँदै गएका दर्जनौं इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच भने पछिल्लो समय अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको स्वयं व्यवसायीहरु बताउन थालेका छन्। सेवा प्रदायकबीच तीव्र प्रतिस्पर्धाले उपभोक्तालाई फाइदा पुगे पनि व्यवसायलाई नकारात्मक असर पर्ने गरी प्रतिस्पर्धा बढेको उनीहरुको भनाइ छ।
‘सेवा प्रदायकबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ,’ सुविसु केवल नेटका प्रेसिडेन्ट तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका पूर्व उपाध्यक्ष सुधिर पराजुली भन्छन्, ‘कतिपय इन्टरनेट प्रदायकलाई टिक्न नै गाह्रो हुनेगरी प्रतिस्पर्धा भएको छ।’
उनका अनुसार इन्टरनेट व्यवसायमा नाफा राख्ने ठाँउ नै नराखी प्रतिस्पर्धामा सेवा प्रदायक उत्रिएका छन्। सानादेखि ठूला कम्पनीहरुले ग्राहक संख्या बटुल्ने मात्र काम गरिरहेको उनको भनाइ छ। ‘इन्टरनेट व्यवसायमा अहिले मार्जिन छैन भन्दा पनि हुन्छ,’ पराजुली भन्छन्, ‘प्रतिस्पर्धाले गर्दा ग्राहक नम्बर बटुल्ने काम मात्र भइरहेको छ।’
अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सेवा प्रदायकहरु धरासायी हुने अवस्थाबारे नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको उनी बताउँछन्।
नेपालमा इन्टरनेट ल्याउने स्रोत भनेको भारत हो। चीनसँग नेपाल टेलिकमले नेटवर्क त जोड्यो तर व्यवसाय सुरुवात भएको छैन। नेपालमा इन्टरनेट निर्यात गर्न भारतको एकलौटी छ। त्यसमाथि भारतका दुई वटा कम्पनीहरु एयरटेल र टाटाले मात्र नेपालमा इन्टरनेट बेचिरहेका छन्। यी दुई कम्पनीबाट नेपाली इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रति एमबिपिएस ६ देखि ८ डलरमा इन्टरनेट व्यान्ड खरिद गरिरहका छन्।
उक्त इन्टरनेट नेपालमा आइपुग्दासम्म प्रति एमबिपिएस एक हजार रुपैयाँ पर्ने पराजुली बताउँछन्। नेपाली इन्टरनेट सेवा प्रदायकले किनिरहेको इन्टरनेट महँगोमध्ये पर्छ।
‘हामीले महँगोमा किनेर सस्तोमा इन्टरनेट बेचिरहेका छौं,’ पराजुली भन्छन्,‘प्रति एमविपिएस एक हजार रुपैयाँमा किनेर १५ एमबिपिएसलाई हजार रुपैयाँमा बेचिरहेका छौं।’
‘एक एमबिपिएसलाई एक हजारमा किनेर कसरी सोही मूल्यमा १५ एमबिपिएस दिन सकिएको छ? प्रश्न यहीँनेर छ,’ पराजुली भन्छन्, ‘ग्राहक मात्र तान्ने अवस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ।’
यस्तै अवस्था रहिररहे धेरै इन्टरनेट सेवा प्रदायक टिक्न नसक्ने उनको भनाइ छ। इन्टरनेटमा भारतको ‘मोनोपोली’लाई तोड्दै दुई वर्षअघि नेपाल टेलिकमले ब्रोडव्यान्ड नेटवर्क जोडेको थियो। चीनतर्फको इन्टरनेट मार्गको क्षमता भने धेरै कम छ। त्यहाँबाट ल्याइएको इन्टरनेट व्यवसायिक रुपमा आउन सकेको छैन।
चीनबाट इन्टरनेट आए पनि त्यो अझ महँगो पर्ने पराजुलीको भनाइ छ।
अहिले कै अवस्थामा इन्टरनेट सेवा प्रदायक नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न समेत सकिरहेका छैनन्। केही समयअघि सुविसुले व्याकबोन क्षमता विस्तार गर्न झन्डै ४० करोड लगानी थप गरेको थियो।
‘हाम्रो क्षमताले धान्नै नसक्ने भएकाले करले लगानी बढाएका हौं। खुला मनले होइन,’ पराजुली भन्छन्, ‘नयाँ लगानी गर्नेमा धेरै अनकनाइरहेका छन्।’
अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले गुणस्तरको विषय सधैँ उठिरहने उनको भनाइ छ। गुणस्तर सुधार गर्न नयाँ प्रविधि ल्याउन सक्नु पर्छ। त्यसको लागि थप लगानी आवश्यक हुन्छ तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु थप लगानी गर्न सकिरहेका छैनन्।
‘कुनै अवस्थामा पुगेपछि कि आयात मूल्य घट्नु पर्छ वा ग्राहकलाई मूल्य बढ्छ,’ पराजुली भन्छन्, ‘गुणस्तर सुधार गर्न थप लगानी गर्ने अवस्था छैन।’ अहिलेको अवस्थामा सरकारले यो क्षेत्रको अध्ययन गरेर निर्णय लिनु पर्ने व्यवसायीको भनाइ छ।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार कात्तिमसम्ममा मुलुकमा फिक्स ब्रोडव्यान्ड (वायरसहित) इन्टरनेट १५.३३ प्रतिशत जनतामा पुगेको छ। वायरलेस फिक्स ब्रोडव्यान्ड ०.८० प्रतिशतमा छ। एक वर्षको अवधिमा फिक्स ब्रोडव्यान्ट इन्टरनेटको विस्तार ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। प्राधिकरणकको तथ्यांकमा गत वर्ष फिक्स ब्रोडव्यान्ड प्रयोगकर्ता ११.२० प्रतिशत थिए।
फिक्स ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेटमा एक ग्राहक बराबर ४ जना उपभोक्ता रहने मान्यता छ।
प्रतिक्रिया