युनिकोड
व्यवसायीहरूले वैदेशिक राजगारीमा जान लाग्ने वास्तविक लागतका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
सोमवार नेपाल वैदेशीक रोजगार व्यवसायी संघको ३२ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित ३० औं वार्षिक साधरण सभामा बोल्दै उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र संघका अध्यक्ष भण्डारीले सरकारसँग यस्तो माग राखेका हुन्।
उनीहरूले व्यवसायीहरूले निःशुल्क रुपमा कुनैपनि व्यवसाय नगर्ने भएकाले सरकारले व्यवसायमा सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए।
उनले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय मर्यादित,व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गरे।
अध्यक्ष ढकालले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय मर्यादित,व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनसके मात्रै व्यवसाय लाइनमा आउनसक्ने जानकारी दिए।
उनले पछिल्लो समय १२ खर्ब बढी मुलुकमा रेमिट्यान्स भित्रिनुको श्रेय वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई दिनुपर्ने बताए।
अध्यक्ष ढकालले वैदेशिक रोगजार व्यवसायी कम्पनीहरूले सेवा शुल्क लागू नभए व्यवसाय पारदर्शी हुन नसक्ने उल्लेख गरे। उनले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका सबै कुराहरूलाई रेगुलेट गर्नको लागि सरकारले सेवा शुल्क तोक्न आवश्यक रहेको बताए।
उनले भने,‘ वैदेशिक रोगजार व्यवसायी कम्पनीहरूले सेवा शुल्क लिन पाएनन् भने पारदर्शी हुँदैन। वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका सबै कुराहरूलाई रेगुलेट गर्नको लागि सरकारले सेवा शुल्क तोकिएन भने नारामा मात्रै सिमित हुने छ। पछिल्लो समय बजारमा वैदेशीक व्यवसायीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।’
उनले सरकारले धेरै नयाँ ठाउँहरूमा रोजगारीका गन्तव्यहरू खुला गरेको भनिए पनि निजी क्षेत्र र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले गरेको दाबी गरे।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूलाई सरकारको स्पष्ट नीति नभएकाले नीति अनरुप पाउन नसकिएको बताए।
उनले सरकारले फ्रि भिसा,फ्रि टिकटको नारा र नीति लिएपनि त्यो अनुरुप वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकिएको बताए।
उनले सरकारले फ्रि भिसा,फ्रि टिकटको नीति हचुवाको भरमा बनाएको दाबी गरे। उनले फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको नीतिलाई श्रमिकको हितमा राखेर नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए।
अध्यक्ष भण्डारीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको लागि सरकारले सेवा शुल्क निर्धारण गर्न आवश्यक रहेको बताए।
उनले सरकारले देशिक रोजगार व्यवसायीको लागि सरकारले सेवा शुल्क निर्धारण गर्दा व्यवसाय पारदर्शी र मर्यादित हुने बताए।
मागपत्र प्रमाणिकरण नगर्दा बेथिति मौलाएको भण्डारीले दाबी गरे।
प्रतिक्रिया