युनिकोड
तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले पहिलोपटक बजेट ल्याएको छ। यो बजेट रोजगारी सिर्जना र स्थानीय व्यवसाय तथा पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित देखिन्छ।
रोजगारी सिर्जनामा सघाउन वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले २४ अर्ब डलरको प्याकेज घोषणा गरेकी छन्। त्यस्तै बहुमत गुमाएको भाजपाको सरकारलाई बहुमत दिलाउन निर्णायक आन्ध्र प्रदेश र बिहारले पनि बजेटमा सुविधा पाएका छन्।
यो बजेटबाट जसलाई फाइदा हुन्छ :
युवा
बजेटमा घोषित नयाँ नीतिहरुमा युवालाई मध्यनजर गरेको देखिन्छ। रोजगार बजारमा प्रवेश गरेका सबै नयाँ युवालाई एक महिनाको तलब दिने घोषणा गरिएको छ। त्यस्तै अनेकौँ सीप तालिमसम्बन्धी कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ।
मोदीका सहयोगी
त्यस्तै, बिहारलाई पनि सहयोग रकम बढाउनुका साथै त्यहाँ सडक, विमानस्थल, मेडिकल कलेज बनाउने घोषणा गरिएको छ।
सो घोषणापछि आन्ध्र प्रदेशमा रहेका कम्पनीहरुको सेयर बढेको छ।
पूर्वाधार
भारतको पूर्वाधार क्षेत्रका लागि ११ ट्रिलियन रुपैयाँ छुट्याइएको छ। त्यो भनेको जीडीपीको ३.४ प्रतिशत हिस्सा हो।
स्टार्टअप
सरकारले स्टार्टअपलाई पनि फाइदा हुने नीति ल्याएको छ। स्टार्टअपले बजारभाउभन्दा ज्यादा मूल्यांकन गरी पैसा उठाउँदा लाग्ने कर हटाइएको छ।
मध्यमवर्ग
सरकारले मध्यमवर्गलाई फाइदा हुनेगरी आयकरको स्ल्याब परिवर्तन गरेको छ। जसअनुसार ३ लाखसम्म कर नलाग्ने, ३ देखि ७ लाखसम्म ५ प्रतिशत, त्यसपछि १० लाखसम्म १० प्रतिशत, १२ लाखम्म १५ प्रतिशत, १५ लाखसम्म २० प्रतिशत र त्यसमाथि ३० प्रतिशत आयकर राखिएको छ।
गरगहना
सरकारले सुनचाँदीमा भन्सार घटाउने प्रस्ताव गरेको छ। अब तिनमा भन्सार ६ प्रतिशत लाग्नेछ। लगत्तै टाइटान, कल्याणजस्ता ज्वेलर्सको सेयरमूल्य बढेको छ।
स्थानीय उत्पादन
सरकारले बजेटमा श्रमजन्य उत्पादनलाई सहुलियत दिएको छ। साना र मध्यम आकारका कम्पनीहरुलाई ऋण सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ।
जसलाई घाटा छ :
सेयर बजार
सरकारले क्यापिटल गेन ट्याक्स वृद्धि गरेको छ। दीर्घकालीन पुँजीवृद्धि कर यसअघि १० प्रतिशत रहेकोमा अब १२.५ प्रतिशत पु¥याइएको छ भने अल्पकालीन १५ बाट २० प्रतिशत। जसका कारण सेयर बजारमा गिरावट आएको छ।
विद्युतीय सवारी
सरकारले भारतमा विद्युतीय सवारी निर्माणलाई बढाउन कुनै नीति अघि सारेन।
प्रतिक्रिया