युनिकोड
चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको कर्जा समायोजन व्यवस्था आगामी साउन २ बाट लागू हुने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले पछिल्ला वर्षमा देखिएको आर्थिक शिथिलता र न्यून कर्जा प्रवाहको स्थितिलाई हेरेर उक्त व्यवस्था लागू हुने समय थप गरेको हो।
यसअनुसार भेरिएसन अनालिसिस गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था २०८२ साउन २ गतेबाट मात्र लागू हुने केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत जनाएको छ।
यसअघि केन्द्रीय बैंकले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा भेरिएसनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो। सोअनुसार ऋणीले पेस गरेका अनुमानित वित्तीय विवरण यथार्थपरक रहे नरहेको सम्बन्धमा विस्तृत विश्लेषण गरी वास्तविकताको नजिक हुने विवरणलाई आधार मानी चालू पुँजी कर्जा सीमा स्वीकृत गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै अनुमानित वित्तीय विवरण वार्षिक रुपमा लिई विश्लेषण गर्नुपर्ने, एकपटक विश्लेषण गरी कर्जा स्वीकृत भइसकेपछि लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण प्राप्त नभएसम्म पुनः अर्को अनुमानित वित्तीय विवरणको आधारमा कर्जा सीमा पुनरवलोकन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको थियो।
लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण र करचुक्ता विवरण एकआपसमा मेल खाए नखाएको एकीन तथा अनुमानित वित्तीय विवरण यथार्थपरक भए नभएको विश्लेषण गरी कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा गरिएको छ।
सोअनुसार लेखापरीक्षण भएको यथार्थ वित्तीय विवरण पाएपछि सो विवरण सोही अवधिको अनुमानित विवरणसँग भिडाई भेरिएसन अनालिसिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ। ऋणीको चालू पुँजी कर्जा नवीकरण तथा चालू पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जा पुनरवलोकन गर्दा भेरिएसन अनालिसिसलाई आधार लिई कर्जा सीमा समायोजना गरेर मात्र कर्जा नवीकरण तथा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
भरिएसन अनालिसिसमा ऋणीको यथार्थ कारोबार रकम अनुमानित कारोबारभन्दा २० प्रतिशतभन्दा बढीले कम भएको पाइएमा ग्राहकको चालू पुँजी कर्जाको सीमा मार्गदर्शनले तोकेअनुसार समायोजन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
स्थायी चालू पुँजी आवश्यकताको लागि प्रदान गरिएको आवधिक कर्जाको सीमासमेत भेरिएसन अनालिसिसलाई आधार मानी पुनरवलोकन गर्नुपर्ने, विगत ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको वार्षिक कारोबार रकम अनुमानित रकमभन्दा औसतमा २५ प्रतिशतभन्दा बढीले कम भएको पाइएमा आवधिक कर्जा सीमा समेत हेरफेर गर्नुपर्नेछ। आवधिक कर्जाको सीमा घट्न जाने भएमा ऋणीलाई १ वर्षको समय दिई बढी प्रवाह भएको कर्जा चुक्ता गर्न लगाउनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।
लघु, घरेलुको १ करोडको सीमा हेरफेर
त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमका लागि तोकिएको सीमा पनि हेरफेर गर्ने भएको छ। यस्तो सीमा १ करोड तोकिएकामा पुनरवलोकन हुने भएको हो।
प्रतिक्रिया