युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बिजुली महशुल बक्यौता विवादमा उद्योगीको पक्ष लिएका छन्।
उनले डेडिकेटेड र ट्रकलाइनको विवाद ९ वर्षदेखिको भएको बताउँदै विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण दिनुपर्ने बताएका हुन्।
ओलीले संसदले विद्युतको पैसा उठाउन नदिएको भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमाणविना लाइन काट्न नमिल्ने बताए।
‘उद्योगीसँग पैसा धेरै छ। यति मलाई चाहिन्छ भनेर हुन्छ र!’, संसदमा ओलीले भने, ‘डेडिकेटड र ट्रंकलाइन जोड्ने भनेको तार जोड्ने होइन बिजुली जोड्ने होइन। बिजुली सप्लाई हुनुपर्यो।’
सम्झौतामा २४ घण्टा विद्युत् सप्लाई गर्ने भनेको तर लोडसेडिङ गराएको भन्दै ओली संसदमा प्राधिकरणमाथि खनिएका हुन्।
‘केही घण्टा पाएको छ केही घण्टा विद्युत पाएको छैन यसमा विवाद छ’, उनले भने।
विवाद बसेर सल्टाउनुपर्ने भन्दै उनले उद्योग नै बन्द गराइदिन नमिल्ने बताए।
‘उद्योग बन्द गराएर मजदुरको बर्बादी भयो। उद्योग चलेन। उत्पादन भएन। बाहिर पठाउने सामान छ भने रोकियो,’ उनले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको बताउँदै भने, ‘प्राधिकरणका एमडीले महालेखा परीक्षकको कार्यालय, संसदीय समितिमा यति उठाउनु छ भनी लेखिपठाए अब कहाँ फेरबदल गर्न सकिन्छ (भन्ने आयो)। गलत हिसाब पठाएर फेरबदल गर्न सकिँदैन भनेर तिर्न नपर्ने महशुल असुल गर्न त सकिँदैन होला नि!’
उद्योगी व्यवसायीले प्रयोग गरेको विद्युत महशुल तिर्छौँ र प्रयोग नगरेको विद्युत तिर्दैनौँ भनेको पनि ओलीले बताए।
‘महशुल उठाउन पर्दैन भनेको छैन। प्राधिकरण र व्यवसायीका बीचमा ठूलो विवाद देखियो। छानबिन गर्नुपर्ने देखियो,’ ओलीले भने, ‘उद्योग बन्द गराएर कहाँबाट तिर्छन् पैसा। जो लिनुपर्ने हो, त्यो उद्योग चलाएर लिऊँ!’
‘कानुनीराजमा बलजफ्ती गरेर तिमीसँग पैसा छ तिर्नुपर्छ भनेर पाइँदैन। कानुनीराज्यमा सरकारले लिनुपर्ने पैसा लिन्छ, तिराउनुपर्ने पैसा तिराउँछ’, ओलीले भने, ‘पैसा असुल गर्नुपर्छ तर उद्योग बन्द गरेर होइन,’ ओलीले भने,‘विद्युत खेरा गएको छ उद्योगको लाइन काटेको छ।’
प्रतिक्रिया