युनिकोड
उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद नयाँ सरकारले समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता रहेका उद्योगको धमाधम लाइन काट्न थालेपछि नयाँ सरकारले समाधान गर्नेमा विश्वस्त देखिएका हुन्।
शुक्रबार पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत पाउन असफल भएसँगै नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ।
यहीबीचमा प्राधिकरणले आधा दर्जन उद्योगको विद्युत् काटिसकेको छ। यसअघि मुद्दा मामिलामा जाने मुडमा रहेका उद्योगी तरल राजनीतिसँगै नयाँ सरकार कुर्नलागेका हुन्।
‘अहिलेको सरकार काम चलाउ अवस्थामा पुगेको छ। नयाँ सरकार बनेसँगै हाम्रो समस्या समाधान हुनेमा विश्वस्त छौँ’, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने, ‘सरकार वार्ता गर्ने अवस्थामा छैन। नयाँ प्रधानमन्त्री आएसँगै हामी समाधान गर्न आग्रह गर्छौँ।’
नयाँ सरकारसँग वार्ता र छलफलको माध्यमबाटै विवाद समाधान हुने उनी बताउँछन्।
‘सरकार नआउँदै मुद्दा मामिलामा गएर सरकारलाई प्रेसर नदिई छलफलबाटै समाधान गर्नेतर्फ लाग्छौँ’, मुरारकाले भने।
यसअघि विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेका उद्योगको बक्यौता रहेको भन्दै लाइन कटौती सुरु गरेको थियो। तर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल लगायतका व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीसँग गुनासो गरेसँगै प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा उद्योगमा लाइन जडान भएको थियो।
उद्योग वाणिज्य महासंघले नै आयोग बनाएर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद समाधान गर्न सुझाव दिएका थियो। मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा विवाद समाधानको लागि आयोग गठन गरेको थियो।
आयोगले महशुल निर्धारण हुनुअघि र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको महशुल उठाउने कानुनी आधार नभएको सुझाव दिएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार आयोगले महशुल निर्धारण भइसकेपछि लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा नहुँदासम्म प्रयोग गरेको विद्युत्को आधारमा महशुल उठाउन सुझाव दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
उद्योगीहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्क्याउने काम सुरु गरेको आरोप लगाएका छन्।
‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशनविपरीत हुने उद्योगीलाई पत्र पठाएपछि हामी उद्योगीले कुन आधारमा अतिरिक्त महशुल भुक्तानी गर्नुपर्ने हो, त्यसको आधार र कारणका विषयमा जानकारी माग गर्दै पत्र लेखेका थियौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि ग्राहकले अतिरिक्त रकम तिर्नुको आधार, कारण र प्रमाण माग्न पाउनु संवैधानिक अधिकार हो।’
प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई पुरानो बक्यौताको बिल पठाउन थालेसँगै प्रचण्ड सरकारकै सहयात्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
एमाले अध्यक्ष ओलीले उद्योगीलाई लाल आयोगकै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिएका थिए। अबको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै बन्ने सम्भावना भएकाले उद्योगीले सरकारलाई नचिढ्याई वार्ता गर्ने बताएका छन्।
‘उद्योगहरुको लाइन क्रमिक रुपका काट्ने भन्ने छ’, प्राधिकरणका एक निर्देशक भन्छन्, ‘केही उद्योगले पहिला नै स्टे अर्डर लिएकाले कटौती गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ।’
उद्योगीहरुले विशेष सुविधा उपभोग गरेकाले प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने प्राधिकरणले बताएको छ।
‘काटिएका उद्योगको विद्युत् जडान नगरे आफैँ बन्द गर्छौँ’
विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार लाल आयोगले भनिएकै समयमा विद्युत प्रयोग गरेका उद्योगीले करिब ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बक्यौता छ।
२५ प्रतिशत जरिवाना थपेर बिल पठाएको छ। प्राधिकरणले उद्योगीलाई बिल तिर्न पत्र पठाइसकेको छ। तर उद्योगीले प्रयोग नगरेको बिजुलीको बिल पठाएकाले नतिर्ने घोषणा गरेका छन्।
‘प्राधिकरणले उद्योगमा बिजुली जडान नगरे थप उद्योग हामी आफैँ बिजुली कटौती गर्छौँ’, व्यवसायी भन्छन्, ‘प्राधिकरणले व्यवसायीको रूपमा हामी उद्योगीसँग अतिरिक्त रकम लिनुपर्ने आधार कारण र प्रमाण दिनसकेको छैन। उल्टो उद्योगमा छापामार शैलीमा बिजुली आपूर्ति बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।’
उद्योगीहरुले एकै पटक विद्युत बन्द गरे वर्षातको समय भएकाले ओभर फ्लो हुने सम्भावना छ।
उद्योगीले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकले तोकेका शर्त पूरा हुने गरी प्रमाण दिएको हदसम्म सबै महसुल चुक्ता गर्ने बताएका छन्।
‘विद्युत् महशुल आयोगले २४ सै घण्टा विद्युत् आपूर्ति गराएमा थप शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ,’ मुरारका भन्छन्, ‘तर विद्युत् प्राधिकरणले हामीलाई कहिल्यै पनि २४ घण्टा विद्युत उपलब्ध गराएको छैन। विद्युत् नै नचलाएको बिल तिर्दैनौँ।’
महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्बाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको थियो ।
यस्तै, ट्रंकलाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो।
‘आयोगको शर्त पूरा हुने प्रमाण दिँदै उद्योगबाट अतिरिक्त रकम उठाउनुपर्ने लाल आयोगले सिफारिस हामी मान्छौँ’, एक स्टिल उद्योगी भन्छन्, ‘यसअघि विद्युत् नियमन आयोग समेत तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकको निर्णय अनुसार प्रिमियम महशुल लिन भनेको थियो। तर प्राधिकरणले विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण देखाउन सक्दैन।’
व्यवसायीले उद्योगमा लाइन जोड्दैमा विद्युत् प्रयोग गरेको नहुने बताएका छन्। प्राधिकरणले कुन समयमा कति विद्युत् प्रयोग भयो प्रमाण देखाउन चुनौती दिँदै आएका छन्।
नेपाल विद्युत् प्रधिकरणले भने प्रमाणकै आधारमा उद्योगीलाई बिल पठाएको बताएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले टीओडी मिटर तथ्यांक प्राधिकरणसँग सुरक्षित रहेको दाबी गर्दै आएका छन्।
‘हामी फेरि पनि भन्छौँ, प्राधिकरणले प्रमाण दिएको हदसम्म महशुल तिर्न तयार छौँ’, उद्योगीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया